प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् : महिलाको सहभागिता न्यून, दलित शून्य

A+ A A-

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रालयहरू फुटाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । आइतबार नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका तीन/तीन र माओवादी केन्द्रका दुई जनालाई राईले मन्त्री नियुक्त गरे ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरिसकेका छन् । यससँगै १२ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित प्रदेश १ मा १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ ।

मन्त्रीमण्डलमा पुरुषको बाहुल्यता छ । १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १२ जना पुरुष छन् । महिलाबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले एक जना महिलालाई पनि मन्त्री बनाएनन् ।

मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । महिलाको न्यून सहभागिता र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

महिला अधिकारकर्मी सरिता खनाल मन्त्रीमण्डलमा पुरुषलाई मात्र प्रथामिकता दिइनु गलत भएको बताउँछिन् । ‘संविधानले नै महिलालाई ३३ प्रतिशत तोकेको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हेर्दा संविधानको अवहेलना र संविधानलाई नै नकारेको ठानिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसविरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी छ । विद्रोह गर्न जरुरी छ । भागवण्डा मिलाउँदा गठबन्धनका दलहरूले पुरुषलाई मात्र अघि सार्नु गलत हो । महिलाले मन्त्रीमण्डलमा सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ ।’

मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपछि दलित अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन् । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले दलित समुदायको प्रतिनित्व गराउँदै जसमायाँ गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएको थियो ।

मन्त्रीको आकांक्षीसमेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद उमिता विश्वकर्मा मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु गलत भएको बताउँछिन् । दलहरूले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । ‘यो चाहिँ बिडम्बनाकै कुरा भयो,’ उनले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘गठबन्धनका कुनै पनि दलले दलितलाई सम्बोधन गरेनन् । दलित समुदायलाई उपेक्षा गरे ।’

दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा परिवर्तनको आन्दोनमा दलित समुदायलाई अगाडि सारिए पनि सो समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न भने नपाएको बताउँछन् । ‘दलित समुदायले परिवर्तनको उपलब्धी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘माओवदी जस्तो पार्टी जसले आफूलाई पविर्तनकारी ठान्छ, भन्छ । दलित महिला पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई ल्यायौँ भन्छ । त्यो गफमा मात्र देखियो । व्यवहारमा देखिँदैन ।’

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद विस्तारले दलहरू अहिले पनि दलित समुदायमाथि बालिघरे र बिष्टको जस्तो सम्बन्ध राख्न चाहेको विश्वकर्माको आरोप छ । ‘सिद्धान्तमा परिवर्तन र क्रान्तिको कुरा गरे पनि व्यवहारमा देखिएन,’ उनले भने, ‘विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्को नाम हेर्दा परिवर्तनकारी शक्ति भनिने दलहरू आफैँलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो ।’

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम दलहरूले समावेशीता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमला । ‘मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा प्रतिनिधित्वका सवालमा प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधानले कमिटमेन्ट गरिसकेको छ, त्यसलाई मान्दिन भन्ने छुट छैन,’ धमलाले भने, ‘संविधानमा समावेशी भन्नुहुन्छ । तर, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रभावकारी देखिएन भने कि त त्यो समावेशीताको कुरा हटाउनुपर्‍यो । होइन भने त्यसमा इमान्दार बन्नुपर्‍यो ।’

‘प्रयोगमा ल्यउन सक्दैनौँ भने समावेशीताका त्यस्ता चर्का नारा बोकेर नहिँडौँ,’ धमला भन्छन्, ‘बोक्ने हो भने त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएर रजानीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो समावेशीताको विषयमा प्रश्न गर्दा पन्छिन खोजे । ‘संविधानले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ठाउँ दिएकै छ,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएबमोजिम जतिखेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार रहिरहन्छ ।’

दलित समुदायको सहभागिताको विषयमा भने सबै जातिलाई समेट्न नसकिने आङ्बोको जवाफ थियो । ‘प्रदेश सरकारमा थोरै मात्र मन्त्रीहरू बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । हाम्रो प्रदेशमा यति धेरै समुदाय छ कि राजवंशी भएन भन्न सक्नुहुन्छ, सन्थाल पनि भएन भन्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २३, २०७८ २०:२७