आवेगमा निर्णय नलिन एमालेलाई सांसद र कानुनविद्‌को सुझाव, हस्ताक्षर संकलन गरे पनि 'काउन्टर' महाभियोग स्थगित

आवेगमा निर्णय नलिन एमालेलाई सांसद र कानुनविद्‌को सुझाव, हस्ताक्षर संकलन गरे पनि 'काउन्टर' महाभियोग स्थगित

A+ A A-

आफूनिकट कानुनविद् र सांसदहरूको सुझावपछि नेकपा एमाले 'काउन्टर' महाभियोग प्रस्तावबाट पछि हटेको छ ।

सोमबार बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले न्यायालयको विषयमा उत्तेजनामा आएर एमाले अघि बढ्न नहुने सुझाव दिएका थिए । यस्तै एमाले नेतृत्व पंक्तिले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दा 'काउन्टर' महाभियोग एमालेकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने सल्लाह दिएपछि संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गर्ने तयारीलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले आइतबार महाभियोग दर्ता गरेपछि बसेको सचिवालय बैठकले नियन्‍त्रित अस्थिरता निम्त्याउने खेलमा गठबन्धन लागेको भन्दै महाभियोगको सिलसिला सरकारले सुरु गरेकाले सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित संवैधानिक इजलासबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसँग रुष्ट छ ।

आइतबार यी चार न्यायाधीशलाई काउन्टर प्रतिवेदन ल्याउने विषयमा छलफल पनि भएको थियो । आफूनिकट कानुनविद्हरूसँग शीर्ष नेताहरूले छलफल गर्दा यो निर्णय एमालेकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्ने खतरा रहेको सुझाव कानुनविद्हरूले दिएका थिए । 'महाभियोग भनेको संवैधानिक काम कर्तव्यबाट च्युत भएको अवस्थामा लगाउने हो । दुनियाँमा कहीँ पनि काउन्टर महाभियोग भन्ने हुँदैन । सर्वोच्चमा ताला लगाउने पक्षमा एमाले पक्कै नउभिएला । वरिष्ठतम् सबैलाई महाभियोग लगाए सर्वोच्चमा ताला लाग्छ भन्ने सुझाव हाम्रो थियो,' एमाले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका एक कानुनविद्ले भने ।

सोमबार संसदीय दलको बैठकमा भने एमालेले उपस्थित सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । यो स्थिति हेर्दा तत्काललाई स्थगित भए पनि उनीहरूमाथि एमालेले कदम चाल्ने सम्भावना जिवितै रहेको एक सांसदले बताए । 'हस्ताक्षर संकलनका क्रममा नेतृत्वको भावभङ्गी हेर्दा ती न्यायाधीशहरूमाथि कदम अघि बढाउने सम्भावना अझै देखिन्छ,' ती सांसदले भने ।

बैठकमा सहभागी सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले 'काउन्टर' महाभियोग अघि बढ्‍ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । 'न्यायपालिकालाई कब्जा गरेर एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्ने षड्यन्त्रप्रति केही कदम चाल्ने तयारी छ । नेतृत्वले छलफल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ,' पोखरेलले भने ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले चार न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग अघि बढाउने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिएको बताए । सत्ता गठबन्धनसँग लागेर एमालेविरुद्धका मुद्दामा अनुचित फैसला गरेको र एमालेविरुद्ध सेटिङमा फैसला भएकाले संसदीय दायराभित्रबाट उनीहरूविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने जिम्मा नेतृत्वलाई दिएको बताए ।

'हामीविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र भएका छन् । ती षड्यन्त्रको सडक, संसद र न्यायलयबाट प्रतिवाद गर्छौं । हामीले हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेका छौँ । अब यसको प्रयोगबारे निर्णय लिन शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ,' भट्टराईले भने । बैठकमा सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, विमला विश्वकर्मालगायतका सांसदहरूले महाभियोगको विषयमा एमाले आवेगमा आउन नहुने सुझाव दिएका थिए । सुझावबारे सांसद बाँस्कोटाले भने, 'एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले आवेगमा निर्णय लिनु उचित हुँदैन । यसका विभिन्न आयामबारे अझै छलफल गरौँ, निर्णय लिने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो मलाई लागेका यिनै कुरा बैठकमा भने ।'

यस्तै नेता बस्नेतले पार्टीले परिपक्व निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 'हामीलाई कमजोर बनाउन विभिन्न षड्यन्त्र भएका छन् । तर, न्यायपालिकाभित्र केही कदम चाल्दा हामीले संयमता पनि उत्तिकै अपनाउनुपर्छ यस विषयमा नेतृत्व तहमा अझै परामर्श गरौँ,' बैठकमा बस्नेतको भनाइ थियो ।

सांसद रावल र भुसालले पनि न्यायालयको विषयमा एमाले प्रतिक्रियात्मक हुन जरुरी नरहेको सुझाव बैठकमा दिएका थिए । 'प्रधानन्यायाधीश राणालाई हामीले काँध हाल्नु हुँदैन । उनलाई बोकेर चुनावमा जानु पार्टीका लागि हितकर छैन,' बैठकमा भुसालले भनेका थिए, 'अन्य न्यायाधीशका विषयमा हामी प्रतिक्रियात्मक हुँदा न्यायालयमा पर्न जाने असरमा पार्टी उत्तिकै संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।'

सांसदहरूले संवेनदशील बन्न आग्रह गरेपछि संसदीय दलका नेता ओलीले यो विषयमा आवेग र उत्तेजनामा आएर पार्टीले निर्णय नगर्ने बताएका छन् । 'पार्टीले कुनै पनि निर्णय आवेशमा आएर गर्दैन । प्रधानन्यायाधीश र एमसीसीलाई काँधमा बोक्दा हामी कहाँ पुगिन्छ, न्यायालयमा कदम चाल्दा पर्ने असरको लेखाजोखा गरेरै पार्टी अघि बढ्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई काँध थापेर बचाउने मनसाय छैन,' बैठकमा ओलीले भनेका छन् ।

संसदीय दलको बैठकमा २० सांसदले धारणा राखेका थिए । सबै सांसदले एमसीसीको पक्षमा पार्टी उभिन नहुने सुझाव दिएका छन् । यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाएको महाभियोगभित्र निर्वाचन सार्ने र न्यायालयलाई गिजोल्ने मनसाय रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २, २०७८ १७:१८