भिजिट भिसामा ३ वर्षमा साढे २ लाख नेपाली यूएई पुगे, श्रममन्त्री भन्छन्– यो त सरासर तस्करी हो

भिजिट भिसामा ३ वर्षमा साढे २ लाख नेपाली यूएई पुगे, श्रममन्त्री भन्छन्– यो त सरासर तस्करी हो

A+ A A-

भिजिट भिसामा नेपालीहरू यूएई जाने क्रम बढ्दो छ । गएको तीन वर्षमा २ लाख ४८ हजार नेपाली भिजिट भिसामा यूएई पुगेको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो अवधिमा करिब १ लाख ८० हजार नेपालीहरू मात्र रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएर यूएई पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय यूएई श्रमस्वीकृतिभन्दा भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूको संख्या धेरै भएको यूएईस्थित नेपाली दूतावासले पनि जनाएको छ । दूतावासका अनुसार सन् २०२१ मा मात्र ९३ हजार नेपाली भिजिट भिसामा यूएई पुगेका छन् । त्यस्तै, सन् २०२० मा ८२ हजार र २०१९ मा करिब ७१ हजार नेपाली भिजिट भिसा यूएई पुगेका छन् ।

भिजिट भिसामा यूएई जाने साढे २ लाखमध्ये करिब ६० हजार आफन्त भेटन्, उपचार गर्न र व्यापार–व्यवसायका लागि गएको र बाँकी अरु सबै रोजगारीका लागि जाने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बताँउदै आएको छ ।

कोरोना महामारीमा समेत नेपालीहरू यूएई भिजिट भिसामा जाने क्रम नरोकिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल र एजेन्टले सबैभन्दा धेरै भिजिट भिसामा यूएई नेपाली पठाइरहेका छन् ।

भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउन एजेन्ट गाउँदेखि सम्बन्धित देशसम्म सक्रिय रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार यूएई भिजिट भिसामा गएकामध्ये ९० प्रतिशत रोजगारीकै लागि जाने गरेका छन् ।

श्रममन्त्रीको दाबी– तस्करी उम्किँदैनन्

वैदेशिक रोजगारीको झुटो प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा कामदार ओसार्नु सिधै मानव तस्करी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।

यूएईलगायत खाडीका विभिन्न देशमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिसामा पठाउने र अलपत्र पार्नेहरूलाई कारबाही गरेरै छोड्ने उनको दाबी छ । ‘भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी भइरहेको छ । यो अति नै भयो । अब सरकार चुप लागेर बस्दैन् । म्यानपावर, एजेन्ट र कन्सल्टेन्सी जसले यस्तो काम गरेको छ, कारबाहीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले भिजिट भिसामा लगेर अलपत्र पार्नेहरूलाई कारबाही गर्न अनुसन्धानसमेत थालेको छ । उजुरी र प्राप्त सूचनाका आधारमा टिमले तत्कालै एक्सनसमेत लिन्छ ।’

आवश्यक परेको खण्डमा भिजिट भिसामा विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालयको टिम जाने उनको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयको एक अध्ययनमा भिजिट भिसाको सेटिङबाट वार्षिक साढे १ अर्बको आर्थिक चलखेल भइरहेको छ । जसमा श्रम, पर्यटन र अध्यागमनका कर्मचारीको संलग्नता रहेको औँल्याइएको छ ।

भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीका विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मिलित कार्यदल गठन भई अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ ।

कार्यदलमा पर्यटन, परराष्ट्र, श्रम, प्रहरी, अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्यदलले भिजिट भिसाका सम्बन्धमा मापदण्ड, अध्यागमन प्रणाली सुधार, कामदार रोजगारीमा जाँदा तथा फर्किंदा भोगेका समस्या समाधानका लागि १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।

गत साता सरकारले वार्षिक ६ लाख आयस्रोत देखाउन सक्ने नेपालीहरूलाई मात्र खाडीका देश र मलेसिया भिजिट भिसामा जान दिने भएको छ । नयाँ नियमअनुसार खाडी मुलुकहरूबाहेक कम्तीमा दुईवटा मुलुक पर्यटकको रूपमा भ्रमण गरिसकेका यात्रुहरू पनि सो भिसामा जान पाउनेछन् ।

वार्षिक न्यूनतम ६ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएको र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू पनि भिजिट भिसामा जान पाउनेछन् ।