वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन्- प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था ध्वस्त पारे

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन्- प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था ध्वस्त पारे

A+ A A-

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा रेखा समाप्त पारेको बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धर्नापश्चात बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सीमा रेखा समाप्त पारेको बताएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका महतोले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रुपान्तरण गरेको आरोप लगाए । बारले गरेको आन्दोलन राष्ट्र र संविधानको हितमा भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो । राष्ट्र हितको लागि हो । नेपालको संविधानको रक्षाको लागि हो । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पार्नुभयो, ध्वस्त पार्नुभयो र अझै ध्वस्त पार्न उन्मुख हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको सीमा रेखालाई समाप्त गर्नुभयो । उहाँले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रुपान्तरण गर्नुभयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएको र उनी असफल भएको बताए । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथै कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको मिश्रको भनाइ थियो ।

‘प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायी, सेवाग्राहीबाट विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो । त्यो विश्वासको परीक्षामा उहाँ असफल हुनुभएको छ । असफलताको कारणले न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ । कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपरेको अवस्था छ । सकसपूर्ण अवस्था उहाँ आफैँले पैदा गर्नुभएको छ,' मिश्रले भने, 'उहाँलाई न्यायको बिक्री गरेर त्यत्रो रकम किन चाहिएको हो ? न्यायलाई बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च आशनमा बस्ने हक कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । यो आन्दोलन उहाँको वर्हिगमनमा मात्रै टुंगिने प्रकृतिको आन्दोलन होइन । न्यायपालिकालाई सुद्धिकरण गरेर एउटा तहमा पुर्‍याइसकेपछि मात्रै विश्राम लिने आन्दोलन हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए । नेताहरू मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ । समस्या समाधानको दिशामा नेताहरूले भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अर्कमण्यताको विरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उनको भनाइ थियो ।

‘सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो भनेको उहाँले राजीनामा दिदाँ सम्मानजनक बर्हिगमन हुन्छ । अब उहाँले नै छनौट गर्ने बेला भयो, पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो अपनाउने । त्यो उहाँले च्वाइस गर्ने कुरा हो । यदी समय बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई,' दाहालले भने, 'अब राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुप लागेर बस्न सक्ने छैनन् । उनीहरू पनि आफ्नो मौनता तोड्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रो आन्दोलन जब उत्कर्षमा पुग्छ । उनीहरूले अवश्य पनि समस्या समाधानको दिशामा आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने कुरा यदी गरेनन् भने सरकारको अर्कमण्यताको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन तेर्सिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बर्हिगमन भनेकै राजीनामा भएको उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरे पदच्युत हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७८ १४:५८