देउवाको चीनसँग दूरी बढ्दो, बेइजिङमा ४ महिनादेखि राजदूत खाली

A+ A A-

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ५ असोज ०७८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न १३ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसको भोलिपल्ट ६ असोजमा कांग्रेस सांसद नारायण खड्का पराराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भए । अनि, साँझै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभामा भाग लिन न्युर्योक प्रस्थान गरे । महासभामा भाग लिने हतारोमा खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

सरकारले १२ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएका कारण विदेशस्थित नेपाली मिसनहरू प्रमुखविहीन भएको चार महिना बितिसकेको छ । राजदूत फिर्ता बोलाएको एक महिनापछि स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप २६ भ्रमणमा निस्कनुअघि देउवाले ११ कात्तिकमा अमेरिका, भारत र बेलायतका लागि श्रीधर खत्री, शंकर शर्मा र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गरे ।

त्यस दिन अर्को शक्तिराष्ट्र तथा छिमेकी चीनका लागि कसैको नामा सिफारिसमा परेन । चार महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस गर्न गठबन्धन दलका नेताहरूले सुझाव र आग्रह नगरेका होइनन् । तर, देउवाले नै आलटाल गरिरहेका छन् ।

चीनका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्न अटेरी गरिरहेका देउवाले चीन भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास पनि गरेका छैनन् । जबकि देउवा भारत भ्रमणका लागि भने आतुर देखिइरहेका छन् । जस्तो, २६—२८ पुसमा हुने भनिएको ‘भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट’मा सहभागी हुन देउवा भारत जाने तयारीमा थिए ।

त्यसको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु राणा ११ पुसमा नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन् । देउवापत्नी राणाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग संवाद गरेकी थिइन् । स्मरण रहोस्, भदौमा कांग्रेस नेता प्रकाशरण महतको निम्तोमा नेपाल आएका चौथाइवालेलाई तिनै राणाले रक्षाबन्धन बाँधिदिएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेकी थिइन् ।

देउवाको भ्रमणलाई ‘स्टेट भिजिट’ हैसियत दिलाउने प्रयाससँग जोडिएका राणा भ्रमण फलदायी देखिएन । भारत देउवाको भ्रमणलाई औपचारिक बनाउन तयार देखिए पनि ‘स्टेट भिजिट’ को हैसियत दिन तयार भइसकेको थिएन तर पनि देउवा गुजरात जाने तयारीमा भने थिए । तर, कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका कारण उनी भारत निस्कन पाएनन् ।

भारत देउवालाई अझै पनि निकट मान्न चाहिरहेको देखिँदैन । यता देउवाचाहिँ भारतनिकट देखिन चाहिरहेका छन्, नेता प्रकाशशरण महतको प्रयासले नपुगेर पत्नी राणालाई नै समेत दूतको रूपमा भारत पठाएर । भारतले २९ असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदै अविश्वासको संकेत दिइसकेको थियो, बधाई सन्देशसमेत नपठाएर । अहिले जसरी देउवा भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि ‘दूत’ पठाइरहेका छन्, अर्को छिमेकी चीनमा भने राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

देउवाको चीनसँग दूरी

११ कात्तिकमा सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अर्को शक्तिराष्ट्र चीनका लागि राजदूत सिफारिस हुन सकेन । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बीचमा कसले चीनका लागि राजदूत लिने भन्ने विवाद भएकै कारण नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेको बताइएको थियो ।

अहिले माओवादी केन्द्रलाई चीनका लागि राजदूत दिन एकीकृत समाजवादी सहमत भइसकेको छ । तर, राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एकीकृत समाजवादीभन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चासो कम भएको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले शिलापत्रलाई जानकारी दिए ।

ती नेताका अनुसार प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्, त्यसको सुनवाइ नभएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने तयारी पनि गरेका छन् ।

ती नेताले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवा भारतसँग बढी भर गरेर चीनतिर चासो नै नराखेको जस्तो देखिएको छ, राजदूत नियुक्तिका लागि ढिलाइ गर्ने, भ्रमणका लागि चासो नै नराख्ने र कोरोना महामारीका लागि सामान्य सल्लाह, सुझाव र संवाद नै नगर्ने सोच प्रधानमन्त्री देउवामा देखिएका कारण प्रचण्ड र माधव नेपालले संयुक्त रूपमा कुरा राख्ने तयारी छ ।’

हुन पनि, चीनसँग सरकारको संवाद निकै कमजोर र पातलो देखिन थालेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र परारष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काबीच २ कात्तिकमा १ घण्टा लामो संवाद भएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको पहलमा भएको उक्त संवादकै क्रममा चीनले नेपाललाई २० लाख डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा विदेशमन्त्री यीको प्रयासमा भएको संवाद परराष्ट्रमन्त्री सम्हालेका खड्कालाई बधाई र शुभकामनासहित देउवा सरकारसँग सम्बन्ध सुधारसँग जोडिएको कडी थियो । त्यसपछि चीनसँग देउवा सरकारले संवाद र सम्पर्क बढाएको छैन ।

चीनका लागि राजदूत सिफारिसमा ढिलाइ गर्नुमा दुई कारण रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । एक, देउवाले भारतसँग बढ्ता भर गर्न खोज्नु । दुई, अमेरिकासँग एमसीसीसँग जोडिएको मुद्दामा अमेरिकाकै पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाहित गर्न । पश्चिमा र भारतसँग सम्बन्ध शक्तिसँग विस्तारका लागि चीनसँग दूरी राख्न खोजेको एकीकृत समाजवादीका नेताको विश्लेषण छ ।

ती नेताको विश्लेषणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको विश्लेषण पनि धेरै भिन्न छैन । उनको विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री देउवा भारतसँग नजिक हुन खोजिरहेका छन् तर भारतले पनि दूरीमै राख्न चाहेको देखिन्छ ।

शिलापत्रसँग कार्की भन्छन्, ‘भारतले देउवालाई खुलेर सहयोग गरिरहेको छैन, त्यसो गर्नुमा देउवा बढी एमसीसीको पक्षधर देखिनु, नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनमा भारतीय स्वार्थअनुसार काम नगर्नु र हिन्दुत्वको मुद्दामा भारतीय स्वार्थमा सहयोग बन्न नसक्नुसँग जोडिएको छ ।’ कार्कीको भनाइमा भारतले सहयोग नगरेको बुझेका देउवाले चीनलाई धकेलेर भारतको साथ लिन खोजेका हुन् ।

भएका राजदूत फिर्ता बोलाउने र नियुक्त गर्न पनि ढिलाइ गर्ने परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साख धुमिल त हुन्छ नै, साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसमा सहमत देखिन्छन्, माओवादी केन्द्रका नेता युवराज चौलागाईं ।

उनको बुझाइमा गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरू महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुका साथै सहमतिका लागि प्रयासहरू भइरहेका कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने ठान्छन् । चौलागाईं भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण देशका मिसनमा रिक्त राख्दा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया विभागीय मन्त्रीको तहमा मात्रै नहुने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हुनसक्छ ।’

देउवाले जसरी बालुवाटारबाट परराष्ट्र मन्त्रालय चलाउने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसले परराष्ट्रमन्त्री खड्का ‘निमित्त‘जस्ता मात्र देखिएका छन् ।

कतिपय निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालयको डिफ्याक्टो मन्त्री आरजु देउवा रहेको चर्चा पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा चलिरहेको छ । हुन पनि ११ कात्तिकमा सरकारले तीन देशका राजदूत सिफारिस गर्दा समेत मन्त्री खड्काको भूमिका मौन थियो ।

त्यतिबेला आरजु चाहनामा ज्ञानचन्द्र आचार्य बेलायतको राजदूत हुँदै गर्दा देउवाले शंकर शर्मालाई भारतका लागि राजदूत बनाउँदै थिए । अमेरिकामा रहेका शर्मालाई देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका लागि नेपाल बोलाएका थिए तर आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा पत्नी आरजु हावी भएपछि शर्मा बाहिरिएका थिए ।

त्यतिबेलाको चोट खेपेका शर्मालाई भारतको राजदूत बनाएर देउवाले मलम लगाइदिएको टिप्पणी कांग्रेसभित्रै छ । कांग्रेसनिकट पूर्वराजदूतहरूले शर्मालाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णयको विरोध पनि गरेका थिए ।

ती राजदूतको भनाइमा अमेरिकासँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति राजदूत भएर आएको भारत रुचाउँदैन, त्यसैले भारतका लागि गलत पात्र चयन भएको छ, जसले देउवाको सम्बन्ध सुधारका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दैन ।

कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा १८ पुसको देउवापत्नी राणाको भारत भ्रमणले पनि परारष्ट्रमन्त्री खड्काको भूमिकालाई बालुवाटारले खुम्च्याउने प्रयास गरेको अर्थमा बुझ्न मिल्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ८, २०७८ ०६:३४