एक सातादेखि भेट्न खाेजेकाे निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री देउवाले दिएनन् समय

एक सातादेखि भेट्न खाेजेकाे निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री देउवाले दिएनन् समय

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले चुनावबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय माग गरेको ६ दिन भइसकेकाे छ । स्थानीय तह निर्वाचनकाे मिति ताेक्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेकाे आयोगले प्रधानमन्त्रीकाे समय पाएकाे छैन ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई टेलिफोनमार्फत निर्वाचनका विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाइदिन गर्न आग्रह गरेका थिए । आयोगले हालसम्म पनि समय नपाएको थपलियाले बताए । 'आयोगले भेट गरेको अवस्थामा हामी विज्ञप्ति जारी गरेर सबै कुरा बाहिर ल्याउछौँ नि ! भेट भएमा तपाईंहरूले थाहा पाउनु हुनेछ,' उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनले तीन तहकै निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि चुनावका कानुनी जटिलता फुकाउन र स्राेत-साधनका सवालमा आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न खोजेको छ । 'आयोगको संवैधानिक दायित्व भनेकै चुनाव गर्ने हो । हाम्रो छलफल निर्वाचन समयमै गराउने र त्यसका लागि आवश्यक स्राेतसाधन, प्रक्रियागत विषयका जटिलता सहज बनाउने उद्देश्य हो,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमा गठबन्धनसँग छलफल गरेर मात्र भेट्ने जवाफ दिएका थिए । अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि मात्रै आयोगसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ । 'निर्वाचनबारे छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक भाेलि (शुक्रबार) बोलाइएको छ । त्यसको सुझावपछि प्रधानमन्त्रीले आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी छ,' बालुवाटार निकटस्राेतले भन्याे ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा ५ जेठलाई नै मिति मानेर अघि बढ्नुपर्ने अभिव्यक्ति महामन्त्री गगना थापा, उपसभापति धनराज गुरुङलगायतका नेताहरूले दिइरहेका छन् । कांग्रेसकाे शेखर काेइराला समूहले भर्चुअल बैठक गरेरै चुनाव सार्ने र गठबन्धनसँगै चुनावमा जाने देउवा रणनीतिकाे विराेध जनाएकाे छ ।

उता सरकार भने गत आइतबार कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेपछि निर्वाचन कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेकाे छ । सरकारलाई महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, कानुन व्यवसायी रमन श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन सार्ने छुट संविधानले नदिएको सुझाएका थिए । 'संविधानअनुसार सबैको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्नैपर्छ तीनै चरणको निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने २ असोज वा ३१ कात्तिकभित्र मिति तोक्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका हौँ,' महान्यायाधिक्ता खातीले भने ।

दुई ऐन संशोधन गर्दै सरकार

कानुनविद्‍हरूसँगको परामर्शपछि सरकारले दुई ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । संविधानसँग ऐन बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएपछि सरकारले स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा १ संशोधन गर्न लागेको हो । यस्तै, त्यही ऐनको दफा ४ र दफा ५५ लाई संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचान ऐनको दफा ३ संविधानको धारा २ सय २५ का साथै संविधानको धारा २ सय १६ को उपधारा ६ र २ सय २० को उपधारा ५ सँग बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 'संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेपछि तीन चरणमा निर्वाचन भएकाे हुँदा सबैको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्ने मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले ऐनको दफा ३ मा कार्यकाल सकिएको २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुन्छ भनेका छौँ,' वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।

यस्तै निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन भएको अवस्थामा पहिलो निर्वाचन भएर कार्यभार सम्हालेको मितिलाई सबैको कार्यकाल मान्ने प्रावधान पनि संविधान विपरीत रहेकाले त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यस्तै त्यही ऐनको दफा ५५ ले गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्ट नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने भनेकाे छ । निर्वाचन भएको सात दिनभित्र नयाँ सभा गठन हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार ७ जेठमा स्थानीय तह रिक्त हुने भएकाले ५ जेठमा निर्वाचन नगर्दा त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

'संविधानले सबैको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने किटान गरेको छ । असोजमा निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यकाल समाप्त हुनु चार महिनाअघि नै बिदा हुनुपरेको अवस्थामा सम्भावित कानुनी झमेलालाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई पनि संविधानअनुसार संशोधनको गर्नुपर्ने अवस्था छ,' कानुनविद् बन्दीले भने, 'निर्वाचन नहुँदासम्मको अवस्थामा रिक्तता आउन नदिन पनि कानुनमा प्रस्ट्याउनुपर्छ।'

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १ सय १५ ले कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नगरेकाले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाकाे नेतृत्वलाई कामचलाउ हैसियतका लागि त्याे प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा गाउँसभा तथा नगरसभालाई तोकिएको अधिकारबाहेकका काम कार्यपालिकाले गर्ने उल्लेख छ ।

यी ऐन संशोधनका लागि सहयोग गर्न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आवधिक निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने ऐन संशोधन र अन्य अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रतिपक्षीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

'आवधिक निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने ऐन र अन्य अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने स्थितिमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत हुन्छ,' कार्कीले भने, 'एमाले लामो समयदेखिको प्रजातान्त्रिक दल भएकाले निर्वाचनको विषय र सदन सञ्चालनलाई राजनीतिक विषय बनाएर जनतामा भ्रम छर्नु हुँदैन ।'

यस विषयमा प्रधामन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । प्रतिपक्षी सहमत नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले निर्वाचन सार्ने तयारी गरेपछि आयोगले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको मितिमा ढिलाइ हुँदा चुनावी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भएकाले अलमल नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

'वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ त्यति नै निर्वाचनको व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ,' आयोगले भनेको छ, 'यो तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को १ बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।'

चुनावबारे राजनीतिक तहबाट विभिन्न हल्ला आएपछि निर्वाचनको अन्याेलता चिर्न आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय माग गरेको हो । आयोगले यथाशीघ्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न पटक-पटक ताकेता गर्दासम्म सरकारले अझै बेवास्ता गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीसँग छलफलको समय पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १३, २०७८ १८:०९