प्रहरी र जनप्रतिनिधिले नै मिलाउँछन् कानुनले जघन्य अपराध मानेको बालविवाहका मुद्दा

प्रहरी र जनप्रतिनिधिले नै मिलाउँछन् कानुनले जघन्य अपराध मानेको बालविवाहका मुद्दा

रास्कोटकी एक किशोरी आमा ।

A+ A A-

कालिकोट रास्कोट नगरपालिका– ३ की ८ कक्षामा पढ्ने १५ वर्षकी किशोरी र ९ कक्षामा पढ्ने १७ वर्षको किशोरले पढाइ नसकिँदै गत साउनमा भागेर विवाह गरे । बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले नै गठन गरेको बालक्लबले यो जोडीको विवाह गैरकानुनी भन्दै नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय, रास्कोटमा उजुरी दियो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले त्यो जोडीलाई कार्यालयमा झिकायो ।

१४ साउनमा प्रहरी कार्यालयमा वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष देउसिङ्गे कुमाल, बालक्लबका प्रतिनिधि, महिला सञ्जाल र विवाहित किशोर–किशोरीका अभिभावक भेला भए । प्रहरी कार्यालय परिसरमा भएको छलफलले उमेर नपुगेको कारण देखाउँदै विवाहित जोडीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयको कागजमा वडाअध्यक्ष कुमाल, बालक्लब, महिला सञ्जालका प्रतिनिधि र किशोरकिशोरीका अभिभावकले हस्ताक्षर गरेका छन् । उजुरी लिने निकाय प्रहरीको भने कागजातमा उपस्थिति नै छैन ।

विद्यालय जाँदै किशोरीहरू ।

अभिभावकले जाहेरी दिन नमानेको भन्दै यो घटनालाई स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याएर मिलापत्रमा टुंग्याइयो । २० वर्ष उमेर नपुञ्जेल आ–आफ्नो घरमा बस्ने र त्यसपछि भने उनीहरू राजी भएमा विवाह गर्न सक्ने मिलापत्र कागजमा सर्त तोकियो ।

तर, प्रहरी कार्यालयभित्रै यस्तो समझदारीपश्चात् अभिभावकले लगेको यो जोडीले केही समयपछि फेरि भागेर विवाह गर्‍यो । ‘दुईवटाकै उमेर नपुगेकाले चौकीमा झिकाएर अलग–अलग गराएका थियौँ । तर, फेरि दुवै जना बेपत्ता भए,’ वडाध्यक्ष कुमाल भन्छन्, ‘कहाँ गए, थाहा छैन ।’

गत २२ साउनमा नरहरिनाथ गाउँपालिकाका १८ वर्षीय किशोर र रास्कोट नगरपालिका–३ की १० कक्षामा पढ्ने १६ वर्षीया किशोरीले गरेको बालविवाह पनि प्रहरीको रोहबरमा वडाध्यक्ष, बालक्लब, महिला सञ्जाल र अभिभावकले कागज गरेर किशोर–किशोरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइयो ।

विवाह गरेर अर्को गाउँपालिकामा किशोरी गएकाले उक्त गाउँपालिकाको प्रहरीसँग समन्वय गरेर यो जोडीलाई रास्कोटमा झिकाइयो । उजुरी भने बालक्लबले नै हालेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय रास्कोटमा वडाध्यक्ष, अभियन्ता संघसंस्था र अभिभावक भेला भए । फेरि यही भेलाले उही निर्णय गर्‍यो, ‘विवाहका लागि अहिले किशोर–किशोरीको उमेर पुगेको छैन । २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन । अभिभावकसँगै बस्ने ।’

बालविवाह हुने रास्कोटको बस्ती ।

प्रहरी रोहवरमा वडाअध्यक्ष कुमाल, संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अभिभावकबीच कागज गरेर सामसुम पारियो । तर, यो जोडी पनि केही समयपछि उसैगरी फेरि विवाह गरेर भाग्यो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन बन्देज लगाउँदै दण्डनीय मानिएको छ । उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने र यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था अपराध संहितामा छ ।

तर, स्थानीय तह र कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमै यस्ता घटनालाई गाउँठाउँमै मिलापत्रका नाममा टुंग्याउने प्रवृत्ति कालिकोटमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय रास्कोटका प्रहरी नायब निरीक्षक जनक भण्डारी पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै बालविवाहका २२ वटा उजुरी आएको र ती सबै मिलापत्र गरेर पठाइएको निर्धक्क बताउँछन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, रास्कोट ।

प्रहरी कार्यालय नआइपुगी कतिपय बालविवाहका घटना त वडा कार्यालयले नै टुंग्याइदिन्छ । जस्तोः गत भदौको कुरा हो । रास्कोट नगरपालिकाको वडा नम्बर–४ की ७ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षकी किशोरी र वडा नम्बर ७ का १८ वर्षीय किशोरबीच प्रेम बसेपछि भागेर विवाह गरे ।

भोलिपल्टै यो घटना वडा कार्यालयमा आइपुग्यो । दुवै वडाका वडाध्यक्षले ‘केस’ मिलाइदिए । वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष अदलसिंह महतारा र वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष विनोद शाहीले मिलापत्र गरेर किशोर–किशोरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइदिए ।

‘भगाएकै भोलिपल्ट हामीले झिकाएर उमेर नपुगेकाले अलग-अलग गरायौँ । परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिन नमानेपछि मिलाएका हौँ,’ वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष शाहीले शिलापत्रसँग टेलिफोनमा भने, ‘अहिले केटा कामका लागि भारत गएको छ । केटी गाउँमै छिन् ।’

बालविवाह हुने रास्कोटको बस्ती ।

गम्भीर कसुर, मिलापत्रमै सामसुम

फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्यका अनुसार सरकारवादी मुद्दा अदालतबाहेक कसैले मिलापत्र गराउन नसक्ने बताउँछन् । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएकाले मिलापत्र गराउनु कानुनको उल्लंघन हुने आचार्यको मत छ ।

‘१८ वर्षमुनिकी बालिकालाई सहमतिले वा विवाह गरेर वा जुन तरिकाले करणी गरे पनि त्यो बलात्कार कसुर हन्छ । यस्तो कसुरलाई निरपेक्ष दायित्वको कसुर भनिन्छ । यसमा मलाई बालिकाको उमेर थाहा थिएन, वा कानुन छ भन्ने थाहा थिएन भन्ने छुट हुँदैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘यस्ता विवाद अदालतले मात्र हेर्ने हो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अर्धन्यायिक अधिकार दिइएको छ । ऐनको परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको दफा ४७ को उपदफा २ को (ट) मा व्यक्तिवादी भई दायर हुने देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी विवाद मात्र स्नानीय तहको न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र पर्छ । स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुख नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहन्छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै नपर्ने बालविवाहको मुद्दामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जोडिएर मिलापत्र गरिरहेका छन्, अनधिकृत तवरमा । कालिकोटका बालविवाहको विवाद स्थानीय तहको न्यायिक समितिमै नआइपुगी ‘भेला’का नाममा मिलापत्रमा टुंगिएको पाइन्छ । ‘बैंकिङ कसुर र ठगीबाहेक फौजदारी प्रकृतिका विवादमा मिलापत्र हुनै सक्दैन,’ अधिवक्ता आचार्य भन्छन् ।

तर, कालिकोटका बालविवाहका प्रकरण कानुनविपरीत मिलापत्रमा टुंगिइरहेका छन्, जसले न्यायको मर्म नै मरिरहेको छ । उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि गैरकानुनी काम पनि जनप्रतिनिधिहरू खुलमखुल्ला आफूहरूको रोहवरमा भएको सगर्व बताउँछन् । वडाध्यक्ष कुमाल भन्छन्, ‘केटा र केटीको उमेर २० वर्षभन्दा कम भएकाले मिलापत्र गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरेका छौँ ।’ प्रहरी नायब निरीक्षक जनक भण्डारीका अनुसार समाजमा यस्तो कार्य दण्डनीय भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बालविवाहलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको बताउँछन् । ‘यस्तो विवाह गर्न पाइँदैन भन्नेमा अभिभावक र किशोर–किशोरीलाई थाहा छ । तर, उनीहरू यसलाई बाध्यताको उपजका रूपमा लिन्छन्,’ भण्डारी भन्छन् ।

उनी अभिभावकले एक पटकलाई यहीँबाट मिलाउनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्ने भएकाले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र समाजका अगुवालाई राखेर सहमति हुने गरेको बताउँछन् । जाहेरी दिन सदरमुकामा पुग्नुपर्ने भएकाले पनि अधिकांश अभिभावकहरू त्यो झमेलामा फस्न नचाहने उनी सुनाउँछन् । ‘परिवारको मिलेमतोमा भएका विवाहको त हामीलाई जानकारी नै आउँदैन,’ भण्डारी भन्छन् ।

उमेर नपुगेका कारण एक पटकलाई छुट दिएर अभिभावकको जिम्मा लगाएका बालबालिकाले पुनः बालविवाह गरेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? यस्ता जोडीबारे न अभिभावकले चासो राख्छन्, न त मिलापत्र गर्ने प्रहरी, जनप्रतिनिधिहरूले नै । मिलापत्रविपरीत उमेर नपुगी फेरि विवाह गर्ने र गराउने कसैलाई कारबाही गरेको उदाहरण नै छैन, कालिकोटमा ।

बालविवाह हुने रास्कोटको बस्ती ।

जनप्रतिनिकिो स्वार्थमा कानुन उल्लंघन

कानुनअनुसार जघन्य अपराधको कोटीमा पर्ने बालविवाहका घटना मिलापत्रमा टुंगिनुमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ जोडिएको छ । रास्कोट गाउँपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक मिमसार बम चुनावमा असर पर्ने डरले आफूहरू भरसक गाउँठाउँको मामिला यहीँ मिलाउन बाध्य भएको अनौठो तर्क गर्छिन् । भन्छिन्, ‘हामी त राजनीति गर्ने मानिस, भोटको पनि लोभ हुने रहेछ । चुनावमा असर पर्ने डरले पनि मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

बालविवाह र महिला हिंसाका मुद्दा उठाउन कि त राजनीति छोड्नुपर्ने, कि त यसैगरी मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘यी समस्या देखेर राजनीति नै छोडेर यसैमा लागौँलागौँ भएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

तर, कानुनी प्रक्रियामा जाँदा झन्झटिलो हुने र कहिले टुंगिन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा पनि कम उमेरमै विवाह गरेका किशोरकिशोरीका अभिभावक भरसक मेलमिलापमै जान खोज्ने बमको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा झन्झटिलो हुने रहेछ । कहिले मुद्दा फैसला हुन्छ, थाहा हुन्न ।’

रास्कोट गाउँपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक मिमसार बम ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने यस्ता विषयमा परिवार आफैँ वा अन्य जोसुकैले पनि प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने बताउँछन् । प्रहरी स्वयम्‌को अग्रसरमा उजुरीबिनै पनि यस्ता विषयमा अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाहीको थालनी गर्न सकिन्छ । ‘यसमा विवाह गर्ने केटाकेटी, विवाह गराउने परिवार, जन्ती जाने मानिससम्म दोषी हुन्छन् । बालविवाह भएमा यी सबैलाई कारबाही हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रहरी नायब निरीक्षक भण्डारीका अनुसार अभिभावककै मिलेमतोमा समेत बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ आइपुग्दैन । अभिभावककै मिलेमतो देखिएमा कानुनअनुसार उनीहरू पनि दण्डित हुने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्तसमेत भइसकेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर मिलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘यसरी कानुन उल्लंघन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए मात्र यस्ता अपराधमा कमी आउँछ,’ उनी भन्छिन् ।

कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य अधिकांश बालविवाह बा–आमालाई थाहै नदिईकन हुने भएकाले कानुनको हुबहु कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक रूपमा अप्ठेरो परिरहेको बताउँछन् । ‘९९ प्रतिशत केसमा बुबाआमालाई थाहै नदिई विवाह गरेको हुन्छ । माथि कानुन बनाएर तल समाधान नहुने रहेछ । व्यावहारिक पाटो पनि जोडिएको हुन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य भन्छन् । जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा मिलाइएकोबारे उनी थप बोल्न चाहेनन् ।

बालबालिकामाथि हुने हिंसाबारे नगरपालिकामा भएको छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि, प्रहरी, विद्यालयका प्रतनिधि, अभिभावक र संघसंस्थाका प्रतनिनिधि ।

रोकिएन बालविवाह

बढ्दो बालविवाहबारे जनप्रतिनिधि, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अवगत रहेको पाइन्छ । गरिबीका कारण उमेर नपुगी उनीहरू विवाह गर्न बाध्य भएको सबैको एकमत छ । तर, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनले न त गरिबी निवारणका उपाय खोजेको छ, न त यस्ता अपराध न्यूनीकरणका बाटा नै । बरु बालविवाहका घटना बग्रेल्ती भइरहेका छन् । मंसिर दोस्रो साता रास्कोटका विद्यालयहरूमा पुग्दा त्यहाँ उमेर नपुगी विवाह गरेका थुप्रै विद्यार्थी जोडी भेटिए ।

बालविवाह गरेकी एक किशोरी ।

त्यसैमध्येकी हुन्, कक्षा ६ मा पढ्ने १६ वर्षीया रस्मिता बिक (नाम परिवर्तन) । उनले एक वर्षअघि भागेर प्रेमविवाह गरिन् । विवाह गर्दा उनी १५ वर्ष मात्र टेकेकी थिइन् । विवाह गरे पनि उनले विद्यालय छोडेकी छैनन् । तर, उनी कक्षामा नियमित जान पाउँदिनन् ।

‘आमाजु सुत्केरी भएकाले हेरचाह गर्न घर गएकी छ । एक/दुई दिनमा आउँछिन्,’ रस्मिताकी आमाले भनिन्, ‘छोरीले आफूखुसी विवाह गरेकी हो, हामीले करकाप गरेको होइन ।’ रस्मिताको विवाह गर्ने उमेर भएको छैन भन्नेमा परिवार जानकार छ । ‘भागेर बिहे गरेकी हो । बुबा पनि अशक्त हुनुहुन्छ,’ उनकी दिदीले बाध्यता सुनाउँदै भनिन्, ‘मैले पनि १७ वर्षमै बिहे गरेकी हुँ । करकापमा भए पो मुद्दा लाग्छ ।’

कक्षा ६ मा पढ्ने १६ वर्षीया रस्मिता विक (नाम परिवर्तन) काे घर ।

सोही विद्यालयमा ९ कक्षामा पढ्ने सुनिता बराल (नाम परिवर्तन)ले पनि ८ कक्षा पढ्दापढ्दै गत मंसिरमा भागेर विवाह गरिन् । कोरोनाको महामारीकाबीच विवाह गरेकी अनिता ९ कक्षामा भर्ना हुन अघिल्लो महिना मात्र विद्यालय आएकी हुन् । बोल्न आनाकानी गर्दै उनले भनिन्, ‘फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । लभ परेर भागेकी हुँ । अहिले माइतीमै बसेर पढिरहेकी छु । दुई/तीन वर्षपछि मात्र घरमा जान्छु ।’

उमेर नपुगी विवाह गरेकोमा बालविवाहको मुद्दा लाग्ने त होइन भन्ने संशय छ, उनलाई । यही डरले उनको पढाइ बिग्रने जोखिम पनि उत्तिकै छ । उनले डराएर प्रश्न गरिन्, ‘नाम र फोटो कतै आउने त होइन । बालविवाहको मुद्दा लगाउन हो ?’

प्रधानाध्यापक लक्ष्मीप्रसाद बरालले उनलाई सम्झाउँदै भने, ‘तिमीलाई केही पनि हुँदैन । अहिले पढ्ने हो । नाम फोटो कतै आउँदैन ।’ प्रधानाध्यापकले सम्झाइबुझाइ गरेपछि अनिता सम्भवतः ढुक्क भइन् र साथीहरूसँगै भलिबल खेल्न मैदानतर्फ लागिन् ।

किशोरी आमाहरू

१६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी रास्कोटकै झरना विक (नाम परिवर्तन) को अहिले जेठी छोरी नै ९ वर्षकी भइन् । विवाह गर्दा उनी ८ कक्षामा पढ्थिन् । २० वर्ष नपुग्दै उनी आमा बनिन् । २५ वर्ष पुग्दा उनी तीन सन्तानकी आमा बनिन् । ‘सानो उमेरमा बिहे गर्दा स्वास्थ्य र पढाइ दुवै बिग्रने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अब छोरीहरूको पढाइ सकेपछि मात्र बिहे गर्दिने हो ।’

१० कक्षामा विवाह गरेकी सरस्वती सुवेदी (नाम परिवर्तन) को काखमा दुई वर्षको छोरो छ । विवाह गरेपछि १० कक्षाभन्दा माथि पढ्ने उनको ढोका बन्द भयो । किन छिटो विवाह गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘पहाडको चलन नै यस्तै छ ।’

रास्कोट नगरपालिकमा १२ कक्षामा पढ्ने अवस्था सार्कीका साथीहरूले ८–९ कक्षा पढ्दापढ्दै विवाह गरे । 'साथीहरूले ८/९ कक्षामा विवाह गरेर गए । १४–१५ वर्षको उमेरमै आमा बनेका छन्,’ अवस्थाले भनिन्, ‘दलितहरूको घरमा छिटो विवाह हुन्छ । कतिको रहर, कतिको आर्थिक समस्या भएपछि बाध्यताले पनि बिहे गर्छन् ।’

विवाह गरेका साथीहरूसँग हिजोआज भेट हुँदा दुःख पाएको गुनासो गर्ने गरेको बताउँछिन्, अवस्था । ‘छिटो बिहे गरेपछि पढ्न अप्ठ्यारो हुने रहेछ, साथीहरूले दुःख पायौँ भन्छन्, उनले भनिन् ।

१२ कक्षामा पढ्ने अवस्था सार्की ।

किन रोकिएन बालविवाह ?

यसरी बालविवाहले विकराल रूप लिएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम नल्याएको होइन । दुई वर्षअघि ल्याइएको यो कार्यक्रमले पनि कर्णालीको बालविवाहलाई कम गर्न सकेको छैन ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको बजेटबाट महिनाको ५ सय रुपैयाँ छोरीको खातामा जम्मा हुन्छ । प्रदेश सरकारले रकम पालिकामा पठाउँछ । छोरी जन्मिएपछि २० वर्षसम्म यो रकम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । २० वर्षअगाडि विवाह गरे सो रकम दिइँदैन । १२ कक्षा पास गरेमा २० वर्षपछि यो रकम झिक्न पाइन्छ ।

हालसम्म पालिकाहरूमा ८ करोड रुपैयाँ पुगेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री बताउँछन् । यो रकम खर्च हुँदा यसको प्रभावकारिता कुन हदसम्म छ भन्ने लेखाजोखा मन्त्रालयले गरेको छैन ।

विद्यालय जाँदै किशोरी ।

बालविवाह नरोकिनुमा मुख्य कारण गरिबी रहेको बताउँछन् स्थानीय शिक्षक सर्प सुनार । बालविवाह गर्ने सबैजसो आर्थिक रूपमा विपन्न रहेको उनको भनाइ छ । ‘१० कक्षा पढेपछि उच्च शिक्षा पढ्न यहाँ सम्भव छैन । आर्थिक रूपमा सबल भएकाहरू पढ्न सदरमुकाम, सुर्खेत र काठमाडौं जान्छन् । गरिब परिवारमा छोरा बिहे गरेर कामका लागि भारत जाने, छोरी बिहे गरेर घर जाने स्थिति छ,’ उनी भन्छन् ।

अधिवक्ता अर्याल कानुनमा पनि सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँछन् । ‘कानुनमा २० वर्ष राखेको ठीक छ/छैन भनेर हेर्नुपर्छ । सामाजिक विकासको अवस्था र कानुनको व्यवस्थामा तादात्म्यता मिलेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बालविवाह हुनुमा सबै ठाउँमा एउटै कारण नहुने मत राख्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका प्रमुख युवराज लुइँटेल । ‘एउटै कारण हुँदैन, ठाउँअनुसार फरक हुन्छ । कालिकोटमा एउटा होला, नुवाकोटमा अर्को । तर, मुख्य कारण अशिक्षा नै हो,’ उनी भन्छन् ।

तस्वीर : दिनेश गौतम ।

यो पनि...

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ५, २०७८ ०६:२२