तीन कोठामा चेपिएको डोबाटेको मन्त्रालय

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङले गत जेठ पहिलो हप्ता मन्त्रालयको संख्या आठबाट ११ पुर्‍याए । ११ मन्त्रालय पृथ्वीसुब्बाले आफूसहित आठ जनालाई भाग लगाएका थिए । भागबण्डा मिलाउन प्रदेशलाई आर्थिक भार थपेको भनेर गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङको चर्को आलोचना गरेको थियो ।

अहिले गण्डकीमा त्यतिबेला आवाज उठाउने गठबन्धनको सरकार छ र त्यही गठबन्धनले १२ वटा मन्त्रालय चलाइराखेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले भवन र कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको छ । कतिसम्म भने प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्रालय तीन वटा कोठामा चलेको छ । पछिल्लोपटक गत पुस दोस्रो साता थपिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले तीन कोठाबाट कार्यसम्पादन गर्नुपरेको छ ।

तीन वटा कोठामध्ये एउटामा मन्त्रीको कार्यकक्ष छ । एउटामा सचिवालयका कर्मचारी बस्छन् भने अर्को एउटा कोठामा मन्त्रालयकै उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीको कार्यकक्ष छ । मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी सुवेदीकै कार्यकक्षअघि टेबुल र कुर्सी राखेर बसेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका ती कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम गर्छन् ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालय यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रै थियो । त्यहीँ कार्यरत कर्मचारी आफू कार्यरत शाखा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा गाभिएपछि तत्काललाई आफूहरू केहीले दुई मन्त्रालयको काम गरिरहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘यहाँ अस्थायी दरबन्दी २० जनाको हो । सर्वेक्षण भएपछि बढेर आउला । अहिले दरबन्दीबाहेक सचिव र एक/दुई जना पछि आउनुभयो,’ ती कर्मचारीले शिलापत्रसँग भने, ‘नभए पाँच/सात जना कर्मचारीले दोहोरो मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला पनि हेर्नुपरेको छ ।’

मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सार्ने गरी छलफल भइरहेको छ । कृषि मन्त्रालय कृषि निर्देशनालय भएको भवनमा सार्ने र त्यहाँ आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सार्ने गरी छलफल भइरहे पनि टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालयका लागि आवश्यक कर्मचारी, शाखा, महाशाखाबारे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मंगलबार साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी संघ सरकारको गृह मन्त्रालयसरह हुन्छ । प्रहरी संगठनको अधिकार संघबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छैन । यसकारण शक्तिशाली हुनुपर्ने यो मन्त्रालय कमजोर बनेको छ ।

मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा

प्रहरी परिचालन, अपराध अनुसन्धानका सबै काम, स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो स्थापना र सञ्चालन, उपाधि, सम्मान तथा विभूषण सिफारिस र विपद्जन्य घटना न्यूनिकरण र पीडितको व्यवस्थापनको काम यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तत्काललाई विपद् व्यवस्थापनका काम गर्न सके पनि प्रहरी संगठनको कुनै अधिकार यो मन्त्रालयलाई छैन । प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी काम गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनेको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयको नाममा छुट्टै बजेट बनेको छैन । तत्काल सबै खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै भइरहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘प्रहरीले पनि गाडी माग्नुभएको छ । के–के गर्ने भन्ने योजना ओएण्डएम आउँछ । त्यसपछि बजेट माग हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बनेर बद्रिनाथ अधिकारी आएका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अरु सचिव आउन नमानेकाले त्यो मन्त्रालयको सचिवको जिम्मा तत्काललाई अधिकारीले नै सम्हालेका छन् । १५ दिनअघि हाजिर भएका उनलाई आन्तरिक मामिलामा छुट्टै कार्यकक्ष छैन । ‘मन्त्रालय नै व्यवस्थापन भइसकेको छैन । मन्त्रालय व्यवस्थापन भएपछि कार्यकक्ष पनि आउँछ,’ सचिव अधिकारीले भने । अधिकारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पद रहने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेत हेर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रदेशमा आएका हुन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार टिकाउन सुरूमा सात रहेको मन्त्रालयलाई जाँदासम्म ११ बनाएका थिए । मन्त्रालय टुक्राएकोमा विरोध गरेको गठबन्धनले पछि भागबण्डा गर्दा ११ वटा मन्त्री नै बनायो । २९ जेठमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पहिलोपटक ८ साउनमा सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, निष्ठावान् र पार्टीमै जीवन बिताएका कार्यकर्तालाई पन्छाएर व्यापारी सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भयो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इच्छाअनुसार मन्त्रालय संख्या बढाएर डोवाटेलाई मन्त्री जुटाउने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो ।

मन्त्रालय संख्या बढेपछि मन्त्रीहरूलाई क्वाटरको समस्यासँगै मन्त्रालय तितरबितर भएका छन् । मुख्य भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित चार मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै डोवाटे नेतृत्वको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय छन् । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, खेलकुद मन्त्रालय पहिले भएकै भवनमा छन् । टुक्रिएर बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि भवनको समस्या छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३, २०७८ १६:२४