स्थानीय चुनावका लागि ताकेता गर्दै आयोग, तर्किँदै सरकार

A+ A A-

स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गरे पनि सरकार भने निर्वाचनबाट तर्किँदै गएको छ । निर्वाचन आयोगले ‍छलफलका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समय माग गरे पनि प्रधानमन्त्रीको समय नपाएपछि मंगलबार विज्ञप्‍ति जारी गर्दै यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले शनिबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग टेलिफोन संवाद गर्दै समय माग गरेका थिए । गठबन्धनमा छलफल गरी आयोगसँग परामर्श गर्ने जवाफ पाए पनि परामर्शका लागि आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै पनि खबर प्राप्त भएको छैन । 'गठबन्धनसँग परामर्श गरेपछि आयोगसँग छलफल गर्ने जवाफ प्राप्त भएको थियो आयोगले अहिलेसम्म समय पाएको छैन,' थपलियाले भने ।

आयोगले पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग ८ कात्तिकमा छलफल गरेको थियो । त्यसपछि ९ पुसमा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्दै १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको दफा ३ अनुसार ५ जेठ अगाबै निर्वाचन नहुने हो भने स्थानीय तह रिक्त हुने भन्दै आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकाले माघ पहिलो साताभित्रै निर्वाचनको मिति टुंगो लगाउन आयोगले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

'निर्वाचन तयारीका लागि सामान्यतया १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने भएकाले हामीले माघ पहिलो साताभित्र मिति टुंगो लगाउन भनेका हौँ,' आयोगका प्रमुख थपलियाले भने ।

तर, सरकारले आइतबार कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेर स्थानीय निर्वाचन ऐन संविधानअनुसार बाझिएकाले त्यसलाई संविधान अनुकूल बनाएर निर्वाचन सार्ने गृहकार्य सुरु गर्‍यो । सरकारले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्दै चुनाव सार्न अग्रसर भएपछि मंगलबार निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणामा जति ढिला गर्‍यो त्यति नै संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै आयोगले यथाशीघ्र मिति तोक्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । 'वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ त्यतिनै निर्वाचनको व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ,' आयोगले भनेको छ, 'यो तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को १ बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।'

आवधिक निर्वाचनका लागि झकझक्याउनुपर्ने स्थिति सु:खद होइन : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले संवैधानिक आयोगले ध्यानाकर्षण गर्दा पनि संविधानअनुसार हुनुपर्ने निर्वाचनबाट सरकार तर्किनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सु:खद नभएको बताउँछन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ ।

'लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनका लागि सरकार आफैँले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । आयोगले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि वास्ता नगर्नाले सरकार ‍आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति इमान्दार नरहेको देखाउँछ,' गुरुङले भने ।

यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती आफ्नो अनुकूलतालाई लेखाजोखा गरेर निर्वाचन गर्ने परिपाटीले गलत प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने बताउँछन् । 'निर्वाचन आयोगले समयमै चुनाव गराऊ भनेर बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकारप्रति गतिलो सन्देश जाँदैन । निर्वाचन भनेको आफ्नो अनुकूलता वा प्रतिकूलताको लेखाजोखा गरेर गर्ने होइन आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट सरकार पर भाग्नु हुँदैन,' उप्रेतीले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगाबै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यता संविधानको धारा २ सय २५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको अवधिको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले निर्वाचन ऐनलाई संविधानको धारा २ सय २५ अनुसार बनाउँदै निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । कोरोनाका कारण संसद बैठक चल्ने नचल्ने अनिश्चित छ । सरकारले निर्वाचन सार्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ११, २०७८ १७:४२