स्थानीय चुनावको अन्योल चिर्न नसकेकाे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

A+ A A-

स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने चलखेल भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिविहीन बनाएर असंवैधानिक कदमतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । सरकारप्रति एमालेको आरोप छ, 'स्थानीय चुनाव धेकेल्दै संसदीय चुनाव वैशाखमा गर्ने तयारी दुवै चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र हो ।'

प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको आरोपकाे जवाफ फर्काए पनि उत्पन्न अन्याेल चिर्न भने सकेनन् । 'सरकारलाई एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने दायित्व छ, यो जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्दैन,' सम्बाेधनमा उनले यतिसम्म भने । चुनावको तयारीका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसहित राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायलाई प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, 'निर्वाचनको पूर्वतयारीमा लाग्नुस् ।'

निर्वाचन आयोगले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री देउवालाई १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा चुनावका लागि कठिनाइ हो वा सरकारले स्थानीय चुनावलाई संविधानको धारा २ सय २५ काे व्याख्या गर्दै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधानको प्रयोग गर्न खोजेको हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मौन रह्यो ।

२०५९ सालमा स्थानीय निकायको अवधि थप नगरेर जनप्रतिनिधिको ठाउँमा कर्मचारीले शासन चलाएको देउवाको विगत छ । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री यही दिशामा अग्रसर भएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ । स्थानीय चुनावका लागि संविधान र ऐन बाझिएकाले ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । हाल प्रतिपक्षीले स्‍थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा आफूलाई मान्य नहुने अडान राख्दै आएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन अघि हुने संसदीय चुनाव एमालेलाई मान्य नहुने आवाज नेताहरूले राख्दै आएका छन् । चुनावको सन्दर्भमा निर्णय गर्दा प्रतिपक्षी दलको समेत सहमतिलाई ध्यानमा राखिने देउवाको आश्वासन छ । सम्बोधनमा उनले भनेका छन्, 'विवादित विचाराधीन विषयमा सहमतिका साथ सरकार अघि बढ्छ ।'

एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दललाई समेत सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको निर्णय लिने संकेत गरिरहँदा प्रतिपक्षीले संसद चल्न नदिएकाले पहिले संसदको चुनाव गराउनुपर्ने विकल्पमा पनि सरकारले परस्पर रूपमा छलफल चलाइरहेको छ । स्थानीय चुनावका विषयमा सरकारमाथि विपक्षी दलले मात्रै प्रश्न उठिरहेको छैन, कानुनी र संवैधानिक रूपमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा स्थानीय चुनाव ५ जेठमै हुने विश्वस्त आधार प्रस्तुत गर्दा देउवा सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो भने चुनावबारे उठेका आशंका खण्डित पनि हुने थियो । ४७ बुँदे उपलब्धि वाचन गर्दा स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा मूर्त प्रतिवद्धता नआउँदा सरकार चुनावलाई धकेल्न अग्रसर रहेको आशंकालाई नै मलजल पुग्ने काम भएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ७, २०७८ १७:४९