योगेश भट्टराईले गरेका ६ नियुक्ति, जसले उनी विवादमा तानिए

A+ A A-

जम्माजम्मी १५ महिना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका एमाले सचिव योगेश भट्टराई त्यो अवधिमा गरेका आधा दर्जनभन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् ।

एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेले मन्त्रालय सम्हालेसँगै भट्टराईले गरेका नियुक्तिहरू एकपछि अर्को विवादित देखिन थालेका छन् । भट्टराईले गरेका नियुक्तिहरू उतिबेलै विवादमा नपरेका होइनन् । तर, आलेले जब नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मीमाथि कारबाही अघि बढाए, तब एकपछि अर्का विवादहरू सतहमा पोखिन थालेका हुन् ।

आसलाग्दा नेताका रूपमा हेरिएका भट्टराईले १५ साउन २०७६ मा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीअघि एमालेकै अर्का नेता रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री थिए । उनको १५ फागुन २०७५ मा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि झण्डै पाँच महिना खाली रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भट्टराईलाई दिएका थिए । मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै २० लाख मानिस उतारेर निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गर्ने र बनाइछाड्ने उद्घोष गरेर सुरुमै विवादमा तानिएका उनी ५ पुस २०७७ मा मन्त्रालय छोड्नुअघिसम्म विवादको केन्द्रमै रहे ।

कहाँ कस्तो विवाद

पर्यटनमन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार २ पुस २०७६ मा कार्यकारी निर्देशकमा घनश्याम खतिवडालाई नियुक्त गरिएको थियो । चलचित्र कलेजमा आबद्ध खतिवडाको नियुक्ति सुरुमै विवादमा तानिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो । लामो समय रिक्त रहेको उक्त पदमा बाहिरबाट खतिवडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

खतिवडाको योग्यतामाथि उठेको विवाद किनारा नलाग्दै कोषले पशुपति परिसरमा थ्रीडी लाइट राख्ने निर्णय गर्‍यो । कोषले थ्रीडी लाइट राख्नेबारेको करिब ५ करोड बजेटको उक्त निर्णयबारे पुरातत्त्व विभागबाट स्वीकृति लिएको थिएन । त्यतिबेला नै विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले कोषले थ्रीडी लाइट राख्नेबारे स्वीकृति नलिएको शिलापत्रलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए र कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले पछि स्वीकृति लिने गरी काम सुरु गरिएको दाबी गरेका थिए ।

सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक खतिवडाकै प्रयासमा २०७७ को दसैँको सम्मुखमा कोषले २७ भन्दा बढी व्यक्तिलाई ठाडो निवेदनका भरमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेको थियो । उनीहरूको नियुक्तिका विषयमा कोषका कर्मचारीले विरोध गरेपछि रोकिएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईको पशुपति क्षेत्रमा रहेको बालुवा बेच्ने निर्णय पनि विवादमा तानिएको छ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको बालुवा रहेको भनिए पनि २ अर्बमा बेच्ने निर्णय लिएको कोष स्रोतले जानकारी दिएको छ । पशुपति विकास कोषले बतास अर्गनाइजेसनलाई धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि अहिले विवादमा तानिएको छ ।

कोषमा खतिवडालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिदेखि निर्णयसम्म विवादमा तानिएका बेला अर्को विवाद नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रकरणमा जोडिएको छ ।

१४ माघ २०७६ मा बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओमा धनञ्जय रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक अनियमिततादेखि कार्यशैलीगत कारणले उनी पनि अहिले विवादमा छन् । पर्यटनमन्त्री आले सीईओ रेग्मीलाई बर्खास्त गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा छन् ।

रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न बोर्डले २ पुस २०७८ मा उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले उनलाई निलम्बन गरी छानबिन गरिरहेको छ ।

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नियुक्त गरेका अर्का व्यक्ति प्रल्हाद न्यौपाने पनि विवादमा छन् । तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेले गैरकानुनी रूपमा सेवा सुविधा लिएको र हायात रिजेन्सी होटल प्रकरणमा विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ ।

न्यौपानेको आर्थिक अनियमितता प्रकरणबारे समितिका कार्यकारी निर्देशकले नै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक झपिन्द्र ज्ञवालीले २० मंसिर २०७८ मा राजीनामा दिने क्रममा अध्यक्ष न्यौपानेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर छानबिन गर्न माग पनि गरेका छन् ।

ज्ञवालीले अध्यक्ष न्यौपानेको आर्थिक गतिविधि विवादास्पद भएका कारण भविष्यमा आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले राजीनामा दिनुपरेको बताएका थिए । समितिको अध्यक्ष सेरेमोनियल भूमिकाको हुन्छ । तर, न्यौपानेले समितिबाट मासिक करिब ४० हजार रुपैयाँ तलब सुविधा लिने गरेका छन् । त्यति नै बराबरको रकम औषधि उपचारबापत लिने गरेको राजीनामा दिने क्रममा ज्ञवालीले उल्लेख गरेका थिए ।

हायात होटल विवाद प्रकरणले तारागाउँका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको राजीनामा

उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय बजेटमा समावेश नगरेसम्म बजेट नै पारित नगर्ने अडान लिएपछि मासिक तलबको सुविधा व्यवस्था गरिएको ज्ञवालीको दाबी छ । शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै केही दिनअघि न्यौपानेले समितिको ऐनले अध्यक्षलाई सेरेमोनियल नभनेका कारण सुविधा लिएको दाबी गरेका थिए ।

झपिन्द्र ज्ञवाली खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकमा छनोट भएका थिए । मन्त्री भट्टराई र अध्यक्ष न्यौपानेले उनलाई पाँच महिनासम्म नियुक्ति हुन नदिएको र अदालतबाट आदेश ल्याएपछि मात्रै आफ्नो नियुक्ति भएको पनि ज्ञवालीले राजीनामा दिने क्रममा बताएका छन् । अध्यक्ष न्यौपाने हायात रिजेन्सी होटलको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भएको विषय पनि विवादमा छ ।

समितिको करिब ३९ प्रतिशत शेयर घटाएर होटलले ९ प्रतिशतभन्दा कम बनाइदिएपछि विवाद भएको विषय संसदीय समितिले समेत उपसमिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । शेयर विवाद बढेपछि समितिले पुरानो शेयर कायम नभएसम्म बोर्ड बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, न्यौपाने अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन थालेका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका डिमप्रकाश पौडेल पनि विवादमा छन् । पौडेलविरुद्ध निगमका कर्मचारीले झण्डै तीन महिना आन्दोलन नै गरेका थिए । पौडेलको नियुक्तिको विषयमा धेरै विवाद नभए पनि उनले आफ्नो तलब अस्वाभाविक रूपमा बढाएको, निगमलाई अध्ययनबिना नै कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेपछि विवादमा परेका थिए । निगमको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नु १५ दिनअघि गुपचुप रूपमा सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानको नेतृत्वमा प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले निगमको सम्पत्ति करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको थियो ।

उक्त उपसमिति गठन र समितिको मूल्यांकनमाथि कर्मचारीको विरोध थियो । उक्त निर्णयलगत्तै कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । पौडेललाई निगममा प्रवेश नदिए कर्मचारीले पौडेललाई काममै रोक लगाएका थिए । प्रेम आलेले आफू पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएपछि पौडेललाई मन्त्रालयमा ताने अनि कम्पनी मोडेलमा लैजाने निर्णय फिर्ता लिएका छन् ।

पौडेलले महाप्रबन्धकको हैसियतमा पाउने करिब ३ लाखबराबरको तलब सुविधा कटौती गरेर मन्त्रालयले करिब सहसचिवसरहको सुविधामा झारिदिएको छ । पौडेलको मासिक तलब अहिले ४५ हजार रुपैयाँ छ । उक्त निर्णयबारे पौडेलले आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।

केही दिनअघि शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पौडेलले मन्त्रालयले सुविधा घटाउने निर्णयबारे जानकारी नभएको र आफू निगमको महाप्रबन्धकको हैसियतमै रहेको दाबी गरेका थिए । पौडेलको भनाइ थियो, ‘म निगमको महाप्रबन्धक हो, त्यसै हैसियतमा छु । कसले के सुविधा कटौती गर्छन् मलाई जानकारी छैन र मतलब पनि छैन ।’

निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त ईश्वरी पौडेलको नियुक्ति पनि विवादरहित हुन सकेन । यता, हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ दिने पर्यटनमन्त्री भट्टराईको निर्णय पनि विवादमा परेको छ ।

२०७६ भदौमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले गुम्बा व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रूपमा आनी छोइङ डोल्मोलाई नियुक्त गरेका थिए । चर्चित समाजसेवी तथा गायिका डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विवाद छ । तिब्बती शरणार्थीको रूपमा नेपाल आएकी डोल्माले अनधिकृत बाटो प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकता लिएको उजुरी टेकु प्रहरी परिसर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत परेको छ । त्यसो त, डोल्मा करिब १९ करोड रुपैयाँबराबरको रकममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिनमा पनि तानिएकी थिइन् ।

यता, पुरातत्त्व विभागबाट अवकाशलगत्तै भेषनारायण दाहालले अर्को नियुक्तिको अवसर पाएका थिए, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईबाट । दाहाललाई मन्त्री भट्टराईले २०७६ पुसमा नाराणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले उनी नारायणहिटी दरबार परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्का विवादमा तानिएका छन् । र, त्यही विवादका कारण २७ पुस २०७८ मा दाहालले राजीनामा दिएका छन् ।

मन्त्री हुँदा भट्टराईले पार्टी कार्यकर्ताभन्दा फरक व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर, भट्टराईको छनोटमा परेका व्यावसायिक देखिने पात्र नै किन विवादमा तानिएका छन् ।

तर, भट्टराई भने आफूले गरेका निर्णय र नियुक्तिमा किन यति धेरै विवाद निकालिएको छ भने बुझ्न नसकेको बताउँछन् । अहिले निस्किएका विवादलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ छ ।

'मैले गरेका निर्णय र नियुक्तिमा किन विवाद निकालिएको छ, मैले केही बुझ्न सकेको छैन,' भट्टराईले भने, 'र, अहिले जे जति विवाद निस्किएका छन् त्यसलाई मैले सिरियस्ली लिएको पनि छैन ।'

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७८ २०:०१