प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोगका सम्भावित असर

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका दलले आइतबार संसद सचिवालयमा ९८ सांसदको सहायतामा महाभियोग दर्ता गरेका छन् । महाभियोगपत्रमा २१ वटा आरोप उल्लेख भए पनि यसको पृष्ठभूमि त्यसमा मात्रै सीमित भने छैन ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार, वर्तमान सरकारसँग कार्यपालिकामा भाग खोजेर विवादित बनेका राणाले पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सम्बन्ध बढाउँदै लगेका थिए । यो कुराको पटाक्षेप १४ माघको न्यायपरिषद् बैठकबाट भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

कानुनमन्त्री दिलेन्‍द्र बडू अनुपस्थित रहेकाे बैठकबाट जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजा अनुमोदन गरेपछि राणा एमालेको इसारामा चलेको संशय गठबन्धनमा वृत्तमा चल्यो । एकीकृत समाजवादीका सचिवालय तहका एक नेताले भने, 'प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्ध केपी ओलीसँग विस्तार भइरहेको अवस्था र त्यसका सम्भावित परिणाम रोक्ने उद्देश्यले महाभियोग दर्ता गरिएको हो ।'

महाभियोगका प्रस्तावकसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणा र विचौलीयाबीचको साँठगाँठ बढ्दै गएकाले महाभियोग अघि बढाइएको बताए । 'प्रधानन्यायाधीशमाथि न्याय क्षेत्रमा आचरणअनुसार काम नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी थियो । यो बीचमा उहाँमा सुधारको सट्टा विचौलीयासँग साँठगाँठ झन् बढेपछि प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो। न्यायपालिकालाई चलायमान बनाउँन हामीसँग यो बाहेकको विकल्प थिएन,' श्रेष्ठले भने।

महाभियोग आकस्मिक रुपमा दर्ता गरिएको भने होइन । यो विषय माघको तेस्रो सातादेखि नै छलफलमा रहेको कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले विश्वासको वातावरण नबनाएकाले उनीमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा तेस्रो साता देखिनै छलफल भएको उनको दाबी छ । 'प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल बार एसाेसियसन तीन महिनादेखि आन्दोलनमा थियो । न्यायपालिकालाई चुस्त-दुरुस्त राख्न उहाँ असफल रहनुभयो र विश्वासको वातावरण पनि निर्माण गर्नुभएन', बडूले भने, 'उहाँलाई मार्गप्रशस्तको मौका पनि दिइएको हो । राणाको नेतृत्त्वमा न्यायपालिका चल्ने संकेत नदेखिएपछि महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल माघ तेस्रो सातादेखि नै भएको हो ।'

राणाविरुद्ध महाभियोगका प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त नगरेकाले उनलाई महाभियोग लगाइएको बताएका छन् । 'न्यायालयको विवाद निरुपणका लागि उहाँ आफैँलाई मार्गप्रशस्तका लागि मौका थियो', गुरुङले भने, 'न्यायालयको गरिमा कायम गर्न उहाँ सफल पनि हुनुभएन र आचरणमा पनि सुधार नगरेपछि प्रस्ताव अघि बढाउनुको विकल्प रहेन ।'

प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउनका निम्ति सत्ता गठबन्धनलाई उनीहरू निकट कानुन व्यवसायीको समेत दबाब थियो । 'तीन महिनासम्म सर्वोच्चलाई डेडलकमा राख्ने प्रधानन्यायाधीशलाई राखेर कुनै पनि काम थिएन । सर्वोच्चको डेडलक फुकाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका थियौँ । दलहरूले त्यसको सुरुवात गरेका छन्,' एकीकृत समाजवादी निकट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै न्यायालय, संसद र राजनीतिक क्षेत्रमा यी असर देखा पर्न सक्छन् ।

काउन्टर महाभियोगको सम्भावना

नेपाल बार एसाेसियनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । बारको ज्ञापनपत्र बुझ्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक इजलासबाट परमादेश दिन अन्य चार न्यायाधीशले पनि सहयोग गरेकाले उनीहरू पनि महाभियोगको भागेदार हुने जवाफ दिएका थिए ।

महाभियोग प्रक्रियाबारे एमाले उपसमहासचिव विष्णु रिमालले सत्ता गठबन्धनले यसको सिलसिला सुरु गरेको बताएका छन् । 'सत्ता पक्षले महाभियोगको सिलसिलाको विजारोपण गरेर अत्यन्त हानिकारक, अनुचित र अनुत्तरदायी काम गरेको छ । यो गम्भीर षडयन्त्रको प्रकटीकरण हो', उनले भने ।

एमाले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईसँग रुष्ट छ । सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि उनीहरू पनि महाभियोगकाे भागी रहेको बुझाइ एमालेको छ । तर, त्यसबारे पार्टीको संसदीय दलमा छलफल गरेर निर्णय लिने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । 'परमादेशबाट सरकार गठनको आदेश दिने काममा प्रधानन्यायाधीशमात्रै दोषी छैनन्, यसमा अरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले संसदीय दलमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छ । काउन्टर महाभियोगमा अहिलेसम्म केही तयारी छैन,' भट्टराईले भने ।

संवैधानिक इजलास गठन

संविधान अनुसार, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ । संविधानको धारा १ सय ३७ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने प्रावधान छ । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् चार जना रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्‍द्रशमसेर राणा विवादमा तानिएसँगै उनीसँगको इजलास न्यायाधीशहरूले अवज्ञा गर्दै आएका थिए ।

न्यायाधीशहरूले राणासँगको इजलास अवज्ञा गर्दा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन । संविधानको धारा १ सय २९ को उपधारा ६ मा कामु प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा प्रधानन्यायाधीशले पदीय काम गर्न असमर्थ भएमा वा विदा बसेमा वा विदेश गएमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रावधान छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लागेसँगै दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । चार महिनादेखि गठन हुन नसकेको संवैधानिक इजलास उनको नेतृत्त्वमा बन्नेछ । यो इजलासले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको मुद्दा किनारा लगाउन सक्नेछ । यो मुद्दा १३ महिनादेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

एमालेले खोल्न सक्छ संसद

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रस्तावित महाभियोगबारे छानबिनका लागि संसदले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने छ । उक्त समितिले छानबिनपछि कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा यो प्रस्ताव छिट्टै अघि बढेमा निकासका लागि एमाले पनि जिम्मेवार हुनेछ । एमालेले २३ भदौ यताका प्रतिनिधिसभा बैठक अवराेध गर्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि बढे त्यसमा एमालेले आफ्नो धारणा प्रक्रियाभित्रै रहेर राख्ने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । 'एमालेले जिम्मेवार दलको हैसियतमा यस्ता प्रस्तावलाई संसदीय दायरामा आउन कहिल्यै बाधा पुर्‍याउने छैन । अहिले पनि हामीले संसदमा विरोध जनाएका हौँ, अवरोधका रुपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन,' भट्‍टराईले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १, २०७८ १९:३५