एमसीसी अनुमोदन गराउन देउवाले के गर्न सक्छन् ? यस्ता छन् विकल्प

A+ A A-

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु दुईवटा विकल्प देखिएका छन्- एमसीसी कि गठबन्धन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले तत्काल संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग नगर्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

गठबन्धन बरु नरहोस् तर एमसीसीको पक्षमा उभिन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् । जसको जवाफ देउवाले ‘मेरो कुरा बुझ्नुभएन’ भनेर मात्रै दिइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा देउवामाथि चारवटा प्रश्न उठाएका छन् ।

एक, देउवा गठबन्धन छोडेर कहाँ जान्छन् ? अर्थात् आउने निर्वाचन परिणामको पूर्व आकलन गर्न सकिने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थाको गठबन्धन छोड्दा क्षति कति हुन्छ ? देउवाले आकलन गर्नसक्छन् ।

दोस्रो, एमालेसँग मिलेर सरकार टिकाउने प्रयास गर्ने हो । देउवा त्यही लाइनमा हो भने हिजो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि लागेको गैरसंवैधानिक कदम चालेको आरोपको प्रतिवाद देउवाले कसरी गर्छन् ?

तेस्रो, ठूलो पार्टी एमाले भएकाले उसले प्रधानमन्त्री माग्दा देउवा के गर्छन् ?

चार, देउवालाई एमालेले विश्वासको मत दिएन भने के हुन्छ ? देउवामाथि उठ्ने यी चार प्रश्नको जवाफले देउवाको आगामी यात्रा तय गर्ने खतिवडाको विश्लेषण छ ।

खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले देउवा गठबन्धन रोज्ने कि एमसीसी भन्ने दुविधामा देखिन्छन् । हामी त बरु गठबन्धन नरहोस् एमसीसी स्वीकार गर्न सक्दैनौं भन्ने निष्कर्षमा छौँ ।’

माओवादी केन्द्रका नेताहरूको विश्लेषण पनि उनको भनाइसँग मेल खान्छ । र, उनीहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने परिस्थिति आए आफूहरू सरकारबाट बाहिरने प्रस्ट पारिसकेका छन् । अर्थात् एमसीसीमा देउवाको निरन्तर जोड रहने र अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने हो भने एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र गठबन्धन पनि छोड्न तयार देखिएका छन् ।

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘एमसीसी संसदमा पुग्ने स्थितिमा हामी गठबन्धनमा बस्दैनौं । हामी आन्दोलनसहित जनतामा जान्छौँ र मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्छ ।’

यस्तो अवस्थामा देउवासँग तीन विकल्प हुन सक्छन् ।

गठबन्धनमै सहमति गराई एमसीसी अनुमोदन गराउने

प्रधानमन्त्री देउवासँग पहिलो विकल्प सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई फकाउने र संसदबाट अनुमोदन गराउनु नै सहज हुनेछ । त्यसैका लागि देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग निरन्तर छलफल पनि गरिरहेका छन् । वातावरण सहज र उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई परिचालन गरिरहेका छन् ।

देउवाको सन्देश बोकेर १८ माघमा खड्का र कार्की माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका थिए । १९ माघमा देउवा र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा लामो संवाद भएको छ । प्रचण्डसँग संवाद गर्नुअघि देउवाले गृहमन्त्री खाँणलाई कोटेश्वर पठाएर एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको मनसायमा पनि बुझेका थिए ।

देउवाका यी प्रयासले गठबन्धनभित्र सहमति जुटाएर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ । र, देउवाका लागि याे सबैभन्दा सहज विकल्प पनि हो ।

गठबन्धन त्याग्ने र विश्वासको मत लिने

प्रधानमन्त्री देउवासँग अहिलेको सत्ता गठबन्धन त्याग्ने र संसदमा विश्वासको मत लिन जानसक्ने विकल्प छ । यो विकल्प सहज छैन र असम्भव पनि छैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन त्यागेर एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो भने एमसीसी अनुमोदन गर्न मात्र होइन, सरकार टिकाइदिन विश्वासको मत पनि दिने आश्वासन दिइरहेकाे दाबी गठबन्धनका नेताहरूकाे छ । त्यही आश्वासनका कारण देउवा बढी उत्साहित भएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बुझाइ छ ।

एमालेसँग त्यही आधार तयार गर्न देउवाले संवाद बढाइरहेका छन् । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का देउवाको दूतका रूपमा ओलीसँगको संवादमा जोडिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाको विश्लेषणमा देउवाले गठबन्धन छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे ओली र देउवाबीचको आधारभूत रूपमा भिन्नता सकिनेछ । अर्थात्, ओलीमाथि जे गैरकानुनी कदमको आरोपसहित गठबन्धन बनेको थियो, त्यसबाट देउवा पनि ओलीपथमै लागेको पुष्टि हुन्छ ।

खतिवडा भन्छन्, ‘देउवाले गठबन्धन छोडेर एमालेले दिने विश्वासको मतका आधारमा सरकार टिकाउन खोजे हिजो उठाएका प्रश्न खण्डित हुन्छन् ।’ त्यस्तो अवस्था संसदको ठूलो पार्टीको हैसियतमा ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा देउवाको जवाफ के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि खतिवडाको छ ।

संसदको अन्तिम विकल्पका रूपमा संविधानको ७६ को ५ अन्तर्गत देउवा सरकार बनेको हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिन पाउँछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने संसद विघटन गरी चुनावी सरकारमा परिणत हुनुपर्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ ।

आचार्यले भनेजस्तै देउवा विश्वासको मत लिने अवस्थामा पुग्दा एमालेको भूमिकाले संसदको आयु पनि निर्धारण गर्ने देखिन्छ । एमाले जसरी हिजोदेखि नै संसदलाई कायम राख्न चाहिरहेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन छोड्दैमा देउवालाई विश्वासको मत दिन्छ त ? भन्ने प्रश्न भने स्वाभाविक छ ।

अहिले ओली एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुटोस् र देउवालाई साथ दिएर एमसीसी अनुमोदन गराउने तर विश्वासको मत नदिई संसद विघटनतिर लैजान चाहिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । एमालेका स्थायी समिति सदस्य राजन भट्टराईले त्यहाँसम्मको परिस्थिति नसोचेको बताए । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा भट्टराईले गठबन्धन एमाले विस्थापित गर्न मात्रै हो कि राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि गठबन्धन हो भन्ने प्रस्ट भएपछि मात्रै एमालेले धारणा बनाउने बताए ।

गठबन्धन छोडेर एमालेले साथ दिने अपेक्षामा लाग्दा कदाचित देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संसद विघटनमा जानुपर्ने हुन्छ । २८ असारमा सर्वोच्चले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गर्दा संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।

विश्वासको मत नपाएर बीचमै संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आए देउवामाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने खतिवडाको बुझाइ छ ।

एमसीसी अनुमोदन पछि सार्ने

प्रधानमन्त्री देउवासँग तेस्रो विकल्प हो- एमसीसी अनुमोदनको समयसीमा धकेल्ने । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सहज परिस्थिति नभएको भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको मुख्यालयलाई सहमत गराई केही समय धकेल्न प्रयास गर्न सक्छन् ।

निर्वाचनपछि आउने संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी देउवाले अमेरिकी सरकारलाई सहमत गराउन सके एमसीसी विवाद अर्को वर्षसम्म धकेलिनेछ । कांग्रेसभित्रै पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने अनि सँगै निर्वाचन पनि घोषणा गर्दा पार्टीलाई घाटा लाग्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

त्यसले पनि देउवामाथि दबाब बढाएको छ । ०७२ मा भारतीय नाकाबन्दीलाई औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी नभनेको र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रयास गरेकैले २०७४ का स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव परेको कांग्रेसकाे ठूलाे तप्काकाे बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १९, २०७८ १४:०६