ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित छुटाउन गृहमन्त्रीको ताकेता

A+ A A-

२५ माघमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) समाजशास्त्र विभागका उप–प्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न मन्त्रालय पुगे ।

चलाउने उनै उप–प्राध्यापक हुन्, जसमाथि नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) त्रिविका सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको योजनामा डेढ वर्षअघि सांघातिक हमला भएको थियो । हमलाकारीमाथि प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो । धरौटीमा छुटेका उनीहरूको मुद्दा अहिले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

यही विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी चाल पाएर चलाउने गृहमन्त्रालय धाएका हुन् । प्रहरी अनुसन्धानबाट आचार्य र रावल प्रमुख योजनाकार देखिएका थिए भने दीपकराज ओझा, रूपेश साह, रवीन कुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज राना मगर योजना कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा थिए । सबैमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर भए पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले अन्तिम फैसला गर्नु त पर डेढ वर्षसम्म बकपत्र नै गराएको छैन । सरकारचाहिँ मुद्दा फिर्ता लिने दौडमा छ ।

आक्रमणपछि घाइते भएका प्रेम चलाउने अस्पतालमा ।

पार्टी नै लागाे

चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेसको पार्टी संयन्त्र नै लागेको छ । शिलापत्रले फेला पारेको एउटा अडियो संवादमा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ताको फाइलअगाडि बढाएको सुनिन्छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले पनि गृह मन्त्रालयबाटै आवश्यक कार्यार्थ भनेर लेखेर आएपछि प्रक्रिया अघि सारिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘डिटेल कुरा त बिर्सिएँ, तर मन्त्रालयबाटै लेखेर आएको थियो,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

आचार्य, रावल, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर, रुपेश साह र दीपकराज ओझाले मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ८ कात्तिकमा निवदेन दिए । उक्त निवेदन साढे दुई महिनापछि २६ पुसमा मात्र दर्ता भएको थियो । साढे दुई महिनासम्म अड्काइएको निवेदन एकाएक दर्ता भएपछि मुद्दा फिर्ताको फाइल चाँडाचाँडो निर्णय हुँदै गृहमन्त्रालय पुगेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको १० दिनपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दियो । कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ माघमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । गृहले भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पत्र पठायो । यसको एक हप्तापछि १२ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको रायसहितको सिफारिस गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रिजाल, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरे र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुदीप गिरीले मुद्दा फिर्ताको रायमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शान्ति र अमनचयन कायम गर्न’ भन्दै सीडीओ कार्यालयले मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । मुद्दा फिर्ता भएमा विद्यार्थी र आम नागरिकमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने दाबीसमेत रायमा गरिएको छ । साथै पीडित चलाउनेलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने राय पनि छ ।

काठमाडाैं जिल्ला अदालतअगाडि याेगेन्द्र रावल र हरिप्रसाद आचार्य ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा फिर्ताको राय बनाउन बारम्बार ताकेता गरेका थिए । गृहसचिव पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा काठमाडौंका सीडीओलाई अह्राएको स्रोतको भनाइ छ । अडियो संवादबाट समेत यो कुरा पुष्टि हुन्छ । ‘माथिबाट नै बारम्बार तु (रुन्त) गरेर जसरी पनि पठाउन भनेपछि हामीले राय दिएका हौँ,’ अडियोमा सीडीओ कार्यालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।

यसबारे गृहसचिव पाण्डेकाे प्रतिक्रिया लिन बारम्बार फाेन गर्दा पनि उठाएनन् । सचिवालयका कर्मचारीले फाेन उठाएका बेला विषयबारे जानकारी दिए पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

निमित्त सहन्यायाधिवक्ता घिमिरे र एसएसपी गिरीले भने मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी समितिमा संस्थागत हिसाबले बस्नैपर्ने भएकाले निर्णयमा सहभागी हुनुपरेको बताए । ‘मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधि हुन्छ । यसबारे सीडीओ कार्यालयलाई बढी थाहा हुन्छ,’ घिमिरेले यतिमात्र भने, ‘समितिमा बस्नुपर्ने भएकाले गइएको थियो ।’

एसएसपी गिरीले पनि टिमले गरेको निर्णयमा सहभागी मात्र भएको बताए । ‘यो नियमित प्रक्रियामा जिल्लाको प्रहरी प्रमुख बस्नैपर्ने रहेछ,’ उनले भने ।

फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा २ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने राय दिइएको गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ ।

हेर्नुस् मुद्दा फिर्तासम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राय (पत्रको व्यहोरा उतारिएको)

कागजमा शान्ति, व्यवस्था कायम गर्न भनिए पनि नेविसंघ र कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला समितिले मुद्दा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि खाँणले प्रक्रिया अगाडि बढाउन ताकेता गरेका थिए ।

आफ्नो ज्यान लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिने फाइल खोज्दै गृह मन्त्रालय पुगको चलाउने त्यहाँको दृश्यले झनै झस्किए । घटनामा प्रमुख योजनाकारको अभियोग बोकेका आचार्य गृह मन्त्रालयमै घुमिरहेका थिए । ‘गृहमन्त्रीलाई भेट्ने समय कुर्दै म मन्त्रालयमा थिएँ । ऊ (हरि आचार्य) त त्यहीँ रहेछ । मन्त्रालयमा म जहाँजहाँ गएँ पछ्याइरह्यो,’ चलाउने सुनाउँछन्, ‘गृहसचिवले मन्त्रीसँग भेटाउने निश्चित गरेका थिए । तर, हरिले गएर मन्त्रीको स्वकीय सचिवको कानमा खासखुस गरेपछि मन्त्रीले मलाई भेटेनन् ।’

‘के सरकार र नेपाली कांग्रेस अपराधीहरूको पार्टी हो ?’ चलाउने यही प्रश्न मन्त्रीलाई सोध्न पुगेका थिए ।

‘बा उनलाई गलत रिपोर्टिङ भएर यस्तो निर्णय गर्न खोज्दैछन् कि ?’ यसबारे पनि प्रस्ट्याउने चलाउनेको मनसुवा थियो । तर, समय नपाएपछि दिनभरि मन्त्रालय रुँघेर चलाउने फरक्क फर्किन विवश भए ।

पीडित चलाउनेले सुरुदेखि नै यो मामिलामा अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । घटनाक्रमले समेत चलाउनेले गरेको शंकालाई बल पुर्‍याउँछ । मुद्दा दायर हुँदा फरार अभियुक्त रहेका आचार्य र रावल जिल्ला अदालतमा सुटुक्क उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका थिए । कात्तिक २०७७ मा सबै अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले न्यूनतम धरौटीमा छोडेको थियो । त्यसपछि चलाउने अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा छिन्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगे । पाटन उच्च अदालतले १३ फागुन २०७७ मा आदेश दिँदा थुनामा राख्न इन्कार गरे पनि धरौटी रकम बढाएर जनही ५ लाख रुपैयाँ र पीडितको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ रकम भराउन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले स्वच्छ सुनुवाइ नगरेको भन्दै चलाउनेले उनको इजलास अस्वीकार हुने अड्डी कसेपछि मुद्दा उनीबाहेकेको इजलासमा सुन्ने आदेश भएको थियो । तर, पीडितको बकपत्रै भएको छैन ।

सजिलो छैन मुद्दा फिर्ता

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार निश्चितबाहेकका सरकारवादी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरेर मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको प्रतिवेदन मुद्दा चलिरहेको अदालतमा पेस गर्नुपर्छ । अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनुभन्दा अघि सुनुवाइ गराएपछि मात्र फिर्ता लिन सक्नेछ । सरकारको निर्णयलाई अदालतले अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने फौजदारी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्य बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले चाहँदैमा फौजदारी मामिलामा मिनाह नहुने थुप्रै नजिर स्थापित गरिसकेको छ । पीडित पक्षको राजीखुसीबिना फौजदारी कसुरका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतासमेत छ । सुमन अधिकारीले दायर गरेको मुद्दा २०७१ मा सर्वोच्चले फैसला गर्दा न्यायलयमा विचाराधीन मुद्दा अदालतको परामर्शमा मात्र कसुर मिनाह हुने/नहुने टुंगोमा पुग्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

विश्वविद्यालय परिसरमा रहेकाे यही एटीएम बुथबाट निस्कने क्रममा प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण भएकाे थियाे । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ / शिलापत्र

शालिकराम जमकट्टेलको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले २०७० मा दिएको आदेशमा सरकारले मुद्दा चलाउँदा र फिर्ता लिँदा स्वच्छता प्रत्याभूत गराउनुपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ । कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको उक्त आदेश नेपाल कानुन पत्रिकामा समेत छापिएको छ । जमकट्टेलविरुद्ध पनि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलेको थियो । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने भूमिकामा रहेको सरकार आफैँले मुद्दा फिर्ता लिँदा मुद्दा चलाउने निर्णयमै प्रश्न उठ्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुने व्याख्या गरिदिएको थियो ।

यो मामिलामा पीडित चलाउनेले मुद्दा फिर्ता हुँदा आफ्नो लागि न्यायको बाटो अवरुद्ध हुने बताउँदै आएका छन् । ‘विश्वविद्यालयमा पढाउने मैले एक वर्षदेखि किताब पल्टाउन सकेको छैन । वैशाखीबाट उत्रिएको धेरै भएको छैन,’ समाजशास्त्र पढाउने उनी भन्छन्, ‘अहिले फेरि सरकारले ‘अपराधी’लाई जोगाउन खोजिरहेको छ । नेपालको राज्य संयन्त्रको उपरीसंरचना मात्रै फेरिएछ । अरु त ज्यूँकात्यूँ रहेछ ।’

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विषयमा विवाद हुँदा चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका चलाउने एक महिना अस्पताल बसेका थिए । अहिले चारवटा ‘स्क्रु’ले जोडिएको खुट्टा लिएर न्याय पाउने संघर्षमा छन्, उनी । ‘अब त मेरोविरुद्ध यो राज्य नै लाग्यो,’ चलाउने दुःखेसो गर्छन् ।

'याे बाटाे हिँड्दा मेरा हातखुट्टा काँप्छन्'

उप-प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरू मुद्दा फिर्ता गराउने चलखेलमा

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २७, २०७८ २०:४७