सत्ता गठबन्धनको मनसाय: स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सार्ने

फाइल तस्वीर ।

A+ A A-

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए- आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा । त्यतिबेला आयोगले १४ वैशाख ०७९ मा निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

कदाचित एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव नभए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जवाफ आयोग पदाधिकारीलाई दिएका थिए । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट भर्खरै सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग संवाद गर्ने फुर्सद पाइसकेका थिएनन् ।

राजनीतिक संवादपछि जवाफ दिने देउवाको निर्णय अस्वभाविक थिएन । तर, आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच संवाद भएको ठ्याक्कै १५ दिन बित्यो । २१, २२ र २३ पुसमा लगातार सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच संवाद भएको छ । २१ पुसमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट नै पुगेका थिए ।

संसदको गतिरोध र एमसीसीलगायतका एजेण्डामा सहमति जुटाउने प्रयास गठबन्धन र विपक्षी दलसँग भइरहेका बेला उनीहरूभित्र स्थानीय निर्वाचनको एजेण्डा घुसेको छैन । आयोगको प्रस्तावलाई नै आधार मान्ने हो भने समयको चाप बढ्दै गएको छ । तर, दलहरू तत्काल छलफलमा जुट्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलमा परेको देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको भनाइमा दलहरूबीच अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनका विषयमा छलफल नै भएको छैन । दलहरूको आन्तरिक छलफलको विषयमा पनि बन्न सकेको छैन । नेता पोखरेल भन्छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर अहिलेसम्म छलफल गरेका छैनौं । दलहरू तत्काल नै छलफलमा जुट्ने जस्तो पनि देखिँदैन ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सरकारले औपचारिक रूपमा मिति घोषणाबारे आयोगलाई जानकारी नगराएको जानकारी दिए । पौडेलले भने, ‘आयुक्तहरूसँग अनौपचारिक केही जानकारी दिएको भए छुट्टै कुरा, नत्र अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी आएको छैन । त्यसैले निर्वाचन तयारी गर्न समस्या भएको छ ।’

१५ माघअघि छलफल असम्भव

स्थानीय निर्वाचनका लागि १५ माघअघि छलफल हुने सम्भावना छैन । १२ माघमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ । दलहरू त्यसैको तयारीमा जुटेका छन् । २१, २२ र २३ पुसमा सत्ता गबठन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफल पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन र संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा केन्द्रित थियो । नेता पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले नै छलफल हुने सम्भावना देखिँदैन ।’

कम्तिमा पनि १५ माघ यता स्थानीय निर्वाचनकै विषयमै दलहरू छलफलमा जुट्ने सम्भावना छैन, अर्कातिर सहमति जुटाउन पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ । सत्ता गबठन्धनभित्रै स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको विषयमा एकमत छैन । त्यसबाहेक विपक्षी दल एमालेसँग दूरी कम भएको छैन । जसले गर्दा तत्काल सहमति जुट्ने अवस्था पनि देखिँदैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि दलहरू छलफलमा जुटेकै अवस्थामा पनि माघ महिना सहमतिको प्रयासमै बित्ने देखिन्छ ।

फागुनमा स्थानीय निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेको अवस्थामा आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तिमा १२० दिन आवश्यक पर्ने बताइरहेको छ । फागुनमा निर्वाचन घोषणा भएमा निर्वाचन आयोगको समयसीमलाई आधार मान्दा असार पहिलो हप्तायता निर्वाचन सम्भव देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शर्माले फागुनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा वैशाखभित्र निर्वाचन सम्भव नहुने दाबी गरे । पौडेलले भने, ‘निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तिमा १२० दिन चाहिन्छ, त्यसैले फागुनमा मिति घोषणा भएमा वैशाखमा निर्वाचन सम्भव हुँदैन ।’

दलहरूमा २ असोजको अड्को

दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्नेमा मात्र होइन, तीन चरणमध्ये कुनलाई आधार मानेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले ०७४ वैशाखमा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मान्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

वैशाखको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १५ जेठमा शपथ खाएका थिए । त्यसैले १४ जेठ ०७९ सम्म कार्यकाल हुने भनिएको छ । त्यसआधारमा आयोगले १४ वैशाख ०७९ मा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । तर, नेताहरू त्यसमा सहमत देखिएका छैनन् । वैशाखपछि १४ असार र २ असोज ०७४ मा निर्वाचन भएका थिए । तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले २ असोज ०७४ लाई नै आधार मान्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन २ असोज ०७४ मा अन्तिम चरणमा भएको थियो, त्यसलाई आधार मानेर निर्वाचन मिति तोक्न सकिने बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा पोखरेल भन्छन्, ‘निर्वाचन एउटै हो, चरणमात्रै ३ वटा भएकाले अन्तिम चरणलाई आधार मानेर आउँदो निर्वाचन तोक्न सकिन्छ ।’

कानुनी व्यवस्था

दलहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पर धकेल्न सकिने बताउने गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा निर्वाचन ६ महिना धकेल्न सकिए संघीय संसदको निर्वाचन पनि एकसाथ गर्न सकिने दलहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूले त्यसो भन्नुमा संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैले सत्तारुढ दलका केही नेताहरूले त्यही आधार टेक्न खोजेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेल पनि संविधानले नै दलहरूलाई ६ महिना पर धकेल्ने सुविधा दिएको दाबी गर्छन् । त्यसो त, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले १५ जेठमा शपथ लिएका थिए । त्यसैले उनीहरूको कार्यकाल १४ जेठ ०७९ सम्म हुन्छ भनिएको छ । त्यसैले आयोग वैशाखमा निर्वाचन सक्नुपर्ने मत राखिरहेको छ । तीन चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमध्ये कुन चरणलाई ‘बेन्चमार्क’ मान्ने भन्ने पनि एकमत भइसकेको छैन ।

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले भने पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै आधार मान्ने व्याख्या गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शर्माले दल र नेताहरूले व्याख्या गरेजस्तो २ असोजलाई आधार मान्न नमिल्ने बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘स्थानीय कानुनले नै पहिलो चरणलाई मानेकाले आयोगले १४ वैशाखमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २३, २०७८ १८:४४