स्थानीय चुनावको मिति तोक्नेतर्फ अग्रसर बन्यो सत्ता गठबन्धन

A+ A A-

स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्द खोजेको भन्दै संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नले घेरिएपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन मिति यथाशीघ्र घोषणा गर्नेतर्फ अग्रसर बनेको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक यथाशीघ्र स्थानीय चुनावको मिति तोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

संसद्को अर्ली इलेक्सनमा बहस चलाइरहेको गठबन्धनले एकैचरणमा तीनवटा निर्वाचन गर्न संवैधानिक जटिलता रहे/नरहेको विषय र स्थानीय चुनाव कहिले हुनुपर्ने भन्ने अलमलका सवालमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय चुनाव धकेलेर वैशाखमा संसद्को निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि सत्ता गठबन्धनको आलोचना भएको थियो ।

सरकारले स्थानीय चुनाव सुनिश्चित नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दिइरहेको छ ।

एमालेले संसद अवरोध जारी राखेकाले नयाँ संसद् चयन गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा एकीकृत समाजवादीले पनि समर्थन जनाएको थियो । कांग्रेसभित्रैबाट स्थानीय चुनाव धकेल्ने प्रयत्नमा विरोधका स्वर आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय लिने बताएका थिए ।

शुक्रबार देउवाले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै एकवर्षभित्र चुनाव गर्नुपर्ने सरकारको दायित्त्व रहेकाले त्यसबाट पछि नहट्ने बताएका थिए । 'एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्त्वबाट सरकार पछि हट्दैन निर्वाचनको तयारी थाल्नुस्,' उनले भनेका छन् ।

यता शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको समन्वय समितिको बैठकले संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेर मिति तोक्ने निर्णय गरेको समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलेले बताए । 'स्थानीय तह निर्वाचनको मिति छिट्टै तोक्ने विषयमा छलफल भएको छ । कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर हामी निर्णयमा पुग्छौँ । चरण-चरणमा निर्वाचन गर्ने वा एकैपटक भन्ने निर्णय लिनका निम्ति संविधानविद् र कानुनका जानकारहरूसँग राय लिन खोजेका हौँ,' पौडेलले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा ३१ वैशाख १४ असार र २ असोजमा निर्वाचन भएको थियो । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्ष तोकेकाले ५ जेठमा निर्वाचन हुँदा असार र असोजमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पूरै कार्यकाल कार्यसम्पादन गर्न नपाउने अवस्था रहेकाले निर्वाचनको मिति कहिले घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श लिन खोजिएको गठबन्धनमा आवद्ध जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । 'पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको छ । अब निर्वाचन चरण चरणमा हुनुपर्ने हो वा एकैचरणमा गर्दा पछि निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले मुद्दा मामिला गर्ने स्थिति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा गठबन्धन प्रष्ट हुन खोजेको हो,' यादवले भने ।

स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैचरणमा गर्ने विकल्पमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो । तीनै तहको निर्वाचन एकैतहमा गर्दा खर्च समेत बच्ने भएकाले त्यसका निम्ति संवैधानिक अप्ठ्यारो रहे/नरहेको विषयमा गठबन्धन निश्चिन्त हुन लागेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले बताइन् । 'तीनै तहको निर्वाचन एकैचरणमा गर्दा खर्च कटौती हुन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । त्यसका लागि कानुनी वा संवैधानिक जटिलताबारे विज्ञसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने सहमति भएको छ,' पौडेलले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । संसदको अर्ली इलेक्सनमा एमालेको विरोध नरहेको भन्दै त्यस पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि हुने संसदको निर्वाचनलाई भने नस्वीकार्ने बताइरहेको छ । 'नेकपा (एमाले) को असहमति अर्ली इलेक्सनप्रति होइन । पुरानो जनादेश खण्डित भएको अवस्थामा नयाँ जनादेश त नेकपा (एमाले) को चाहना नै हो । तर विभिन्न वहनामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने र स्थानीय तह रिक्त बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने पाँचदलीय गठवन्धनको कुनियतप्रति भने नेकपा (एमाले) को गम्भीर असहमति रहेको छ,' महासचिव शंकर पोखरेलको भनाइ छ ।

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा वर्तमान गठबन्धन पनि कायमै रहने र एमालेको माग पनि सम्बोधन हुने भएकाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन एकैपटक गर्न संभव रहे-नरहेको विषयमा पनि गठबन्धनले कानुनी परामर्श गर्न लागेको हो । कानुनविद्हरुसँगको छलफलको मिति भने तय भएको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८ २०:३८