ऐन संशाेधन गरेर स्थानीय चुनाव धकेल्न सरकार अग्रसर, कानुनी प्रतिवाद गर्ने एमालेको चेतावनी

ऐन संशाेधन गरेर स्थानीय चुनाव धकेल्न सरकार अग्रसर, कानुनी प्रतिवाद गर्ने एमालेको चेतावनी

A+ A A-

सरकार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्दै स्थानीय चुनावको मिति पर सार्न अग्रसर भएको छ । बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन निकट कानुनविद्हरूसँग परामर्शपछि सरकार ऐन संशाेधनका लागि अग्रसर देखिएकाे हाे ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूको सल्लाहअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । 'स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन को दफा ३ र संविधानको धारा २ सय २५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएका ऐन वा कानुन अमान्य हुने सुझाव आएको छ,' कार्कीले भने ।

शुक्रबार बसेको बैठकले कानुनविद्हरूसँगको परामर्शको आधारमा सरकारले निर्णय लिने भनेकाले अब ऐन संशोधनको बाटोमा अघि बढ्ने उनले बताए । 'यसअघि पनि मैले कानुनविद्हरूको रायअनुसार निर्वाचनको मितिबारे निर्णय लिने बताएको थिएँ । सरकार अब सुझाव अनुसार नै अघि बढ्छ,' उनले भने ।

छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले आफूहरूले सरकारलाई ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताएका छन् । 'संविधानको धारा २ सय २५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेकाले त्यहीअनुसार निर्वाचन ऐनको दफा ३ लाई संशोधन गर्न सुझाएका छौँ,' श्रेष्ठले भने।

सरकारलाई सुझाव दिनका निम्ति महान्याधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र गोविन्द बन्दी पनि बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूले पनि संविधान अनुसार बाझिएको कानुन खारेजभागी हुने सुझाव दिएका छन् ।

ऐन संशोधनमा अघि बढे एमाले अदालत जाने

सरकारले स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएमा कानुनी हिसाबले प्रतिवाद गर्ने एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताएका छन् । उनले भने, 'खेल सुरु भएपछि त्यसको मैदान परिवर्तन गर्ने, गोलपोस्ट फेर्ने जस्ता कुरालाई एमालेले स्वीकार गर्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई धरासयी गराउने कामलाई हामी मान्दैनौँ । निर्वाचन नगराउने षडयन्त्रको हामी कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले प्रतिवाद गर्छौं ।'

आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च एमालेलाई कुनै शर्तमा मान्य नहुने उल्लेख गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने कोसिसमा लागेर वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्दत रहेको ओलीको भनाइ छ ।

स्थानीय निर्वाचन अघि संसद्को निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा असल मनशाय नरहेको अध्यक्ष ओलीले औँल्याएका छन् । याे प्रस्ताव मुलुकमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न एमालेले सरकारलाई खबरदारी गरेको छ । एमाले ताजा जनादेशको पक्षमा रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेलेर संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने ओलीको भनाइ छ ।

'गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि प्रहार भए । जनताका बीचमा जानुलाई प्रतिगमन र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई अग्रगमन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो,' ओलीको भनाइ छ, 'प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै संसद् पुनर्स्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको माग गर्दैछन् ?'

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ कै आधारमा १४ र २२ वैशाखमा निर्वाचनको मिति सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले त्यस प्रस्तावमा कुनै जवाफ नदिएपछि आयोगले आइतबार मिति घोषणामा अलमल नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । समयमै निर्वाचन गर्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको समयमा सरकारले भने कानुन संशोधन गरेर निर्वाचनलाई ६ महिना धकेल्न गृहकार्यमा अघि बढेको हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ९, २०७८ १८:५२