‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाे स्वार्थले शिक्षा आयोगकाे प्रतिवेदन लुकाइयो’ (प्रतिवेदनसहित)

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाे स्वार्थले शिक्षा आयोगकाे प्रतिवेदन लुकाइयो’ (प्रतिवेदनसहित)

A+ A A-

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका १३ जना सदस्यले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । दुई वर्षअघि बनाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि सदस्यहरूले आफैँ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर थन्किएको छ । सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि प्रतिवेदन शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले प्रकाशन गरेको छ ।

आयोगका २५ मध्ये १३ जना सदस्यले सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिकबारे आयोगका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरालासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ :

प्रतिवेदन तपाईँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ?

सरकारले गर्नुपर्ने हाे, गरेन । एक वर्ष नाै महिना बित्यो तर सरकारले गर्न चाहेन । सायद सरकारसँग पैसा भएन । त्यसैैले हामीले नै सार्वजनिक गरेका हौँ ।

तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्न मिल्छ त ?

हामीले सार्वजनिक गर्नु बेइमानी हो भने स्वीकार गर्छौं । तर, सरकारले नगरेको कुरा जनताले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सूचनाको हक भनिएको छ । सरकारले बोलेको कुरा सूचना दिन हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिक समाजको काम सरकारले गरेको कुराकानीको करेक्सन गर्ने, सघाउने वा विमति जनाउने हो । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा तयार पारेको रिपोर्ट शिक्षामा लागेको मान्छेले छाप्नु के अपराध हो र ? यिनै कुरालाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेका हाैँ ।

आयोगका सबै सदस्यको सहमति थियो त ?

शिक्षा आयोगका सबै साथीहरूसँग कुराकानी भएको थियो । तर, पदमा भएका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न डराउनुभयो । उहाँहरूलाई समस्या पनि पर्ने देखियो । बाँकी १३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छौँ । प्रतिवेदन भने एनसीई नेपालले छापेको छ । हामी प्रकाशन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियौँ । एनसीई नेपाल छाप्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा थियो । दुवै पक्ष मिलेर सार्वजनिक गरेका हौँ ।

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र शिक्षाका अन्य निकायमा जानकारी गराउनु भएन ?

यो वाम आयोगकै रिपोर्ट हो । गैरवामका दुई जना मात्र थियौँ । अनौपचारिक ढंगबाट सबैलाई जानकारी गराएका थियौँ । सार्वजनिक गर्नेबारे सबैलाई भनेका हौँ । तर, उहाँहरू आउन चाहनु भएन । सरकारले गर्नुपर्ने काम भएकाले बाहिरकाले गरेको भन्ने किसिमले नआएको होला । एनसीई नेपालले छाप्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले हामीसँग केही छैन भनेर पठायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि भनेका हाैँ । त्यहाँबाट पनि नसक्ने भनेपछि आज यो स्थिति आएको हो । यो विषयमा सरोकारवाला निकाय सबै जानकार नै छन् ।

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर थन्किनुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा नभएर थन्किएको हुनुपर्छ । प्रतिवेदनलाई निजी विद्यालयका साथीहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन । निजीले स्वीकार नगर्नुको पछाडि १० वर्षमा निजीलाई सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि, तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस, जसपा सबैको स्वार्थ देखियो । निजी विद्यालय सञ्चालन सबै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले गरेका छन् । राष्ट्रपतिको ज्वाइँकै १०-११ वटा स्कुल छन् । अनि राष्ट्रपतिले निजी विद्यालयको विरुद्ध बोल्नु हुन्छ ?

तत्कालीन एमाले हुँदा तीनवटा ठाउँमा जागिर खानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियाे । तीनवटा ठाउँ भनेको एनजीओ, सहकारी र निजी विद्यालय हो । पार्टीको निर्णयका आधारमा स्कुल खोले । आज प्रधानमन्त्रीले कसरी नाइँ भन्ने ? उहाँहरू निजीको बर्खिलापमा जान सक्नु हुन्न । किनभने निजी विद्यालयबाट पैसा लिएका छन् । कार्यकर्तालाई जागिर पनि दिएको छ । राजनीति गर्दा पैसा पनि दिएको छ । निजी विद्यालय जसरी चलेको छ, त्यसैगरी चल्न दिनुपर्छ भन्ने सोचले प्रतिवेदन थन्कियो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

अर्को तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसको लागत हिसाब गर्नुभएको हुनुपर्छ । शिक्षक र संरचना धेरै चाहिने कुरा छ । त्यसको लागतको हिसाब पनि भयो होला । पैसा दिनुपर्ने भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर के गर्नु भन्ने भएको हुनुपर्छ । पार्टीको हितका लागि प्रधानमन्त्रीले, आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिले र निरीह शिक्षामन्त्रीकै कारण रोकिएको हो । शिक्षामन्त्रीले आफू अध्यक्ष भएको समितिको रिपोर्ट कि छाप्नुहोस् कि म छोड्छु भन्न सक्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएन । रिपोर्टमा कुनै नौलो छैन । पहिला पनि निस्किएकै हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा शिक्षामा के असर परेको थियो ?

सार्वजनिक गर्दाको फाइदा सार्वजनिक भयो भनेर भन्न सकिने भयो । नत्र व्यक्तिले दिएको रिपोर्टजस्तो भएको थियो । अब शिक्षाको सार्वजनिक बहस गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रतिवेदन हाम्रोतर्फबाट सिफारिस गरेको हो । यही गर्नुपर्छ भनेर लादेको पनि होइन । सार्वजनिक भएपछि संवाद गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रतिवेदनमा मुख्य–मुख्य कुरा के छन् ?

हिजोकै कुराकानीको निरन्तरता छ । तर, नवीन कुराहरू पनि कतै-कतै छन् । बालविकासको शिक्षा पञ्चायतदेखि थियो, अहिले पनि छ । यसलाई संस्थामा जोड्न भनेका छौँ । बालविकास शिक्षकको तलब, योग्यता र क्षमतामा हुनुपर्छ भनेर लेखेका छौँ ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो संविधानकै कुरा हो । २०१२ सालमा लेखेको कुराकानी अहिले पनि लेखेको छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने मान्छेलाई के गर्ने भन्नेमा अलिकति फरक छ । हिजो निजी विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने थियो । निजी छाडा भएका छन् । अब निजीलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ ।

व्यावसायिक शिक्षा कुनै नौलो होइन । २०१२ सालमा पनि यही कुरा थियो । पञ्चायतमा पनि थियो । अहिले पनि भनेको छ । व्यावसायिक शिक्षाबाट साधारण शिक्षामा आउन पाउने र साधारण शिक्षाबाट व्यावसायिक शिक्षामा जान पाउने भनिएको छ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र सेवामूलक बनाउने भनिएको छ । सेवामूलक २०७४/०७५ को रिपोर्टमा पनि लेखिएको थियो । अनुसन्धान गर्ने भन्ने २०१२, ०२८ र ०५४ को रिपोर्टमा पनि लेखिएको थियो । त्रिविलाई व्यवस्थापन गर्न सानासाना विश्वविद्यलाय बनाउने कुरा छ । यो अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि थियो । अरु त शब्द हो, गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार समाजवादउन्मुख जस्ता शब्द हालेको छ । समग्रमा प्रतिवेदन नवीनता होइन, निरन्तरता नै हो ।

प्रतिवेदनकाे पूर्ण पाठ:

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७ १७:३३