स्थानीय चुनावको मितिको कानुनी आधारबारे गठबन्धनमा अलमल, सरकारले परामर्श गर्ने

स्थानीय चुनावको मितिको कानुनी आधारबारे गठबन्धनमा अलमल, सरकारले परामर्श गर्ने

A+ A A-

स्थानीय चुनाव समयमै गर्ने औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको सत्ता गठबन्धनले चुनावको मितिको कानुनी आधारमा भने अलमलमा परेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने वा स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले तोकेको मितिमा चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसकेपछि सरकारले यसका कानुनी जटिलताका विषयमा परामर्श गर्ने जानकारी बैठकमा गराइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ अनुसार निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दा पनि मंगलबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले त्यस मितिमा कुनै पनि निर्णय लिएन । स्थानीय चुनावको मितिबारे संविधान र ऐन परस्पर बाझिएकाले ऐन अनुसार निर्वाचन गर्ने वा संविधान अनुसार भन्नेमा गठबन्धनमा एकमत हुन नसकेको हो ।

'स्थानीय निर्वाचन समयमै गरेर संवैधानिक संकट आउन नदिन गठबन्धनमा आवद्ध दलको साझा धारणा छ । तर, समय के लाई मान्ने, यो विषयमा कानुनी जटिलता रहेकाले सरकारले कानुनी परामर्श गर्ने जानकारी बैठकमा गराइएको छ,' नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले बताए ।

संविधानभन्दा ठूलो ऐन नहुने भन्दै उनले ऐन संशोधन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो पर्ने वा नपर्ने विषयमा सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गर्ने र गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूबीच परामर्श गरेर समान धारणा बनाइने उनले बताए । 'संविधानभन्दा ठूलो ऐन हुन सक्दैन तर त्यसलाई संशोधन गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ वा पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गर्ने र दलहरूले पनि आन्तरिक छलफल गरेर मितिका सवालमा समान धारणा बनाउने कुराकानी भएको छ,' तुलाधरले भने ।

संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, 'गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।'

यता स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ ले भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ । 'सदस्‍यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ,' ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव मंसिरसम्म गर्न सकिनेछ भने पनि ऐन अनुसार ५ जेठअगावै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन नभएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ५ जेठअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई दिइरहेको छ । यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा चुनाव गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सबैतिरको ध्यानाकर्षण र संवैधानिक संकट आउन नदिन सरकार सचेत रहेकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सरकारले निर्वाचन गर्ने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

'संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार स्थानीय चुनाव हुन्छ । संविधानले तोकेको समयमा आयोगसँग परामर्श गरेर स्थानीय चुनाव हुन्छ,' उनले भने । संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय सरकार परिकल्पना नगरेकाले स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।

'स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै संघीयतालाई सुदृढ बनाउने सवालमा सरकार गम्भीर नै छ । समयमै चुनाव नभए संवैधानिक संकट हुनेतर्फ हामी सचेत छौँ, मितिको सवालमा छिट्टै निर्णय लिनेछौँ,' कार्कीले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पनि दलमा आन्तरिक छलफल गरेर मितिका विषयमा साझा निर्णय लिइने बताए । 'स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट आउन नदिने भन्ने गठबन्धनको सामूहिक धारणा हो । मितिका सवालमा सरकारले कानुनी परामर्श लिन्छ । दलहरूले पनि आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय लिनेछन्,' उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनमा एकै चरणमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति तय हुने गठबन्धनका दलले बताइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन नबनाउन सहमत हुँदै दलहरूले २०७३ मंसिर ८ मा स्थानीय निर्वाचन ऐन बनाएका थिए ।

चुनावबारे छलफल गर्न बिहीबार बैठक

मंगलबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अनुपस्थित थिए । मंगलबारको बैठकमा कानुनी र दलीय परामर्श गर्ने भनेपछि बिहीबार फेरि समन्वय समितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यसबेलासम्म सरकारले कानुनी परामर्श गर्नेछ ।

संविधानअनुसार, स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय चाहिने भन्दै वैशाखमै निर्वाचन गर्ने हो भने माघको पहिलो साताभित्र निर्णय दिन सरकारलाई भनेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ४, २०७८ १३:४५