तीन कि पाँच भन्ने विवादले सरकारले एआईजी दरबन्दी थप्न सकेन

A+ A A-

२४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव पेस भए पनि निर्णय हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीको दरबन्दी थपबारे छलफल भए पनि निर्णय नगरिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शिलापत्रलाई बताए । ‘छोटो छलफल भएको थियो । तर, निर्णयचाहिँ भएको छैन,’ उनले अनिर्णीत हुनुको कारणचाहिँ खोल्न इन्कार गर्दै भने ।

सरकारको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले २९ पुसमा गृह मन्त्रालयमा तीनवटा एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, एआईजी पदका आकांक्षीको संख्या बढी भएपछि सरकारले निर्णय नै गर्न नसकेको हो ।

उच्च स्रोतका अनुसार गृहले तीनवटा दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरे पनि उक्त पदमा पुग्ने प्रहरी अधिकारीको संख्या बढी भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्तावित दरबन्दीमा अझै बढाएर निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, त्यसरी थप्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नभएका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक तत्काल निर्णयमा पुग्न नसकेको हो ।

गृह मन्त्रालय श्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै अझै दुईवटा दरबन्दी थपेर प्रस्ताव तयार गर्न भनेका थिए । एआईजीको तीनवटा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमा पुगेपछि नै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूले प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेतामार्फत आफ्नो बढुवाका लागि दबाब दिइरहेका छन् । जसले गर्दा थपिएको दरबन्दीमा आकांक्षीहरूलाई समेट्न सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा विशेष पद सिर्जना गरेर भए पनि अझै दुईवटा दरबन्दी थप्ने मनस्थितिमा छन् । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा चढेरसमेत निर्णय हुन नसकेको एक मन्त्री दाबी गर्छन् । विशेष पदमा बढुवा हुनेहरूले अवकाश पाएसँगै उक्त दरबन्दी खारेज हुनेछ ।

गृह श्राेतका अनुसार धीरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रवीन्द्र धानुक, गणेश ऐर, ईश्वरबाबु कार्की थपिने दरबन्दीमा एआईजी बन्न सबैभन्दा बढी दौडधुपमा छन् । यसबाहेक बसन्त पन्त, बसन्त लामा, दिवेश लोहनी पनि आकांक्षी छन् ।

प्रहरीमा डीआईजी र एआईजी पद व्यक्तिलाई बढुवा गर्नका लागि थप्ने र त्यसपछि फेरि खारेज गर्ने प्रचलन जस्तै बनेको छ । २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सोही वर्षको कात्तिकमा चारवटा एआईजी दरबन्दी थपेका थिए । देउवापछि सरकार चलाएका केपी ओलीले एआईजी पद तीनमा झारेर पुनः पाँच पुर्‍याएका थिए ।

यो संख्यालाई देउवा सरकारले फेरि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित ६ वटा एआईजी दरबन्दी छ । सत्ता साझेदार दलहरूको आ–आफ्ना ‘उम्मेदवार’ भएकालेसमेत एआईजीको दरबन्दी कम्तीमा पाँचवटा पुग्ने गृह श्राेतकाे भनाइ छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कार्यरत डीआइजी सिंहलाई माओवादी र कांग्रेस दुवैको साथ छ । माओवादीसँग नजिक सिंह बालुवाटार जग्गा प्रकरणको ठगी मुद्दाको कमजोर अनुसन्धान गरेर मुद्दा ढिसमिस बनाइदिन खोजेपछि धेरैको प्रिय बनेका छन् ।

डीआईजी सुवेदीलाई कांग्रेसले एआईजी बनाउन चाहेको छ । ऐरलाई भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालको साथ छ ।

सम्बन्धित सामग्री :

एआईजीको प्रस्तावित थप दरबन्दी तीनबाट पाँच पुर्‍याउने सरकारको तयारी

गृहमन्त्रीका पीएजस्ता आईजीपी

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २६, २०७८ ०६:२२