प्रदेश १ मा गठबन्धन सरकारको तीन महिनाः जनअपेक्षाअनुसार काम भएन, विवादै विवादमा

प्रदेश १ मा गठबन्धन सरकारको तीन महिनाः जनअपेक्षाअनुसार काम भएन, विवादै विवादमा

A+ A A-

नेकपा (एमाले) नेतृत्त्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश १ मा पाँचदीलय गठबन्धनको सरकार बनेको तीन महिना पूरा भएको छ ।

गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेस, मओवादी केन्द्र, नेकपा (एकिकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहभागी छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

विपक्षीको भूमिकामा रहँदा तत्कालीन सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भए पनि ठोस परिणाम भने दिन सकेका छैनन् । तीन महिना पूरा भए पनि गठबन्धन सरकार विवादै विववादमा अल्झिएको छ । गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई सन्तुष्ट बनाउन भागवण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण गठबन्धन सरकारको नेतृत्त्व गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा (एस) का नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले अघिल्लो सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउन खोजे पनि आम जनताको चासोका काम भने गर्न सकेका छैनन् ।

१५ कात्तिकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजिनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट (१६ कात्तिकमा) राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि राईले सोही दिन गठबन्धनमा आवद्ध प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट दुई र अन्य दलबाट एक÷एक जना गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सोहीबेला सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपेर भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताए पनि उनले हालसम्म त्यसलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठबन्धनमा भएको सहमति बमोजिम नेकपा (एस) ले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । एमालेको सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री बन्नु एक दिन अघि नै मुख्यमन्त्री राईले स्याम्प्यायन फोडेर ‘दारु पार्टी’ दिएपछि विवादमा तानिए । सो कार्यको चौतर्फी आलोचना भयो ।

त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री राईले अघिल्लो सरकारका निर्णयहरू धमाधम उल्ट्याउँदै जान थाले । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू धमाधम खारेज गर्‍यो ।

तर, उच्च अदालत विराटनगरले खेलकुद विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानलायतका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयमा रोक लगायो । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नै नरहेका खाली मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवहरू नियुक्त गरे । जसको चौतर्फी आलोचना भयो । पछिल्लो समय भगावण्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषदको आकार बढाउने निर्णय गरेका छन् । सो निर्णयले गठबन्धन सरकार भागवण्डा र लाभमा मात्र केन्द्रत रहेको तथा प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार बढ्ने भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले चर्को आलोचना गरिरहेको छ ।

एमालेले गठबन्धन सरकारलाई मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ । एमालेले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । गठबन्धन सरकार बनेपनि मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका काम गरेर त्यसको औचीत्य पुष्टि गर्न नसक्दा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । अघिल्लो सरकारले भन्दा राम्रा काम गरेर जनताको मन जित्ने भन्दा पनि गठबन्धन सरकार विवादै विवादमा अलिझदै जानथालेको आरोप लागेको छ ।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री राईको कार्यशैली र सरकारका काम कारवाहीप्रति सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । सरकार बनेको तीन महिना पूरा भए पनि नयाँ सरकार बनेको औचित्य पुष्टि हुने खालका कामहरू हुन नसकेको गठबन्धनमै आवद्ध दलहरू स्वीकार गर्छन् ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राई तीन महिनामा प्रदेश सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘अहिलेको सरकार अप्ठ्यारो परिस्थतिबाट बनेको सरकार भएकाले काम गर्न सकिनँ भन्ने छुट छैन ।

अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेको काम यो सरकारले गर्नुपर्छ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘तर, तीन महिनाको पिरियडलाई समीक्षात्मक ढंगले हेर्दाखेरी यो सरकार एकदम रनभुल्लमा परेको र अलमल्ल जस्तो देखिएको छ । जसले संघीयताप्रतिको विश्वास, आस्था र प्रदेश व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, जिम्मेवारीहरू छन्, त्यो गर्ने कुरामा यो सरकारले अहिलेसम्म आशातित काम गर्न सकेको छैन ।’

सचेतक राईले प्रदेश सरकारले केही काम गरे पनि गतिशील र औचित्यपूर्ण भन्न सकिने अवस्था नरहेको स्वीकार गरे । ‘अघिल्लो सरकारले नियतबस गरेका कामहरूलाई, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फोकस गर्ने कामलाई छाँटकाट र रोक्ने काममा यो सरकार लागेकै छ । कोभिडमा पनि गम्भीर भएर लागेकै छ’, उनले भने, ‘तर, गतिशील र औचित्यपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

सत्ता साझेदर जनता समजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता तथा सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव तीन महिना छोटो समय भएकाले हालसम्मको कामलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो छोटो समयमा भएको कामलाई हामीले सन्तोषजनकनै मान्नुपर्छ । अहिले पनि मन्त्रिमण्डल पूर्णरुपमा विस्तार नभइसकेको अवस्था छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाइसकेपछि हामीले छोटोसमयमा उदाहरणीय कामहरू गरेर देखाउनुपर्छ ।’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म भएका कामलाई उपलब्धिमुलक भन्दा पनि सन्तोषजक नै मान्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले सरकार बन्दा अघिल्लो सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेकाले त्यसैको कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योना मन्त्री इन्द्र आङ्बो पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन भइरहेको स्वीकार गर्छन् । ‘हामी आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट आइसकेको थियो, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अहिले भइरहेको छ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘अघिल्लो सरकारका कतिपय बेथितिहरू थिए, वित्तिय अनुशासन बाहिरका निर्णयहरू भएका थिए । ती सवैलाई सच्याएर अहिले ट्रयाकमा ल्याएर काम अगाडि बढाउने प्रक्रिया अघि बढिरेको छ ।’

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले तीन महिनामा गठबन्धन सरकारले भागबण्डा र फाइदामा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले गठबन्धन सरकारले बनाउने भन्दा बिगार्ने मात्र गरेको आरोप लगाए । ‘यो सरकारले बनाउने भन्दा बिगार्ने मात्र काम गरेको छ । बनाउन त केही भिजन पनि छैन, कुनै तुक पनि छैन’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘टालाटुली सरकारकोले एकातिर राम्रो गर्न गर्दै टाल्न खोजे अर्कोतिर खुस्कि हाल्छ । टालाटुली गर्दागर्दै, भागबण्डा मिलाउँदा मिलाउँदै यो सरकारले केही गर्नै सक्दैन र अहिलेसम्म गरेको पनि छैन ।’

प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले गठबन्धन सरकारले एमाले नेतृत्त्वको सरकारले गरेको राम्रो कामलाई तोडमोड गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बजेट दिनेबाहेक अरु काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘हामीले ल्याएको बजेटलाई तोडमोड गरेर खेलो फड्को गर्ने, आफ्नो कार्यकर्ता भर्ति गर्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, आफ्नो मान्छेलाई कमिसनमा काम दिने काम भन्दा अरुथोक केही गरेको छैन’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सेटिङमा लागेका छन् । मन्त्री नभएको मन्त्रालयमा पनि स्वकीय सचिव नियुक्त, गरेर बोर्ड राखेर सेटिङ गरेको देखिन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमला पनि गठब्नधन सरकारले अनुभूति हुने खालका काम गर्न नसकेको दावी गरे । ‘अहिले मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने, मन्त्रालयलाई टुक्र्याउने काम जुन भइरहेको छ, यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो सरकार भागवण्डा र लाभमा केन्द्रित देखिन्छ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘उल्लेखनीय केही काम भएको जस्तो देखिँदैन । समग्र रुपमा हेर्दाखेरी आम जनतालाई यो चाहीँ राम्रो काम भयो, अथवा सुरुवात भयो भन्ने महसुस गरिएको छैन ।’

डा. धमलाले सरकारको प्रभावकारी काम भन्दा पनि लाभान्वित हुनेकुरामा गठबन्धन केन्द्रित रहेको बताए ।

‘मन्त्रालय फुटाइयो, मन्त्रालयको संख्या बढाइयो भन्ने सुनिन्छ, सवैलाई मन्त्री नै चाहीयो, सहायक र राज्यमन्त्रीमा कसैको चित्त नबुझ्ने बार्गेनिङमा मात्र गठबन्धन सरकार केन्द्रित छ । यो गलत प्रबृति देखियो यसबाट प्रष्ट के देखिन्छ भन्दा बढी लाभ लिने लाभान्वित हुने कुराबाट हामीले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित र लालायीत र प्रभावित भएको देखिन्छ’, डा. धमला भन्छन्, ‘यस प्रवृत्तिलाई प्रथामिकता दिएर अघि बढ्नु राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । यसले विकास निर्माणका कार्यहरूलाई अबरुद्ध पार्छ । यसप्रकारको गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १८, २०७८ १६:०९