स्थानीय निर्वाचन सार्न सरकार कानुन संशोधनकाे तयारीमा, एमालेकाे असहमति

A+ A A-

स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्ने समय घर्किंदै जाँदा निर्वाचन भने अन्योलमा परेको छ । संविधान र निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।

स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । यता सरकार भने संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति धकेल्ने पक्षमा देखिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

२०७४ वैशाख ३० गतेको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अवधि ५ जेठ २०७८ सम्म कायम हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानलाई आधार मान्ने हो भने निर्वाचितहरूको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, 'गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।'

यता स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ ले भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ । 'सदस्‍यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ ।'

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको ऐनलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको पनि छ । निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिन चाहिने भएकाले आयोगले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गर्दै निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको हो ।

स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । 'हामीले ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्वाचनको तयारीका लागि चाहिने १२० दिनको समयलाई समेत ध्यानमा राखेर मिति प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीले प्रस्ताव गरेको मितिमा औपचारिक रूपमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन,' उनले भने ।

आयोगले ऐनमा टेकेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारबाट कुनै जवाफ नआउँदा निर्वाचनको मिति अन्योलमा परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन १२ माघको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमै केन्द्रित भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे हालसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा बढी केन्द्रित भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे दलहरूबीच कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन् । 'स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कुनै पनि छलफल अहिले भएको छैन । संविधान र ऐन बाझिएको भन्ने कुरा आएपछि ऐन संशोधनको तयारी गर्न भनिएको छ,' पौडेलले भने ।

यस्तै, सत्तारुढ दलको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक र उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्यव समितिका सदस्यसमेत रहेका देव गुरुङले संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउँछन् । 'अब संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन, ऐनलाई त संविधानअनुसार बनाउन सकिन्छ । त्यसैले संविधानअनुसार ऐन परिवर्तन हुन्छ,' उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा कुनै पनि परामर्श नभएको गुरुङले बताए । 'अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कुनै पनि परामर्श हुन सकेको छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि त्यस विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ,' उनले भने ।

यस्तै, समन्वय समितिकी सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले पनि संविधानअनुसार नै निर्वाचन गर्ने गरिने बताइन् । 'आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधानको प्रावधान परस्पर विरोधी रहेकाले ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने निर्वाचन आयोगले प्रस्‍ताव गरेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । 'कुनै पनि वहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने कुरा एमालेलाई मान्य हुनेछैन । आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा सरकारले निर्वाचन गर्नैपर्छ । पदावधि सकिएको छ महिनापछि निर्वाचन गर्ने प्रावधान संकटकालीन समयमा मात्रै हो अहिले कुनै संकटको स्थिति छैन,' एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

निर्वाचन आयोगले भने संविधानलाई ऐनअनुसार एकरुपता बनाउने जिम्मा दलहरूको रहेकाले दलीय सहमतिमा ऐनलाई संविधानअनुसार बनाउने हो भने पनि छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताएको छ । 'हाम्रो दायित्व भनेको ऐनअनुसार काम गर्ने हो । ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउने हो भने पनि छिट्टो निर्णय गर्नुपर्‍यो,' प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २५, २०७८ १९:२७