कानुनविद्हरूको राय : स्थानीय तह रिक्त हुनै सक्दैन, ६ महिने अवधि पदाधिकारीमा लागू हुँदैन

कानुनविद्हरूको राय : स्थानीय तह रिक्त हुनै सक्दैन, ६ महिने अवधि पदाधिकारीमा लागू हुँदैन

A+ A A-

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान भएकाले संविधानको धारा २ सय २५ उनीहरूको कार्यकाल थप गर्न आकर्षित नहुने कानुनविद्हरूले तर्क गरेका छन् । स्थानीय तहमा रिक्तता असंवैधानिक हुने भन्दै उनीहरूले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचनको प्रावधान पदाधिकारीको हकमा लागू नहुने बताएका छन् । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको अवस्थामा कुनलाई आधार मानेर निर्वाचन मिति तय गर्ने भन्ने अलमलमा परेको सत्ता गठबन्धनलाई ऐनअनुसार निर्वाचन गर्न कानुन जानकारहरूले सुझाएका छन् ।

संविधानको धारा २ सय २५ मा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न सकिने छलफल सत्ता गठबन्धनमा चलिरहेको छ । संविधानको धारा २ सय २५ मा भनिएको छ, 'गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँचवर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।'

तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले स्थानीय निर्वाचन ऐनमा पदाधिकारीको अवधि सकिएको दुई महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्‍यस सुझावमा सबै सहमति भएपछि स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा कार्यकाल समाप्त हुने २ महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुन पारित भएको हो ।

त्यस उपसमितिकी संयोजक माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा संविधानको ६ महिने प्रावधान संकटकालीन अवस्थामा मात्रै लागू हुनेगरी राखिएको बताउँछिन् । स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुनै नसक्ने भएकाले कार्यकाल सकिनु दुईमहिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ । संविधानभन्दा प्रगतिशील ऐनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको मत छ । 'स्थानीय तह खाली गर्नुहुँदैन भन्ने मनसायले त्यो कानुन बनाइएको हो । संविधानमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्छ भन्ने उल्लेख थिएन । संविधानभन्दा प्रगतिशील यो कानुन स्वीकार गर्ने अनि निर्वाचन मितिबारेको कानुन स्वीकार गर्नुनपर्ने कुनै कारण छैन,' शर्माले भनिन् ।

यस्तै अधिवक्ता सुनिल पोखरेल संविधानको धारा २ सय २५ ले गाउँ र नगरसभाको निर्वाचनको निम्ति ६ महिनाभित्र भनेकाले पदाधिकारीको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने बताउँछन् । 'संविधानको धारा २२५ ले गाउ/नगरसभाको निर्वाचनका लागि ६ महिनाभित्र भनेको हो । तर धारा २१५(६) र २१६(६)ले त पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ५ बर्ष नै भनी किटान गरेकोले, संविधानको ६ महिने व्यवस्था पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि आकर्षित हुँदैन,' उनको तर्क छ ।

संविधानको धारा २ सय १५ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, 'अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँचवर्षको हुनेछ। संविधानको एउटै धाराको आधारमामात्रै संविधानको पूर्ण व्याख्या नहुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्रका नेता तथा कानुनविद् खिमलाल देवकोटा गाउँसभा वा नगरसभा पदावधिमात्रै ६ महिना थप हुनसक्ने तर्कप्रति सहमत छैनन्। 'पदाधिकारीविना सभा गठन हुनै सक्दैन भने सभाको मात्रै ६ महिना म्याद थपिन सक्ने तर पदाधिकारीको थप्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन,' देवकोटा तर्क गर्छन् ।

यस्ता उल्झन निराकरणका निम्ति संविधानका धाराको समन्वयात्मक व्याख्या हुनुपर्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका धारा समन्वायत्मक हिसबाले अध्ययन गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्ने छुट नभएको अर्यालको भनाइ छ । 'संविधान घोषणा भइसकेपछि निर्माण भएका कानुनहरूलाई अदालतले बदर नगर्दासम्म संवैधानिक नै मान्नुपर्छ,' अर्यालले भने, 'संविधानले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने छुट नदिएकाले ऐनअनुसार निर्वाचन गरेर नेतृत्त्व प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाखमा तीन चरणमा भएकाले चरण-चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हो वा एकैपटक निर्वाचन गर्ने अलमलमा सत्ता गठबन्धन छ । सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्न भने बाँकीनै छ । शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेर मिति तोक्ने निर्णय गरे पनि छलफलको मिति भने तोकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ८, २०७८ १५:४९