चर्चामा सर्वोच्च: एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा देखिएका दुर्लभ दृश्य

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने भन्दै शुक्रबार कानुन व्यवसायी न्यायालय छिर्ने मूल ढोकामा पलेटी कसेर धर्ना बसे । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको मूल गेट बन्द गरिएकाे याे ऐतिहासिक दृश्य थियो ।

कानुन व्यवसायीले मूल गेटमा धर्ना कसेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा चाेर बाटाेबाट कार्यालय छिरे, आडैकाे महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालय पस्ने ढाेकाबाट ।

यो घटनालाई दुर्भाग्यका रूपमा अर्थ्याउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले भने, ‘न्यायिक इतिहासमा यस्तो दुर्भाग्य विरलै देखिन्छ/भोगिन्छ ।’

एक दिन पहिले बिहीबार मात्र सर्वोच्चको आँगनमै प्रहरी र कानुन व्यवसायीबीच घम्साघम्सी परेको थियो । सर्वोच्चभित्र प्रहरी र कानुन व्यवसायीबीच रस्साकस्सी भएको दृश्य ९६ वर्षे बयोवृद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि नाैलाे मानिरहेका थिए ।

प्रहरीसँगको ठेलमठेलमा बारका उपाध्यक्ष, महासचिवसहित ६ जना सामान्य घाइते पनि भए । त्यसपछि सर्वोच्चको आँगनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध ‘मुर्दावाद !’को नाराबाजीमा ओर्लिए कानुन व्यवसायी । न्याय सम्पादनकाे जिम्मा बाेकेकाे सर्वाेच्च अदालत एक वर्षयता यस्तै दुर्लभ दृश्यकाे साक्षी बनिरहेकाे छ ।

५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेयता सर्वोच्च निरन्तर चर्चा र चासोको केन्द्रमा छ ।पछिल्लो एक वर्षमा सर्वोच्चले मुलुकको राजनीतिक दिशा नै बद्ल्ने फैसलाहरू गर्‍यो । राजनीतिक दलहरू आफ्ना हरेक निर्णयमा अदालती लालमोहर खाेज्दै सर्वोच्चको शरणमा पुगे । तर, अहिले सर्वोच्च संकटमा पर्दा दलहरू भने अदालतको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गनमनको माग गर्दै कानुन व्यवसायी मात्र होइन, जबराकै सहकर्मी न्यायाधीश पनि बेञ्च बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । न्यायाधीशले बेञ्च र कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेको आज २० दिन पुग्यो । र, यो अवधिमा सर्वोच्चमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएका दृश्य देखिए ।

राज्यका तीनै अंगका प्रमुख अदालतमा

५ पुस ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे । संसद विघटनको वैधता जाँच गर्ने जिम्मा आइलाग्यो सर्वोच्चलाई । संसद विघटनलाई चुनौती दिँदै परेका रिटमा सुनुवाइ चलिरहँदा अदालतको मानहानि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दाले पनि सर्वोच्चमा प्रवेश पायो ।

२४ पुसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले संसद विघटन गलत भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । उनीको विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट पर्‍यो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाउन पूर्व प्रधानन्यायाधीशका नाममा आदेश जारी गर्‍यो।

अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफ लिएर ३ फागुन ०७७ मा अदालत पुगे चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश । अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ बुझाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत पुगेको त्यो दृश्य ऐतिहासिक मात्र नभई दुर्लभ थियो ।

संसद विघटनसम्बन्धी अदालतमा भइरहेको सुनुवाइलाई ‘तमासा’ भनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि अदालतको मानहानिको रिट पर्‍यो । ओलीलाई पनि सर्वोच्चले अदालतमै आएर लिखित जवाफ बुझाउने आदेश दियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशले लिखित जवाफ बुझाएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि दलबल सहित सर्वोच्च अदालत पुगे ।कार्यपालिका प्रमुख न्यायपालिकाको आँगनमा लिखित जवाफ पेस गर्न पुगेको यो दृश्य पनि न्यायिक इतिहासको नगन्य दृश्य थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतको आँगन टेके । उनी लिखित जवाफ बुझाउन होइन, न्याय माग्न । अध्यादेशको बाटो हुँदै संवैधानिक निकायमा पुगेका ३२ जना पदाधिकारी नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्दै सभामुख सापकोटा २३ माघ ०७७ मा सर्वोच्च पुगे । जबकि सभामुख स्वयम् संवैधानिक परिषद्‍को सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

बहालवाला सभामुख रिट लिएर आफैँ सर्वोच्च पुगेको यो घटना सम्भवत: इतिहासमै पहिलो थियो । रिटमा सभामुखले संवैधानिक परिषद्‌का अर्का सदस्य तथा प्रधानन्यायाधीश जबरलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए । सभामुखले हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पठाएको लिखित जवाफ असार ०७८ मा सार्वजनिक गरियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरू लाइन लागेर सर्वोच्चमा

११ फागुनमा सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको संसद ७ जेठ ०७८ मा ओलीले फेरि विघटन गरे । संसद पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिट बोकेर १ सय ४६ जना सांसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए ।

एउटै माग बोकेर प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य सर्वोच्च अदालतको आँगनमा पुगेको यो दुर्लभ दृश्यको तस्वीर सर्वोच्च अदालतले नै खिचेर राख्यो । यही माग सदर गर्‍यो सर्वोच्चले । २८ असार ०७८ मा सर्वोच्चको फैसलाबाट संसद पुनःस्थापनासँगै देउवा प्रधानमन्त्री पनि भए । ‘अदालतले नै प्रधानमन्त्री बनाएको घटना संसारको पहिलो र अन्तिम हो,’भन्दै न्यायिक वृत्तमा टिप्पणी भयो ।

एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासलाई आदेश

करिब एक वर्षदेखि सुनुवाइ हुन नसकेको संवैधानिक परिषद्‍को अध्यादेश र त्यसले गरेका नियुक्तिको मुद्दामा ११ भदौमा पहिलो सुनुवाइ भयो । प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भएको हुँदा जबरा रहितको इजलास गठन हुनुपर्ने माग राखे कानुन व्यवसायीले । जबराले पनि आफू संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै गणेश रेग्मीले रिट हाले । बिजुली गतिमा रिट दर्ता मात्र भएन, न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजालासले रेग्मीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासलाई रिटको टुंगो नलागुञ्जेल मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न आदेश नै दियो ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई आदेश दिएको घटना न्याय वृत्तका जानकारका लागि नौलो मात्र होइन, अकल्पनीय पनि थियो । न्यायाधीश फुयाँलको यो आदेशपछि बार र बेञ्च सम्बन्ध चिसियो । फुयाँलको आदेशमा माग गरिएको एमिकस क्युरी पठाएनन् सर्वोच्च बार र नेपाल बारले । अहिले रेग्मीले हालेकाे याे मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय जबराले गरिसकेका छन् ।

नाम विवादमा दल फुटाइदियो अदालतले

निर्वाचन आयोगले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अति न्यायायिक सक्रियता देखायो ।

२३ फागुन ०७७ मा यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी अलग-अलग दल भएको फैसला गरिदियो । अति न्यायिक सक्रियताका नामले चिनिएको यो फैसलालले मुलुकको राजनीतिक दिशा नै बदल्यो । यही फैसलाका कारण सर्वोच्चले समेत राजनीति गर्न खोजेको बात लाग्यो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा

यसअघिका प्रधानन्यायाधीशको पनि राजीनामा मागिन्थ्यो । तर, यसपटक भने चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चका बहालवाला सबै न्यायाधीशले एकसाथ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागे ।

यो प्रकरण अहिलेसम्म चलिरहेकै छ ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, मन्त्रिपरिषद्‍मा भागबण्डा खोजेको, बिचौलियालाई संरक्षण गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरेको २० दिन पुग्यो । यो क्रम अझै चल्ने देखिन्छ ।

आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर न्यायाधीशले बेञ्च बहिष्कार गरेको यो घटना नेपाली न्यायिक इतिहासमा मात्र होइन विश्वभर नै दुर्लभ घटना भएको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । जबरा पनि जब्बर भएर राजीनामा नदिने अडान कसेर बसिरहेका छन् ।

कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीले भरिने सर्वोच्च अदालतको आँगन आजभोलि सुरक्षाकर्मीले भरिएको हुन्छ । अदालतको आँगनमा हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको प्रवेश शाेभनीय मानिँदैन ।

जबराको समर्थन पनि......

नेपाल बार, न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको आँगनमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहँदा जबराको समर्थनमा माइतीघर मण्डला, बानेश्वर र नेपाल बारकै आँगनमा पनि नारा जुलुस भइरहेका छन् । याे विवादकाे अन्त्य कसरी हुन्छ भन्नेमा अब धेरैकाे चासाे छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

अर्कै गेटबाट सर्वाेच्च छिरे प्रधानन्यायाधीश राणा

प्रधानन्यायाधीशलाई चण्डेश्वर श्रेष्ठको चेतावनी- अब सर्वोच्चमा मात्र होइन, बालुवाटारमा पनि छिर्न दिँदैनौँ

प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च छिर्न नदिन बार एसोसिएसनले आइतबार पनि धर्ना दिने

प्रधानन्यायाधीशलाई चेतावनी दिँदै हरिहर दाहालले भने- बारले जे सोच्छ, त्यो पूरा गरेरै छोड्छ

प्रधानन्यायाधीशलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने- अब गंगा जल छर्केर तपाईं शुद्ध हुनुहुन्न

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन्- प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था ध्वस्त पारे

तस्वीरमा हेर्नुहोस्, सर्वोच्च परिसरमा बिहानभरि के-के भयो ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८ १८:४८