एमसीसीमा प्रधानमन्त्री देउवा अब मत्थर हुँदै गएका हुन् ?

A+ A A-

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार कर्णाली प्रदेश कमिटीको बैठकमा भने– ढुक्क हुनुहोस्, चुनावअघि एमसीसी अघि बढ्दैन ।

कर्णालीका नेताहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले दुईवटा विषयमा प्रष्ट पार्न खोजेका थिए । एक, एमसीसी २६ माघको संसदमा पेस हुँदैन । दुई, चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ ।

१९ माघ साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुईपटक संवाद गरेका प्रचण्डले भोलिपल्ट कर्णालीका नेताहरूलाई बिफ्रिङ गर्दा एमसीसी संशोधनबिना संसदमा नपुग्ने बताएका हुन् । बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य सीता नेपालीका अनुसार, प्रचण्डले एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने र संशोधनबिना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग नगर्ने पार्टीकाे अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

प्रचण्डले कर्णालीका नेताहरूलाई गरेको बिफ्रिङलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजाने मुडबाट एक कदम पछि हटेकाे बुझिन्छ । गठबन्धन दलहरूमा बढ्दो अविश्वास र विपक्षी एमालेको भरपर्दो साथ नपाउने संकेतका कारण देउवा पछाडि फर्किने स्थिति देखिएको उच्च राजनीतिक स्रोतको दाबी छ ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा पनि विगत एक सातामा प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा पर्दा परिस्थिति फेरिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले देउवामा एमसीसी संसदमा लैजादा चुनावमा पराजित हुने, वाम गठबन्धन बन्न सक्ने र अनुमोदन नभए अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने तीनवटा डर देखिन थालेको छ । त्यसैले पनि देउवा अहिले नै संसदमा एमसीसी अगाडि बढाउने मुडबाट एक कदम पछाडि हटेजस्तो देखिन्छ ।’

चुनावी दबाब

दुई तिहाईको संवैधानिक प्रश्नमात्र होइन, देउवामाथि पार्टीभत्रैबाट पनि तत्काल एमसीसी अघि नबढाउन दबाब बढेको देखिन्छ । एमसीसी अनुमोदन गरेर जाँदा आउने निर्वाचनमा कांग्रेसलाइ धक्का लाग्ने डर देउवासम्म पुगेको छ ।

१४ माघमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङसहितका अन्य पदाधिकारीले चुनावको मुखमा एमसीसी अघि बढाए पार्टीका लागि घातक हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए । आफूले दिएको सुझावबारे गुरुङ भन्छन् ‘पदाधिकारीहरूबीचको अनौपचारिक संवादमा मैले यो प्रस्तावलाई अहिले अघि बढाउँदा पार्टीलाई नकरात्मक प्रभाव पर्छ अघि नबढौँ भनेको हुँ । उहाँले जे हुन्छ-हुन्छ अघि बढाउँछु भन्नुभयो ।’

त्यसयता कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एमसीसीका कारण परिस्थिति धेरै गिजाेलिएकाे भन्दै अब संसदमै लगेर छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै काेइरालाले भने, 'एमसीसीका बारेमा अमेरिका र अरूहरूकाे कुरा धेरै सुनियाे, एक पटक हाम्रै सांसदहरूकाे कुरा पनि सुनिहेराैँ न । त्यसका लागि संसद बैठक राख्नुपर्‍यो । अन्त कुरा गर्दै हिँड्दा स्थिति झन् गिजाेलिन्छ मात्रै ।'

कांग्रेस नेता एनपी साउद एमसीसी २६ माघमा संसदमा पेस हुने/नहुनेबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘यसबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

२०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई लगाएकाे महाअभियोग र भारतीय नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी नभनेर सीमा अवरोध भनिएकै कारण मत माग्न जाँदा मतदाताले प्रश्न उठाएका थिए । ती प्रश्नबाट आजित नेताहरू नै अहिले देउवामाथि दबाब बढाउन थालेका हुन् ।

त्यसबाहेक देउवा आफैँ पनि एमालेको साथमा एमसीसी अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । गठबन्धन फुटेर प्रस्ताव संसदमा पुग्ने तर अनुमोदन नहुने परिस्थिति बन्ने डर देउवामा छ ।

त्यस्तो अवस्थामा देउवालाई तीनवटा नोक्सानी हुनसक्छ । एक, गठबन्धन फुट्दा पुनः वाम गठबन्धन बन्न सक्छ । जसले गर्दा कांग्रेस आउने निर्वाचनमा विगतमा झै पराजित हुनसक्छ । दोस्रो, अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ ।

संसदमा लगेर फेल गराएको अपजस देउवामाथि लाग्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध मात्र बिग्रदैन, घरेलु समीकरणमा पनि फेरबदल आउन सक्नेछ । सम्भवतः यही बुझेर देउवाले १९ माघ साँझ प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको दोस्रो छलफलमा पाँच दलीय गठबन्धनमा थप छलफल गर्ने र सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

सहमति जुटाउनका लागि प्रचण्ड र नेपालले देउवालाई ६ वटा बुँदा उपलब्ध गराएका छन्, संशोधनका लागि । ६ वटा बुँदा बुझ्ने क्रममा देउवाले ‘अमेरिकाले मान्ला त ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । प्रचण्डले प्रयास गर्दा किन नमाल्ना भन्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसैले देउवाले अमेरिकालाई मनाएर नयाँ जनमतपछि नयाँ स्वरुपमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।

दुईतिहाईको प्रश्न

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमसीसी संसदभित्र प्रवेश गर्नका लागि तीनवटा विषय टुंगो लाग्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । एक, राष्ट्रिय सहमति । दुई, जनमतलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने । तीन, प्रक्रियागत प्रष्टता ।

गठबन्धनका नेताहरू एमसीसीमा पाँच दलीय गठबन्धन मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने अडानमा छन् । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा नागरिक तहमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने हैसियतसहित राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु अनिवार्य ठान्छन् ।

उनी एमसीसी अनुमोदनको विषयमा प्रक्रियागत समस्या बढी देखिएको बताउँछन् । खतिवडाले शिलापत्रसँग भने, ‘हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउनका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो । अनि अहिले बजारमा चर्चा भएजस्तो सामान्य बहुमतबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न नमिल्ने देखियो । दुईतिहाईबिना एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन, यस्तै समस्या महाकाली सन्धिको बेलामा पनि देखिएको थियो ।’

संविधानको धारा २७९ मा विभिन्न प्रकृतिका सन्धि–सम्झौता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि वा सम्झौता चार प्रकृतिमा हुने उल्लेख छ । यो उपधाराको (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सीमाना (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शान्ति तथा मैत्री र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यही कारण संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार एमसीसीलाई कुन उपधारामा टेकेर अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको खतिवडाको भनाइ छ । उनले भनेजस्तै प्रक्रियागत समस्याको विषयमा बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसद सचिवालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेका थिए । तर, सापकाेटाले यसै विषयमा देखाइरहेका कतिपय सक्रियता भनेर क्षेत्राधिकारबाहिरकाे अनधिकृत उछलकुद भनी आलाेचनासमेत भइरहेकाे छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २१, २०७८ १९:२३