मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस

मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस

A+ A A-

मधेस प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो संकल्प ल्याएको बताए । मधेस प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा संघीय सरकारले अवरोध गरेकाले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव ल्याएको साहको भनाइ थियो ।

मधेसको दृष्टिकोणले पूर्ण संविधान नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले संविधानले अधिकारको अनुसूचीमा पहिलो नम्बरमा सुरक्षाको अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि संघीय सरकारले उक्त अधिकार दिन नचाहेकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाइसकेपछि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन, भर्ना लगायतमा अवरोध गर्दै आएको साहले बताए । २३ माघमा साहले प्रदेशसभामा उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यले संघीय सरकारले अझै अधिकार दिन नचाहेकाले संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित गरी दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, रवीन्द्र बैठा, जगतप्रसाद यादव, जैनुल राइन, परमेश्वर साह, शिवचन्द्र चौधरी, नरेशकुमार यादव, अभिराम शर्मा, किशोरी साह (कमल), रिना यादव, रामअशिष यादवलगायतले आफ्नो धारणा राखेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए ।

आजै बसेको प्रदेशसभा बैठकले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा पेस भएको जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री साहले पेस गरेको सो विधेयकमाथि छलफलपश्चात् सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख सरोज यादवले बैठकमा सुनाएका थिए ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न आयोगको गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगमा अदालतका पूर्वन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता वा प्रदेश सरकारका बहालवाला सचिव, उपसचिव वा पूर्वसचिव वा उपसचिव र सम्बन्धित विषयका विज्ञसहित अन्य बढीमा दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन १ गते आइतबार दिउँसो बस्नेगरी स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २६, २०७८ १९:५८