शासकीय सहजताका लागि संसदलाई बन्धक बनाउँदै सत्ता गठबन्धन

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा बैठक १६ माघ १ बजेका लागि बाेलाइएकाे थियो । त्यसका लागि कार्यव्यवस्था समितिकाे बैठकसमेत डाकिसकिएकाे थियाे । तर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएका तारान्तरका बैठकपछि शनिबार राति साढे आठ बजे सूचना प्रकाशित गर्दै संसद बैठक एकाएक स्थगित गरियो ।

बैठक स्थगनकाे कारणमा भनिएको छ, '१६ गते आइतबार दिनको एकबजे बस्ने गरी निर्धारण भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको कारण उक्त दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको २०७५ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम सम्मानीय सभामुख ज्यूले मिति २०७८ साल माघ २६ गते बुधबार दिनको १ बजे बैठक बस्नेगरी निर्धारण गर्नुभएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारी लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।'

कोरोनाको कारण देखाउँदै स‌ंसद स्थगित हुनुको पृष्ठभूमि भने बेग्लै छ । सतहमा कोरोनालाई कारण देखाउँदै बैठक स्थगित भए पनि नेपथ्यमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) यसको कारक रहेको छ । शनिबार गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल छलफलमा बसेका थिए । 'एमसीसीको विषयमा छलफल भएको थियो । यसमा कार्यदलका साथीहरूले छलफल गरिरहेको भन्ने जवाफ साथीहरूबाट आएपछि जनतालाई झुक्याउने काम गर्नुहुँदैन छिटो निर्णमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो,' पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अमेरिकाले फिर्ता लाने चेतावनी दिएकोले संसदबाट छिटाे निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कार्यदलको सुझावसहित अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेर केही दिन समयको माग गरेका थिए । संसदलाई स्थगित गरेर कार्यदलको सुझाव पर्खन दुई नेताको सुझाव थियो । यही रणनीति अन्तर्गत संसद बैठक स्थगित हुन पुगेको हो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले शिलापत्रसँग भने, 'एमसीसीको विषयमा कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि दिनुपर्ने हुन्छ । संसद स्थगित एमसीसीकै कारणले मात्रै होइन, कोरोना पनि भएकाले अहिले बैठक नराखौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो ।'

यता एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी प्रतिक्रिया पर्खिनका निम्ति पनि यो रणनीति लिएको संकेत गरेका छन् । ‘संसद बैठक १० दिन पर धकेलिएपछि उनीहरूले दिएको अल्टिमेटम सकिन्छ । त्यसपछि उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् त्यसै अनुसार हामी निर्णय लिन्छौँ ।’

अमेरिकाले एमसीसीबारे निर्णय लिनका निम्ति १ फ्रेबुअरीसम्म समय दिएको थियो । एमसीसीको भविष्य सदनबाट टुंगो लगाउनका निम्ति मंसिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले पनि दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसअघि भदौ २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा दलका नेताहरूलाई भेट्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि एमसीसी सम्झौताको निर्णय जिम्मा संसदलाई दिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

विदेश सहायकमन्त्री लुले २९ मंसिरसम्मको समय दिएर गएका थिए । त्यस अवधिसम्म पनि नेपालले कुनै निर्णय लिन नसकेपछि २ पुसमा वासिङ्टनमा एमसीसी बोर्डको बैठक बसेको थियो । त्यसले एमसीसी पास गर्न १ फ्रेबुअरीसम्मको अल्टिमेटम दिएको हो ।

चालु अधिवेशनमै एमसीसी पारितका लागि दबाब बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनले बैठक स्थगितको रणनीति लिएको हो । शासकीय सहजतका लागि यसरी बैठक स्थगित गर्न नमिल्ने पूर्वसभामुख समेत रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । एमसीसीकै कारणले यसरी बैठक स्थगित गर्नु अनुत्तरदायी भएको उनको मत छ । 'एमसीसी जस्ता विषय आइरहन्छन् । यसकै कारणले संसद बन्द गर्नुभनेको अनुत्तरदायी कुरा हो,' पौडेलले भने ।

यस्तै संसदका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा शासकीय सहजताका लागि संसदलाई बन्धक बनाउने काम अनुचित भएको बताउँछन् । 'शासकले आफ्नो सहजता हेरेर संसदलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन । एमसीसी, स्थानीय चुनाव कोरोना लगायतका समस्या संसदमै छलफल हुनुपर्छ । संसदलाई आफ्नो स्वार्थका लागि कसैले पनि बन्धक बनाउन मिल्दैन,' उनले भने ।

यता सभामुखको सचिवालय भने एमसीसीको विषय सभामुख समक्ष औपचारिक रुपमा नआएको भन्दै कोरोनाकै कारण बैठक स्थगित भएको जिकिर गर्छ । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्‍यौपानेले भने, 'एमसीसीको विषय सभामुखसँग औपचारिक रुपमा आएको छैन प्रतिनिधिसभाका कर्मचारी र सांसदलाई कोरोना देखिएपछि कारण खुलाएरै संसद स्थगित गरिएको हो ।'

पूर्व सचिव थापा कोरोनाकै कारण देखाएर संसद स्थगित गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन् । 'संसद जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गराएरै चलाउनका निम्ति योग्य छन्' थापाले भने, 'सरकारको नयाँ निमयले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोकेको तर्क गर्ने हो भने भर्चुअल बैठक पनि राख्न सकिन्छ । तर, संसदलाई यसरी निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन ।'

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १६, २०७८ २०:०५