हायात होटल विवाद प्रकरणले तारागाउँका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको राजीनामा

हायात होटल विवाद प्रकरणले तारागाउँका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको राजीनामा

A+ A A-

तारागाउँ विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक झवीन्द्र ज्ञवालीले २० मंसिर ०७८ मा राजीनामा दिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट समितिको कार्यकारी निर्देशक भएका उनी समितिमा नौ महिना पनि टिकेनन् ।

समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले अनावश्यक विषयमा निर्णय गराउन दबाब दिने गरेकाले आफूले राजीनामा गर्नुपरेकाे उनले बताएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा बुझाएको राजीनामापत्रमै ज्ञवालीले अध्यक्ष न्यौपानेमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका छन् । ज्ञवालीले आरोपको फेहरिस्त त खुलाएका छैनन् तर अध्यक्ष न्याैपानेले अनावश्यक विषयमा निर्णय गराउन दबाब दिने र विवाद गतिविधिमा संलग्न भएकोसम्म उल्लेख गरेका छन् ।

२० मंसिरमा राजीनामा दिनु ५ दिनअघि मात्रै अध्यक्ष न्यौपानेले आफ्नो स्वीकृतिबिना निर्णय नलिन निर्देशन दिएका थिए । समितिको सेरेमोनियल अध्यक्षले कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी रूपमा लिखित निर्देशन दिएपछि राजीनामा गरेको ज्ञवालीले बताए ।

शिलापत्रसँग उनले विभिन्न स्वार्थ जोडिएका आर्थिक कुरामा निर्णय गर्न दबाब दिने, विवादास्पद हायात रिजेन्सी होटल प्रकरणमा पनि अध्यक्षको शंकास्पद सम्बन्ध देखिन थालेपछि समितिमा बस्न मन नलागेको दाबी गरेका छन् ।

५ चैत ०७७ मा ज्ञवाली समितिमा हाजिर भएका थिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको लामो समय पर्यटन मन्त्रालयले नियुक्ति नदिएपछि ज्ञवाली अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । अदालतको आदेश आएको पनि झण्डै एक महिनासम्म ज्ञवालीले नियुक्ति–पत्र पाएनन् ।

ज्ञवालीले भने, ‘मलाई रोक्न विभिन्न षड्यन्त्र भएका थिए । मन्त्री, अध्यक्ष रिझाउने प्रयास मैले गरिनँ, त्यसैले मलाई रोक्ने खेल खेलिएको थियो ।’

न्यौपाने र ज्ञवालीको लफडा

समितिले सञ्चालन गरेका रिसोर्टको मर्मतसम्भारका लागि भनेर गत वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले १ करोड बजेट दिएको थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले समितिलाई उक्त बजेट उपलब्ध गराएका थिए । अहिले त्यही बजेटमा विवाद देखिएको छ । अध्यक्ष न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीबीच उक्त रकमको भुक्तानीका विषयमा विवाद देखिएको हो ।

रिसाेर्ट मर्मतसम्भार भएको भनेर बिल समितिमा आए पनि उक्त बजेट भुक्तानी गर्ने विषयमा अध्यक्ष न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीबीच मतभेद भएको थियो । समितिका एक कर्मचारीका अनुसार, न्यौपानेले ज्ञवालीलाई आफ्नो स्वीकृतबिना भुक्तानी नगर्न दबाब दिएका थिए । ती कर्मचारीका अनुसार, अध्यक्षको निर्देशन अस्वीकार गरेका ज्ञवालीलाई थप दबाब दिइएकाे र दबाब बढाउनकै लागि न्यौपानेले १५ मंसिरमा लिखित निर्देशन नै दिएका थिए ।

राजीनामा दिएका ज्ञवालीले शिलापत्रसँग भने, ‘अध्यक्ष न्यौपानेले लिखित रूपमा आफ्नो स्वीकृतबिना बजेट खर्च नगर्न निर्देशन दिएको ५ दिनपछि राजीनामा दिएको हुँ ।’

त्यसबाहेक न्यौपाने र ज्ञवालीबीच हायात रिजेन्सी होटल प्रकरणमा विवाद भएको थियो । अध्यक्ष न्यौपाने होटलको बोर्ड बैठकमा जाने पक्षमा थिए भने ज्ञवाली समितिको पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए । हरेक तीन महिनामा हुने बोर्ड बैठकमा समितिबाट अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सहभागी हुने व्यवस्था छ । त्यसमा अध्यक्ष न्यौपाने भने दुई वर्षदेखि निरन्तर सहभागी छन् ।

न्यौपाने सहभागी भएका बैठकले के निर्णय गर्‍यो भन्ने औपचारिक जानकारी समितिलाई पत्तो भने हुने गरेको छैन । ज्ञवालीले भने, ‘अध्यक्ष बैठकमा जानुहुन्थ्यो, तर निर्णय समितिलाई जानकारी हुँदैनथ्याे । मचाँहि पुरानै निर्णयको पक्षमा उभिएर होटलको बोर्ड बैठकमा जान नहुने अडानमा थिएँ, त्यसले पनि हामीबीच विवाद बढायो ।’

समितिको अध्यक्षमा न्यौपाने आउनुभन्दा अघि समितिले पर्यटन मन्त्रालय र समितिका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हायात रिजेन्सी होटलको बोर्ड बैठकमा नजाने निर्णय गरेको थियो । ०७५ मा समितिको आन्तरिक र संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको अध्ययनले हायात रिजेन्सी होटलले बौद्धको १५० रोपनी जग्गा हडप्ने र समितिको नाममा भएको ४० प्रतिशत शेयर घटाउने षड्यन्त्र गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

होटलले समितिको नाममा रहेको ४० प्रतिशत शेयर घटाएर ९ प्रतिशतमा झारिसकेको थियो । त्यसैले यो विवाद टुंगो नलागेसम्म होटलको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय समितिले दुई वर्षअघि गरेको थियो । ज्ञवालीका अनुसार, समितिको त्यो निर्णय संसदीय समिति, अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई पहिला नै जानकारी गराइएको थियो ।

शेयर विवाद र जग्गा लिज प्रकरण टुंग्याउने सरकारी प्रयासमा अध्यक्ष न्यौपानेले होटलका मालिक अरुण सर्रापसँग मिलेर समस्या सिर्जना गरेको आराेप समितिकै कर्मचारीले लगाइरहेका छन् । हायात होटल प्रकरणमा २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको चलखेल भइरहेको भनेर तीन वर्षदेखि विवाद भइरहेको छ ।

त्यही विवादका कारण संसदीय समितिले ०७५ मा तत्कालीन सांसद अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । सापकोटा नेतृत्वकाे उपसमितिले हायात होटलले बदमासी गरेको र सरकारको पुरानो शेयर कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो ।

ज्ञवालीले भने, ‘मलाई पनि हायात होटलका मालिकहरूले फोन गरेर कफी पिउन बोलाउँथे, म कहिल्यै गइनँ । हाम्रो विवाद टुंगो नलागेसम्म उनीहरूसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि हुँदैन ।’

यता, न्यौपाने र ज्ञवालीबीच सेवा सुविधाको विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । सामान्यतः समितिको ऐनअनुसार अध्यक्ष पद सेरेमोनियल हुन्छ, त्यही आधारमा अध्यक्षले अतिरिक्त सुविधा लिन नपाइने पक्षमा कार्यकारी निर्देशक थिए । तर, अध्यक्ष न्यौपानेले कार्यकारी निर्देशकको भन्दा बढ्ता कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको समितिका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

कतिसम्म भने दैनिक प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशकलाई सेरेमोनियल अध्यक्षले लिखित निर्देशन दिने गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, अध्यक्ष न्यौपानेले मासिक तलब सुविधासमेत लिने गरेका छन् । समितिको ऐनअनुसार अध्यक्षले बैठक भत्ताबाहेक थप सुविधा पाउँदैनन् ।

अध्यक्ष न्यापानेले केही महिनादेखि मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, अतिथि सत्कार खर्च, औषधिउपचार खर्चलगायतका शीर्षकमा मासिक करिब ४० हजार रुपैयाँ थप बुझ्ने गर्छन् ।

आफूलाई मासिक तलब नदिने हो भने सञ्चालक समितिको बैठकमा बजेट नै पास गर्न नदिने अडान राखेपछि गत साउनमा अध्यक्ष न्यौपानेलाई मासिक तलब दिन थालिएको समिति स्रोतको दाबी छ । त्यसअघि समितिका बैठक भएको दिनमा मात्रै अध्यक्षले बैठक भत्ता सुविधा पाउने प्रचलन हुन्छ ।

तर, दैनिक कार्यालय आउने र कर्मचारीलाई निर्देशन मात्र होइन, कार्यकारी निर्देशकको गाडी पनि अध्यक्ष न्यौपानेले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीचाहिँ पठाओ चढेर कार्यालय आवतजावत गर्थे ।

त्यसैगरी, ज्ञवालीको अर्को आरोप भने निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले आफ्नो भ्रमण आफैँ स्वीकृत गर्ने र भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्न लेखालाई दबाब दिने गरेका छन् । कोरोनाको समयमा ६ महिनामा ७४ दिन अध्यक्ष न्यौपानेले भ्रमण गरेको समितिमा रेकर्ड छ ।

ज्ञवालीका ती आराेप अध्यक्ष न्यौपाने भने स्वीकार गर्दैनन् । अध्यक्षलाई समितिले सेरेमोनियल पद भनेर व्याख्या नगरेको र कार्यकारी निर्देशकले अध्यक्षको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको उनले दाबी गरे । न्यौपानेले शिलापत्रसँग भने, ‘अध्यक्षलाई सेरेमोनियल पद भनेर कतै पनि व्याख्या गरिएको छैन । मैले कुनै अतिरिक्त सुविधा पनि लिएको छैन ।'

'सदस्यसचिवलाई अध्यक्षले निर्देशन दिन मिल्छ । बरु, सदस्यसचिवले अध्यक्षको निर्देशनअनुसार काम गरेको देखिएन र राजीनामा गर्न भनिएको हो,’ उनकाे भनाइ छ । थप जानकारीका लागि समितिले तयार गरेको प्रगति विवरण हेर्न सुझाव दिएका न्यौपानेले थप प्रतिक्रिया दिएनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १, २०७८ १९:४६