पेचिलो बन्दै प्रदेश १ को नामकरण : सत्तारुढ दल निरीह, एमाले निर्णायक

A+ A A-

प्रदेश २ को संसदले प्रदेशको नामकरण मधेस प्रदेश गरेसँगै प्रदेश १ मा पनि नामकरणको विषय चर्चामा आएको छ । देशभरका सात प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानीको विषय टुंग्याइसकेका छन् । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानीको विषय टुंगो लगाए पनि नामकरणको विषय थाँती राखेकाे छ ।

नेकपा कायम रहँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्न चुक्दा प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लागेन । त्यसपछि फरक राजनीतिक परिवेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।

सोमबार निकै जटिल मानिएको प्रदेश २ ले आफ्नो नामकरण गरेपछि प्रदेश १ लाई समेत दबाब परेको छ । प्रदेश २ को टुंगो लागेसँगै प्रदेश १ का जनताले प्रदेश नामकरणको सवाललाई चासोका साथ हेरेका छन् ।

प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै गत १६ कात्तिकमा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै ‘नाम राख्ने, काम गर्ने’ घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषयलाई औपचारिक छलफलमा समेत ल्याएका छैनन् । तर, अबको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लागाउने उनको दाबी छ ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री राईले सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेलेर आगामी हिउँदे अधिवेनबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लगाउने बताए । उनले आगामी २० माघभित्रमा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिने र सोही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गरिने बताए । ‘प्रदेशको नाम संसदले टुंगो लगाउने विषय हो, हामी सरकारमा आइसकेपछि एउटा पनि संसद बैठक बसेको छैन’, उनले भने, ‘अब २० माघभित्रमा हिउँदे अधिवेशन सुरू गरेर प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने कुरालाई अगाडि बढाउँछाैँ ।’

प्रदेश नामकरणको विषय जति ढिलो हुँदै गयो, उति नै जटिलता थपिँदै गएको देखिएको छ । सर्वसम्मतिबाट निर्णय नभएको खण्डमा दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेश नामकरणको विषय टुंगो लाग्नेछ ।

प्रदेशसभामा हाल प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको पाँचदलीय गठबन्धनसँग बहुमत मात्र छ । दुईतिहाइका लागि गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई मनाउनुपर्छ ।

हालको अवस्थामा एमालेले पाँचदलीय गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रदेश नामकरणको सवाल प्रदेश १ मा निकै जटिल देखिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअघिसम्म साविक नेकपा हुँदा नेकपासँग एक्लैको दुईतिहाइ बहुमत थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले सहज ढंगबाट प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव ल्याएर आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउन सक्थे । तर, उनले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले पूर्ववत रूपमा नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) फर्किएर शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि प्रदेशको नामकरणको सवाल थप जटिल बन्यो । नेकपा (एमाले) पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि पनि संस्थापन पक्ष (ओली समूह) र माधव नेपाल पक्षबीचको विवादले पार्टी फुट्यो ।

जसका कारण एमालेले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्वसमेत गुमाउनुपर्‍याे । हाल एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर, उनले प्रदेश नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने अवस्था देखिँदैन ।

प्रदेशसभाका सत्ता वा विपक्षी कुनै पनि पक्षले दुईतिहाइ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण प्रदेशसभाको पूरा अवधिभर पनि प्रदेशको नामकरण नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफ्नो दललाई मान्य हुने नामको प्रस्ताव आएको खण्डमा सहयोग गर्ने तर, जातीय पहिचानको कुरामा समर्थन नरहने स्पष्ट पारेको छ । ‘एमालेलाई पच्ने नाम आयो भने समर्थन हुन्छ’, नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी भन्छन्, ‘राजेन्द्र राईले भनेजस्तो किराँत प्रदेश भनेर आयो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन ।’

प्रदेश १ को नामकरणको सवालमा कोसी, सगरमाथा, कोसी–किराँत, सगरमाथा–किराँत, लिम्बूवान्, विराटलगायतको चर्चा चल्दै आएको छ । तर, निर्णायक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जातीय पहिचानलाई नमान्ने बताइसकेकाले उसलाई सहमतिमा ल्याउनु गठबन्धनका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

सत्तारुढ दल निरीह

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन दलसँग दुईतिहाइ बहुमत नरहेकाले नामकरणको सवाल जटिल रहेको बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग एक्लै दुईतिहाइ बहुमत रहे पनि उसको असक्षमताका कारण नामकरण हुन नसकेको बताउँदै अहिले अझ जटिल रहेको बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा नामकरण जटिल कोर्स बनेको छ । नेकपा सरकार हुँदा सहज थियो, तर अहिले दलबीच आपसी विश्वासको कमि छ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘नामकरणका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ, त्यो गठबन्धनसँग छैन । नेकपा एमालेले सहयोग गर्ने अवस्था छैन ।’ उनले प्रदेश नामकरणको सवाललाई गठबन्धनले समाधानतर्फ लैजाने सम्भावना रहे पनि सहजै निकास आउँछ भन्नेमा विश्वस्त रहने अवस्था नरहेको बताए ।

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन नेकपाको ओली समूह र एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण नामकरण हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अब पनि एमालेकै कारण नामकरण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको माओवादीको आरोप छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले तत्कालीन अवस्थामा दुई तिहाइ रहे पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले नामकरण गर्न नसकेको बताउँदै अहिले अझ जटिल रहेको बताए । ‘दुई तिहाइ प्रदेश २ मा पनि थिएन, यहाँ पनि छैन । कुनै पनि नाममा दुई तिहाइ पुग्यो भने पास हुन्छ, पुगेन भने नाम रहँदैन’, उनले भने, ‘एमालेकै कारण हिँजो नामकरण हुन सकेन भने अब पनि एमालेकै कारण नाम रहँदैन ।’

यस्तो छ प्रदेशसभामा अंक गणित

प्रदेशको नामकरण दुईतिहाइ बहुमतले मात्र पारित हुन्छ । हाल प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) को ४१, नेपाली कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा (एस) को १०, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १/१ सिट छ ।

यसरी हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र पाँचदलीय गठबन्धनमा आबद्ध दल सहमतिमा नआए प्रदेशले नाम पाउने अवस्था देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ४, २०७८ १९:१९