गृहमन्त्रीका पीएजस्ता आईजीपी

A+ A A-

१८ पुसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिराहाका प्रहरी प्रमुख हीराबहादुर पाण्डेको सरुवा गर्‍यो । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पाण्डेको सरुवा संगठनले गरे पनि यसको जरो सत्तारुढ दलको जिल्ला नेतासँग जोडिएको थियो ।

हत्या अभियोगमा आफ्ना दुई कार्यकर्ता सुशील यादव र प्रमोद यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सिराहा कांग्रेसका सभापति रामचन्द्र यादवसँग पाण्डेको मनमुटाव भएको थियो । प्रहरीले सभापति यादवको अंगरक्षकको सुविधासमेत खोसिदिएको थियो । यही विषयलाई लिएर नेता यादवले एसपी पाण्डेको सरुवा गरिदिने धम्की दिँदै आएका थिए ।

नभन्दै जिल्ला नेतृत्व गरेको ७ महिनामै पाण्डेलाई प्रधान कार्यालय फिर्ता बोलाइयो । कार्यक्षमतामा प्रश्न नउठी सामान्यतः प्रहरीको एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने नीति छ । भलै, आफ्नो सरुवा भएपछि आक्रोशित पाण्डे नेता यादवको घरमा बन्दुकसहित पुगेको आरोप लागेर उनी तीन महिनाका लागि निलम्बनमा छन् । कार्यक्षमतामा औसत मानिने पाण्डेलाई सरुवा गर्नुको कारण भने खुलाइएको छैन ।

२३ पुसमा सरकारले प्राविधिकतर्फ रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी प्रशासनतर्फ गाभेर पूजा सिंहलाई बढुवा गरिदियो । अवकाशको मुखमा बढुवा भएपछि सिंहको जागिर एक वर्ष लम्बिएको छ । काभ्रेको एसपी छँदा कर्मचारीको रासनमा अनियमितता भएको भन्दै सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानबिन नटुंगिँदै उनलाई दरबन्दी गाभेर बढुवा गरिएको हो ।

प्राविधिकतिरकाे डीआइजीकाे दरबन्दी साधारणतर्फ गाभेर बढुवा पाएकी एसएसपी पूजा सिंहलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिंदै ।

पाँच दिनको फरकमा प्रहरी संगठनमा विकसित यी दुई अस्वाभाविक घटनाचक्रले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने अंग कुन हालतबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने झलक दिन्छ । प्रहरीमा राजनीतिक दबाबमा भएका निर्णय यतिमै सीमित छैन । लगत्तै सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का तीनवटा दरबन्दी थप्ने फाइल ल्याउन प्रहरीलाई भन्यो । त्यसपछि २९ पुसमा प्रहरीको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयले दरबन्दी थपको फाइल गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकमार केसीले शिलापत्रसँग बताए ।

दरबन्दी थपको प्रस्ताव गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरिएको भनिए पनि यो प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र सर्भे समेटिएको मुख्यालयका एक डीआईजीले बताए । सरकार र संगठनमा भएका खास व्यक्तिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न दरबन्दी थप्ने तयारी भएको हो । ‘संगठनको आवश्यकता खोजिएको भए अन्य दर्जामा समेत समीक्षा हुनुपर्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने ।

अडानबिनाका आईजीपी

प्रहरीमा राजनीतिक दबदबा नौलो होइन । तर, संगठनको नेतृत्वले चाहेमा अनुचित राजनीतिक प्रभावलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने अपवाद पनि छन् । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा संगठनको हितका लागि अडान लिन सक्ने अपवादको सूचीमा दरिने छाँट छैन ।

सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताका दबाबकै कारण नीतिविपरीत सरुवा हुँदासमेत आईजीपी क्षेत्री मुकदर्शक बने । इन्चार्जका रूपमा कार्यरतको लगत्तै सरुवा गर्दा फेरि इन्चार्जकै भूमिका नदिने प्रहरीको नीति छ । तर इन्चार्जबाट इन्चार्जकै भूमिका पाउनेको सूची छुटेको छैन । पछिल्लो सरुवाकै सूची हेर्दा प्रहरी नीतिप्रतिकूलका सरुवा थुप्रै छन् ।

जस्तैः २५ पुसमा भएको एसपीको सरुवामा सानुराम भट्टराईलाई इन्चार्जबाट इन्चार्जकै भूमिका दिइएको छ । झापाको कमान्ड गरिरहेका एसपी भट्टराईलाई काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा गण प्रमुखमा सरुवा गरियो । यस्तो जिम्मेवारी पाउनुमा भट्टराईको राजनीतिक कनेक्सन नै हो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती मञ्जु खाँणको बलमा भट्टराईले नीतिविपरीतको जिम्मा पाएका हुन् ।

भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको अंग रक्षकका रूपमा समेत काम गरेका अधिकारी हुन् । तर, आईजीपी सचिवालयका एक अधिकारीले भने इन्चार्जदेखि इन्चार्ज सरुवा नगर्दा गणमा दरबन्दी खाली नै राख्नुपर्ने अवस्था आएकाले अपवाद भएको व्याख्या गरे । उनले थपे, ‘पहिले लगातार तीनवटा जिल्ला इन्चार्ज भएका पात्र छन् । अहिले त प्राविधिक हिसाबले मात्रै भट्टराईलाई त्यहाँ लैजानुपरेको हो ।’

अर्का एसपी चक्रराज जोशी पनि कमान्डरबाट कमान्डरकै भूमिकामा सरुवा हुने प्रहरी अधिकारीमा दरिए । उनी काठमाडौं उपत्यका विशेष सुरक्षा गण प्रमुखबाट काभ्रे प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भए ।

अनियमतितामा मुछिएका प्रहरीलाई सत्ता–शक्तिकै आडमा संगठनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका घटना पनि छन् । गत भदौमा प्रहरीकै योजनामा लागुऔषध राखिदिएर रौतहटका पत्रकार मोहम्मद मोजीमुल्लाहलाई फसाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि एसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलायो । सोही घटनामा संलग्न तल्ला दर्जाका प्रहरी निलम्बित भए पनि शाहलाई भने जोगाइयो । मोजीमुल्लाहलाई पक्राउ गर्न सहयोग गरेको भन्दै एसपी शाहले धन्यवादसमेत दिएका थिए ।

मुख्यालयले चार सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । शाहलाई जोगाउन समितिमा रहेकालाई गृहमन्त्री खाँणले नै फोन गरेका थिए । एसपी शाहकै निर्देशनमा जानाजान लागूऔषध राखिदिएको छानबिन टोलीको निष्कर्ष थियो । एसपी शाह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अंगरक्षक प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कोमल शाहका नातेदार हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालेसमेत एसपी शाहलाई जोगाउन भनेको समितिका एक सदस्यको दाबी छ । एसपी शाह ललितपुर परिसरमा कार्यरत छन् ।

धनुषा प्रहरी प्रमुख छँदा एसपी प्रकाश रानाभाटले घुस लिएर अनुसन्धानका कागजात नै बदलिदिएको आरोप लागेको थियो । उनले यसबापत १५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाणसहित प्रधान कार्यालयमा उजुरी परेपछि गत असारमा उनलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । छानबिन समिति बनाइए पनि रानाभाटलाई कारबाही गरिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोर सिलवाल रानाभाटका नातेदार हुन् । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासँग समेत उनको सम्बन्ध राम्रो छ ।

तर आईजीपी क्षेत्री भने सरुवा, बढुवाजस्ता प्रशासनिक कामका आधारमा सुरक्षा अंगका नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने गलत परिपाटी नेपालमा रहेको बताउँछन् ।

पीएजस्ता आईजीपी !

६ कात्तिकमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी मदन कुँवरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गर्‍यो । तर, त्यसको भोलिपल्टै कुँवरलाई प्रहरी मुख्यालयले काज सरुवाको पत्र थमायो । चार महिनाअघि मात्रै बुटवल पुगेका कुँवरलाई हठात् हटाउनुको कारण दिइएन । आचरणविपरीत काम गरेको वा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न अक्षम भएमा मात्रै एक वर्ष नपुगी प्रहरी अधिकारीको सरुवा हुने आन्तरिक पद्धति भए पनि कुँवर भने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषित भएकै भोलिपल्ट सरुवा भए ।

सर्वाेत्कृष्ट काम गरेकाे भनेर पुरस्कृत डीएसपी मदन कुँवर (दायाँ), जसकाे भाेलिपल्टै सरुवा भयाे ।

उनको सरुवामा प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादको राजनीति जोडिएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्दै ०७७ फागुनमा शिलान्यास गरेको थियो । शिलान्यास गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट पुग्दा स्थानीयको विरोध भएको थियो । त्यतिबेला विपक्षी दलमा रहेको कांग्रेसले विरोधलाई अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिएको थियो । हालका गृहमन्त्री खाँण त्यही क्षेत्रका हुन् । यो विवादमा आफूअनुकूल कार्य गर्न खाँणले कुँवरको ठाउँमा ठगबहादुर केसीको सरुवा गराएका हुन् ।

खाँणले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि आईजीपी क्षेत्री कति निरीह बने भन्ने अर्को उदाहरण हो काठमाडौं दरबारमार्ग वृत्त प्रमुखको अदलीबदली । ६ कात्तिकमै गरेको यो सरुवामा सत्तारुढ दल प्रत्यक्ष जोडियो । कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काका भतिजा डीएसपी विश्वराज खड्कालाई वृत्त प्रमुख बनाउन प्रधान कार्यालयले काज सरुवा गरिदियो । यद्यपि आईजीपी सचिवालय स्रोतले भने वृत्त प्रमुख डीएसपी रामेश्वर पौडेलले नै सरुवा मागेपछि खड्कालाई ल्याइएको दाबी गर्‍यो । कानुनअनुसार एसपी तहसम्मको सरुवाको अधिकार संगठनलाई हुन्छ ।

‘प्रहरी चलाउने आईजीपीले हो, गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले होइन,’ पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘यो कुरा आईजीपीले राजनीति गर्नेहरूलाई बुझाउनुपर्छ । बुझाउन सक्नुपर्छ ।’

तर, प्रहरी प्रमुखले यतिसम्म लत्तो छाडेका छन् कि राजनीतिक तहबाट आएका दबाब खुरुखुरु सदर गरिरहेका छन् । सरुवादेखि दरबन्दीसम्मै आईजीपीको अडान देखिएन । आईजीपी क्षेत्रीको यस्तो कार्यशैली बन्नुमा उनले निर्वाह गरेका विगतको पृष्ठभूमिसमेत जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन् । थापा लामो समय आईजीपी सचिवालयको अनुभव बटुलेका प्रहरी हुन् ।

उनी ०६५ देखि ०७० सम्मका आईजीपीको पीए बनेर बसे । रमेश चन्द ठकुरी, रन्द्रिप्रताप शाह र कुवेरसिं रानाको कार्यकालभरि थापा उनीहरूकै पीए बने । फिल्ड कमान्डको अनुभव करिब शून्य रह्यो । ‘प्रहरीको अहिलेको कामकारबाही हेर्दा आईजीपी गृहमन्त्रीका पीएजस्ता लाग्छन्,’ एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘यसमा उनको दोषभन्दा पनि प्रहरीभित्र वृत्ति विकास योजना नहुनुको परिणाम हो ।’

यद्यपि आईजीपी क्षेत्री भने आईजीपीको कार्यकालको मूल्यांकन सरुवा, बढुवाजस्ता प्रशासनिक निर्णयलाई मुख्य मानिने गलत अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘अपराध नियन्त्रण, राजस्वमा योगदान, अनुसन्धान कस्तो भइरहेको छ, नीतिगत तहमा के गरिएको छ भन्नेचाहिँ मूल्यांकनको मापदण्ड हुनुपर्ने हो,’ क्षेत्रीले शिलापत्रसँग कुरा गर्दै भने, ‘कुन व्यक्तिको कहाँ सरुवा भयो भनेर संगठन कमजोर भयो भनेर मात्र मूल्यांकन गर्नुहुँदैन । सरुवा बढुवामा पनि हामीले पहिलेभन्दा सुधार गरेका छौँ ।’

थापा आएपछि नियमावली परिवर्तन गरेर प्रहरीका तीन तह थपिएर ४ माघदेखि कार्यान्वयन भएको छ । नियम बदलिएसँगै २० हजार प्रहरीको एकसाथ बढुवा हुने भन्दै यसलाई प्रहरीले नीतिगत फड्कोका रूपमा व्याख्या गरेको छ । नियमालीमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) वरिष्ठ हवल्दा र सहायक हवल्दारको पद सिर्जना गरिएको हो । यसले १७-१८ वर्षदेखि बढुवा नभई एउटै पदमा बसेकाको बढुवा हुने तत्कालको बाटो फुके पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन । वृत्ति विकासको योजनाबिनै ल्याइएकाले केही समयपछि फेरि बढुवाको जाम उस्तै हुने पूर्वएसएसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।

अर्कातिर पदसोपान धेरै बनाउने कार्य आफैँमा प्रहरी संगठनको कार्यप्रकृति प्रतिकूल छ । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्ने प्रहरीलाई फौजी कम र बढी ‘सिभिल’ प्रकृतिको सुरक्षा अंग मानिन्छ । जति कम पदसोपान उति प्रभावकारी प्रहरी मानिने रेग्मीको भनाइ छ । ‘त्यसैले अहिले पद सिर्जना गरेर बढुवाको गाँठो खुल्यो भन्नु अस्थायी समाधान मात्र हो,’ उनी भन्छन् । प्रहरीमा अब १४ वटा पद पुगेको छ, जुन अर्धसैनिक सशस्त्र प्रहरी बल र सेनासँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

आवश्यकता एकातिर, काम अर्कैतिर

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार नयाँ भर्ना भएका प्रहरीलाई चाहिने बन्दोबस्तीका सामानसमेत पर्याप्त छैन । पर्याप्त सवारीसाधन नहुँदा प्रहरीको दैनिक पुलिसिङमै अप्ठेरो छ । क्षेत्रीका पूर्ववर्ती आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको पालामा किनिएका बन्दोबस्तीका सामान र सवारीसाधनले नै जेनतेन काम चलाइएको छ । ‘आईजीपी क्षेत्रीले प्रहरीलाई चाहिने स्रोत साधनसमेत विवादमा परिन्छ भन्ने डरका कारण किन्न रुचि देखाएनन्,’ मुख्यालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान, भिड, दंगा, हुलहुज्जत नियन्त्रणमा उपयोग हुने स्रोतसाधनको अभावबाट गुज्रिरहेको छ । भलै, फिल्डमा खटिने प्रहरीको मनोबल खस्कने सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण संगठनले आफ्नो अभावको आँकडा सार्वजनिक गरिहाल्दैन । अश्रुग्यास, रबर बुलेट, पानीको फोहरा हान्ने सवारीसाधनजस्ता मानवीय क्षतिबिनै दंगा नियन्त्रण गर्ने सामग्री प्रहरीसँग पर्याप्त छैन । अश्रुग्यास त म्याद गुज्रेको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ, प्रहरी ।

हुलदंगा नियन्त्रणमा अग्रस्थानमा खटिने सुरक्षा अंगसँग गैरघातक प्रकृतिका हतियार सीमित छ । अहिले पनि दोस्रो युद्धकालीन थ्रीनटथ्री राइफल प्रहरीको मुख्य हतियार हो । प्रहरीलाई स्रोतसाधनले सज्जित तुल्याउनेमा भने आईजीपी थापाले रुचि नै देखाएनन् । बरु, गएको असारमा नेपाली सेनाबाट १० हजार इन्सास हतियार प्रहरीमा भित्र्याए । इन्सास समस्याग्रस्त हतियार हो । त्यही भएर सेनाले यसलाई विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रहरीलाई घातकभन्दा प्रहरीलाई गैरघातक हतियारको खाँचो छ । यद्यपि क्षेत्रीले मानवीय क्षति कम हुने तर शान्ति सुरक्षा काबुमा राख्ने गैरघातक हतियार जुटाउनुको सट्टा समस्याग्रस्त घातक हतियार भित्र्याए ।

प्रहरीलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउन चुकेका आईजीपीले उपल्ला पद थप्न भने राजनीतिक दबाबसामु राजी भए । प्रहरीमा डीआईजी र एआईजी पद संगठनको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिका लागि थप्ने र घटाउने गरिएको विगत छ । पूर्वआईजीपी ठाकुर ज्ञवाली आफ्नो पालामा दरबन्दीको विषय पराकाष्ठामा पुगेको बताउँछन् । सरकारले डीआईजीको दरबन्दी कटाउन खोजेपछि आईजीपी ज्ञवालीसँग बेमेल बढेको थियो ।

०७६ माघदेखि ०७७ असारसम्म पाँच महिना प्रहरी हाँकेका ज्ञवाली प्रहरीमा डीआईजी र एआईजी पद हचुवाका भरमा थपघट हुने गरेको बताउँछन् । ‘परकाष्ठा मेरो पालामा भएको थियो । यसमा राजनीतिज्ञ र प्रहरीका केही व्यक्तिको स्वार्थ छ । विभागलाई कति चाहिन्छ । के कारणले चाहिन्छ भन्ने होइन फलानाका लागि चाहिन्छ भन्ने छ,’ ज्ञवालीले शिलापत्रसँग भने ।

यद्यपि आईजीपी क्षेत्रीले भने ८० हजारको फौज भएको संगठनमा उपल्ला तहमा दरबन्दी आवश्यक रहेकाले थप्ने कुरामा आफ्नो कहिल्यै विमति नभएको जिकिर गरे । ‘हामीले तलदेखि माथिसम्म १० हजार दरबन्दी थपको प्रस्ताव सर्भे गरेर गृहमा बुझाएका छौँ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘पछिल्लोचोटि एआईजीको दरबन्दी मागिएको हो ।’

एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव १० हजार दरबन्दीसँगै एकमुष्ट नलैजानुले नै यो दरबन्दीमा राजनीतिक लेनदेन भएको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार दिन्छ । पूर्वआईजीपी खरेल गृहले ऐन कानुन, नीति निर्देशन बनाएर सहजीकरण गरिदिने र प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिए मात्र प्रहरी साँच्चैको प्रहरीजस्तो हुने दाबी गर्छन् । ‘संगठन निर्वाध चलाउन दिने र गलत भएमा आईजीपीलाई बनाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुरा राजनीति गर्नेलाई बुझाउने जिम्मा विभागीय प्रमुखको हो । नत्र यस्तो लँगडो संगठन यस्तै रहिरहन्छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८ ०६:३१