हुप्सेकोट गाउँपालिकाका वडा टुक्र्याउन गण्डकी सरकारको सिफारिस

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकामा दुई वडा थप्न आएको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाउँपालिकाको वडा संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

भौगोलिक रूपमा वडा ठूलो भएपछि गत वर्ष १९ माघमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले वडा संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारमा पठाएको थियो । एक वर्षपछि प्रदेश सरकारले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । अब संघ सरकारले वडा विभाजनबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

हालको वडा नम्बर २ र ४ लाई टुक्राएर गाउँपालिकामा दुई वटा वडा थप्न गाउँपालिकाको प्रस्तावअनुसार संघ सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले बुधबार जानकारी दिए ।

हुप्सेकोटमा ६ वटा वडा रहेकोमा आठ वटा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साविकको हुप्सेकोट देउरालीको गाविसको ६ र ७ तथा धौवादी गाविसको ७ नम्बर वडा मिसाएर हालको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ बनाइएको थियो । साविक देउराली गाविसको १, २ र ९ मिलाएर हाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ बनाइएको थियो ।

तत्कालीन देउराली गाविसको वडा नम्बर २ लाई हालको हुप्सेकोट २, तत्कालीन गाविसको ६ र ७ लाई मिलाएर वडा नम्बर ४ मा राख्न गाउँपालिकाले पठाएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको हो । त्यसबाहेक तत्कालीन धौवादी गाविसको ७ नम्बर वडालाई हुप्सेकोट ७, तत्कालीन देउराली गाविसको १ र ९ लाई हुप्सेकोट ८ बनाउन आएको प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘वडाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ,’ दफा ६ (३) मा भनिएको छ । नेपाल सरकारले प्रस्ताव आएको ६ महिनाभित्र संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न एक वर्ष ढिलो गर्दा आउँदो ३० वैशाखमा हुने चुनावअघि वडा विभाजन हुने छैन ।

त्यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यविधि २०७८, संशोधन गरेको छ । यसअघि क वर्गका बैंकबाट मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गरिएकोमा अब ख वर्गका बैंकले पनि कर्जा दिने मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । यसअघि १८ वटा बैंकले निर्ब्याजी ऋण दिँदै आएकोमा अब ख वर्गसहित २७ बैंकले ऋण दिने छन् ।

बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति छनोट गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पनि स्वीकृत गरेको छ । यसअघि यो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा थियो ।

गत जेठ पहिलो साता तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा महाशाखाले मन्त्रालयको अस्तित्व पाएको थियो । ‘मन्त्रालय भएपछि नयाँ प्राविधिक जनशक्ति लिने कार्यविधि नयाँ चाहिने भएकाले यो कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो,’ मन्त्री खड्काले भने ।

आगामी ४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठनको चार वर्ष पूरा हुँदैछ । पाँचौँ स्थापना दिवस मनाउन प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति र आन्तरिक मामिलामन्त्री डोवाटे विश्वकर्माको संयोजकत्वमा कार्यक्रम तयारी तथा व्यवस्थापन समिति बनाएको छ ।

रगत खर्च सरकारले बेहोर्ने

सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीलाई आवश्यक रगतका लागि लाग्ने खर्च अब प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ । त्यसैका लागि रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

‘जुनसुकै बिरामीलाई रगत आवश्यक पर्‍यो भने रगत निःशुल्क पाइने चलन छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘तर, त्यसका लागि बिरामीका आफन्तले ७५० देखि एक हजार रूपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । अब रगतको नाममा लाग्ने खर्च व्यक्तिले तिर्नुपर्दैन, राज्यले तिर्दिन्छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २६, २०७८ १५:५१