पाँच मन्त्रालय थप्ने प्रदेश १ सरकारकाे निर्णय ‘गुपचुप’ राख्ने प्रयास

A+ A A-

पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आलोचना हुने विषय लुकाएर अरु निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू फुटाएर १२वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना हुने भएपछि उक्त निर्णय ‘गुपचुप’ राखेको हो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीका संरचनाका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल गठन गर्नेसहित आधादर्जन निर्णय गरेकाे विवरण आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले सुनाएका थिए ।तर प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्रालय फुटाउने निर्णय ‘गुपचुप’ राख्ने प्रयास गरिएकाे हाे ।

बैठकअघि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गर्ने शिलापत्रलाई बताएका थिए । तर, आइतबारको बैठकले मन्त्रालय फुटाउने गरेको निर्णय भने सार्वजनिक गरिएन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेको थियो । सो निर्णयसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको निश्चित भएकाे मुख्यमन्त्री कार्यालय श्राेतले जनाएकाे छ ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोटका अनुसार संशोधित मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीका आधारमा सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँचवटा मन्त्रालय थप गर्ने तयारी थालेको छ ।

‘अब प्रदेश १ मा पाँचवटा मन्त्रालय थपिने भयाे’, स्रोतले भन्यो, ‘थपिने मन्त्रालयहरू रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको छ ।’ हाल प्रदेश १ मा सातवटा मन्त्रालय छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७८ १०:५८