समावेशिताको मुद्दा उठाउनेकै सरकार असमावेशी: दलित, थारु र पहाडेको प्रतिनिधित्व शून्य

समावेशिताको मुद्दा उठाउनेकै सरकार असमावेशी: दलित, थारु र पहाडेको प्रतिनिधित्व शून्य

A+ A A-

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अधिवक्ता राजकुमार महासेठले १० असार ०७८ मा रिट दर्ता गरेका थिए । जनकपुर उच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिटमा प्रदेश सरकार समावेशी नभएको दाबी गरिएको थियो ।

२६ जेठमा कांग्रेसबाट रामसरोज यादव, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्रकुमार सिंह मन्त्री नियुक्त भएपछि महासेठ रिट बोकेर अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् । भलै, उक्त रिटमाथि सुनवाइ गर्दै उच्च अदालतले ८ दिनपछि १८ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनिदियो । महासेठ अदालतमा रिट बोकेर जानुअघि नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले २८ जेठमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई सरकार समावेशी बनाउन चार पेज लामो पत्र लेखेको थियो । दुई दिनअघि कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले पत्र लेखेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पत्र लेखेको १३ दिनपछि महासेठ रिट बोकेर उच्च अदालत पुगे । यी दुई प्रश्न उठेपछि पनि दुई पटक सरकारमा मन्त्रीहरू थपिए । २ साउनमा माओवादी केन्द्र र ५ मंसिरमा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भए । त्यसरी सरकारमा मन्त्रीहरू थपिँदा पनि सरकार भने समावेशी हुन सकेको छैन ।

अधिवक्ता महासेठले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी मन्त्रिपरिषद् बन्न नसकेका कारणमा अदालत जानुपरेको तर्क गरेका छन् । जसले सबैभन्दा बढी समानुपातिक र समावेशीको मुद्दा उठायो, त्यही दलले नेतृत्व गरेको सरकारबाट असमावेशी सरकार बनेकाले कानुनी प्रश्न उठाउनुपरेको उनको दाबी छ । महासेठले शिलापत्रसँग भने, ‘मधेस प्रदेशमा समावेशीको कुरा उठाउने नेताहरूले त्यसको पालना गरेनन् अनि संविधानको व्यवस्था पनि उल्लंघन गरेका छन् ।’

संविधान २०७२ को धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

महासेठको विश्लेषणमा चाहिँ मधेस प्रदेशमा तीनवटा समुदायलाई राज्यका संरचनाको निर्णायक तहमा हुने उपस्थितिबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले मधेस प्रदेशमा दलित, महिला र पहाडी समुदायलाई राज्यका संरचनामा निर्णायक उपस्थिति हुने वातावरणबाट वञ्चित गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा यादव र झाहरूको वर्चश्व देखिन्छ, हामीले चाहेको समावेशी यस्तो प्रकृतिको होइन ।’

एक सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा महिला ३२ जना, थारु समुदायका ४ जना, दलित समुदायका ७ जना, मुस्लिम समुदायका ९ जना, जनजाति समुदायका ११ जना र पहाडीमूलका ९ जना सांसद रहेका छन् । अहिलेको १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा मुख्यमन्त्री राउतबाहेक मुस्लिम समुदायको उपस्थिति शून्य छ । राउत नेतृत्वको सरकारमा मधेसी समुदायबाट १२ जना मन्त्री रहेका छन् । तीमध्ये यादव समुदायवाट मात्रै ५ जना छन् भने साह थरका २ जना र अन्य थरका ४ जना मन्त्री छन् ।

यही तथ्यांकलाई आधार मानेर समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था हुन नसकेको महासेठको तर्क छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले यही तथ्यांकमा टेकेर २८ जेठ ०७८ मा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । कानुनी र राजनीतिक प्रश्नलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने स्वीकार गर्दैनन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री राउत सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले अरु दलले को-को पठाउँछन् त्यसमा मैले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले सरकार समावेशी बन्न गाह्रो भएको हो । तर, मधेसी समुदायबाट सबैलाई समेट्न खोजिएको छ, यसलाई असमावेशी भन्न मिल्दैन ।’

पहाडे, थारु र दलित मन्त्री शून्य

मधेस प्रदेश मात्रै यस्तो प्रदेश हो, जुन प्रदेशमा चार वर्षसम्म एक जना महिलाले पनि मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । यो प्रदेशमा ३२ जना महिला सांसद छन् । मन्त्रिपरिषद्‌मा अहिले तीन जना महिला राज्यमन्त्री छन् । राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुने अधिकार हुँदैन । त्यसैले महिलाहरू राज्यमन्त्री भएर मन्त्रीको सहायकका रूपमा मात्रै देखिएका छन् ।

मधेस प्रदेशमा दलित समुदायबाट पनि अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् । दलितको संख्या धेरै भएको प्रदेशको सूचीमा मधेस प्रदेश पर्दछ तर उक्त प्रदेशमा दलित समुदायबाट ७ जना सांसद भए पनि मन्त्री हुने अवसर भने पाएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, मधेस प्रदेशमा पहाडीमूलका सांसदले पनि मन्त्री हुने मौका पाएका छैनन् । पहाडीमूलका ९ जना सांसद छन् । दलित र पहाडीमूलका सांसद मात्र होइन, थारु समुदायका सांसदले पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुग्ने अवसर पाएका छैनन् ।

मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण समावेशी समाज निर्माणका लागि संघर्ष गरेको दल र त्यसका नेताहरूले नेतृत्व गरेको सरकार नै असमावेशी हुनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले महिला, दलित, थारु समुदायका सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समेटेर सरकारको नेतृत्व गरेको दलले समावेशी चरित्र देखाउनुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘समावेशिताको मुद्दा उठाउने दलको नेतृत्वको सरकारमा दलित, थारु, महिला नहुनु दुःखलाग्दो कुरा हो । जसले सबैभन्दा बढी मुद्दा उठायो, उसले झन् धेरै ख्याल गर्नुपर्छ । यो प्रदेश सरकारका लागि अशोभनीय कुरा पनि हो ।’

राजनीतिक नियुक्ति पनि असमावेशी

प्रदेश सरकारले गरेका नियुक्तिमा पनि मधेसी समुदायमात्रै हाबी भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पदाधिकारीमा पनि मधेसी समुदाय नै हाबी भएको देखिन्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा भोगेन्द्र झालाई नियुक्त गरिएको छ भने सदस्यमा प्रमिला कुमारी सिंह रहेकी छिन् बाँकी दुई सदस्य पद अहिलेसम्म रिक्त छ ।

दलित, थारु, पहाडे समुदाय र मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले नियुक्तिमा अवसर पाएको देखिएको छैन । जस्तो, प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव छन् भने सदस्यमा महारुद्र झा र सुजाता देव रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निजी सचिवालय र सल्लाहकारको टिम पनि असमावेशी छ । मुख्यमन्त्री राउतले दीपेन्द्र झालाई मुख्यन्यायाधिवक्ता बनाएका छन् । प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादव छन् भने प्रेस संयोजकको रूपमा आतिश मिश्रले काम गरिरहेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री राउत राजनीतिक नियुक्तिमा असमावेशी भएको तर्क स्वीकार गर्दैनन् । हरेक नियुक्तिमा महिला र मधेसीभित्रका विभिन्न जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हरेक नियुक्तिमा मधेसी समुदायभित्रका विभिन्न जातीय समुदायलाई मिलाउने प्रयत्न गरेको छु, त्यहाँभन्दा बढी कस्तो समावेशी खोज्नु ?’

संसदीय समितिमा त्यस्तै रूप

प्रदेशसभामा ७ वटा समिति छन् । तीमध्ये २ वटा समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् । सभापति चयन गरिसकेका अन्य ५ वटा समितिमा सबै पुरुष सभापति छन् । ५ मध्ये दुईवटामा भने मुस्लिम समुदायका सांसद सभापति छन् । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जयनुल राईन र विकास समितिमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद शेख अबुल कलाम आजाद सभापति छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका लगलनलाल चौधरी सभापति छन् । संसदीय समितिमा दलित र पहाडी समुदायलाई सभापति बनाइएको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १०, २०७८ १३:२७