चुनावका लागि १२ सय गाडी किन्न दाता गुहार्दै सरकार

A+ A A-

गृह मन्त्रालयले आसन्न निर्वाचनका नाममा विदेशी दातासँग १ हजार २ सय सवारीसाधन माग्ने तयारी गरेको छ । गृहले मिनी ट्रक, पिकअप भ्यान, एसयूभी र मोटरसाइकलजस्ता सवारीसाधन चाहिने भन्दै सहयाेगकाे प्रस्ताव गरेकाे छ ।

गृहले आवश्यक सवारीसाधनकाे सूची तयार गरेर २८ पुसमा फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएकाे हाे । परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय दुवैले यसकाे पुष्टि गरे । परराष्ट्रकी प्रवक्ता एवं सहसचिव सेवा लम्सालले यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताएकी छिन् । 'यस विषयमा आधिकारिक कुराकानी हुन बाँकी छ । तर, अनाैपचारिक छलफल हुँदैछ,' लम्सालले भनिन् ।

गृह मन्त्रालयले दातृ निकायले सहयोगका लागि इच्छा देखाएको अवस्थामा सवारीसाधनको प्रस्ताव लानका निम्ति परराष्ट्रमा विवरण पठाएको बताएको छ । 'दातृ निकायले सहयोगका लागि इच्छा देखाएमा के प्रस्ताव लाने भनेर हामीले विवरण दिएका छौँ । यो प्रारम्भिक विवरण हो । अझै थप विवरण संकलन भइरहेको छ,' गृहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने ।

परराष्ट्रले अनाैपचारिक च्यानलबाट दातृ राष्ट्रसँग यस विषयमा छलफल गरेपछि औपचारिक प्रस्ताव राख्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रवक्ता कोइरालाले दातृ निकायले सवारीसाधन उपलब्ध गराएमा निर्वाचन खर्चमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने दाबी गरे । 'दातृ निकायले सवारीसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा निर्वाचन खर्चमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बच्नेछ,' कोइरालाले भने ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि अधिकांश सवारीसाधन भारत सरकारबाट प्राप्त हुने गरेको विगत छ । ०७० को दाेस्राे संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ४ सय थान र ०७४ काे संसदीय चुनावमा करिब ३ सय थान सवारीसाधन दातृ निकायबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । 'अनुरोध गरेजति सवारीसाधन कहाँ आउने हो र ? ०७० को निर्वाचनमा करिब ४ सय थान प्राप्त भएको थियो । ०७४ मा त्यो संख्या घटेर ३ सय पुग्यो । माग गरेको संख्या करिब १ हजारको हाराहारीमा थियो,' गृहका एक उपसचिवले भने ।

गृह मन्त्रालयले देशभरका सुरक्षा संस्थाबाट विवरण माग गरेर १ हजार २ सय सवारीसधानको सूची तयार गरेको हो । दाताबाट प्राप्त ती सवारीसाधन प्रहरी गस्ती र मतपत्र ओसार्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनेछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ मा संसद विघटन गरेर वैशाख ०७८ मा मध्यावधि निर्वाचनकाे मिति घोषणा गर्दा नेपाल प्रहरीले २ सय थान गाडी आवश्यक पर्ने विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसबेलासम्म सशस्त्र प्रहरी बलले भने विवरण बुझाएको थिएन । ०७४ को निर्वाचनमा प्रहरीलाई नयाँ गाडी प्राप्त नभएको भन्दै कम्तीमा पनि २ सय थान पिकअपको माग सरकारसँग गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा र समाचार संकलनमा खटिने सरकारी समाचार संस्थानहरूलाई समेत गरी ६० वटा गाडीको माग गरेको छ । '०६४ मा प्राप्त सवारीसधान अहिले प्रयोग गर्न लायक अवस्थामा छैनन् । आयोगले अहिले ६० थान सवारीसधान आवश्यक पर्ने विवरण सरकारलाई दिएको छ,' निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

निर्वाचन आयाेगले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनावकाे मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले निर्णय गरेकाे छैन ।

दातासँग सवारीसाधन माग्नु लाजमर्दाे : पूर्वप्रशासक

पूर्वप्रशासकहरूले दातासँग सवारीसाधन माग्नु जायज नभएको बताएका छन् । सरकारले आफूसँग भएका स्रोत साधनको गतिलो उपयोग नगर्दा निर्वाचनमा सधैँ दाताकाे भर पर्नुपर्ने स्थिति आएको उनीहरू बताउँछन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले ०६४ अघिका निर्वाचनमा सवारीसाधन माग्ने प्रचलन नभएको बताए ।

अहिले सरकारसँग रहेका सवारीसाधन गतिलो गरी उपयोग नगर्दा मगन्ते प्रवृत्ति देखिएकाे उनले औँल्याए । 'पहिलेभन्दा आवश्यकता बढेको भन्दा नि फारू गर्ने बानी नभएकाे जस्ताे देखिन्छ । विगतमा चुनावका लागि भनेर विदेशीसँग गाडी सहयोग माग्ने प्रचलन नै थिएन,' कोइरालाले भने ।

विदेशी दातासँग सवारीसाधन माग्दा विकास बजेट कटौती हुन सक्ने भन्दै उनले सवारीसाधन माग्नु कुनै हिसाबले ठीक नभएको बताए । 'राज्यलाई आवश्यकता छ भने खरिद गर्ने हो, माग्ने होइन । यसरी जथाभावी सवारीसाधन माग्दा विकास बजेट कटौती हुन सक्छ,' उनले भने ।

यस्तै, पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुन थापा आर्थिक अवस्था मजबुत नहुँदा दातृ निकायसँग सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहे पनि ठूलो संख्यामा सवारीसाधन माग्नु उचित नभएको बताउँछन् । 'कुनै पनि राष्ट्रको दान लिनु गतिलो कुरै होइन,' थापाले भने, 'आर्थिक स्थिति मजबुत नहुँदा सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । तर, सहयोग पनि उपयुक्त क्षेत्रमा लिनुपर्छ । यति धेरै गाडी माग्ने कुराले विश्व जगत्‌मा राम्राे सन्देश जाँदैन ।'

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २८, २०७८ १८:३२