लाे बिडिङ र मापदण्ड पालना नहुँदा बन्दा-नबन्दै भत्किन्छन् सडक

A+ A A-

निर्माण सम्पन्न भएको ७ महिना नबित्दै भैरहवा-लुम्बिनी-तौलिहवा सडकखण्ड जीर्ण बन्न पुग्यो । सडक बन्ने प्रतीक्षामा एक दशक बिताएका स्थानीय बासिन्दा ७ महिनामा नै सडक भत्किएर छिन्नभिन्न बनेपछि अचम्म परे । सन् २०२० को डिसेम्बरमा काम सम्पन्न भएको उक्त सडक ६ महिना नपुग्दै भत्किन थाल्यो ।

४१ किलोमिटर लामो सडकमा ७ महिनामै ६ ठाउँमा भासिने र कालोपत्र उप्किनेलगायतका समस्या देखियो । बुद्धचोकबाट गौतमबुद्ध विमानस्थलसम्मको ६ लेन क्षेत्र अस्फालट प्रविधि र त्यहाँबाट तौलिहवासम्मको सडक डीभीएसपी प्रविधिबाट कालोपत्रे गरिएको थियो । एक अर्ब ९३ करोड ६३ लाखमा लागत आकलन गरेर भारतीय कम्पनी डावर कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरे पनि सकिँदा खर्च भने २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भयाे । सुरुको लागतमा दोब्बर रकम खर्च गरे पनि गुणस्तरीय काम भने नहुँदा कालोपत्रे गरिएको सडक ७ महिना पनि टिकेन ।

भैरहवा-लुम्बिनी-तौलिहवा सडकखण्ड

०००

बाँकेको जानकी गाउँपालिकास्थित पिप्रहवा चोकदेखि खजुरा नहर चोक जोड्ने पक्की सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कियो । गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा रहेको निर्माणाधीन सात किलोमिटर सडकमध्ये कालोपत्रे गरिएको करिब दुई किलोमिटर पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत हुन पुग्यो । फागुन २०७८ सम्म सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अमरसिस्ने जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सडक बनाए पनि काम नसक्दै सडक बिग्रन थालेको हो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहरसँगै जोडिएको सडकको चौडा पनि निकै साँघुरो छ । जसले गर्दा सडक जामको समस्या रहँदै आएको थियो । तर, सडक निर्माण गर्ने नाममा थप बिग्रिएर ठूल्ठूला भड्खाला बनेपछि भने सडक हिँड्नयाेग्य समेत नभएको स्थानीयको गुनासो छ । करिब १२ करोड लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भत्किएकाे हाे ।
०००
पूर्व-पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गमा पनि समस्या उस्तै छ । महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको मोरङको उर्लावारी-रमिते-रवी सडकखण्ड अहिले पूर्ण रूपमा ग्राभेल सडकमा परिणत भइसकेको छ । किसान चोकमा पर्ने सडकको ७ मिटर क्षेत्रफलमा एक महिनाअघि मात्रै कालोपत्रे गरिएको भए पनि अहिले पिचको कुनै नामनिशाना समेत भेटिँदैन । आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गरेको सडक विभागले ७ सय मिटर क्षेत्रफलमा मात्रै १ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । तर, सडक भने पिच भएर पनि एक महिनामा नै ग्राभेलको अवस्थामा आइपुग्यो ।

उर्लावारी-रमिते-रवी सडकखण्ड

०००
यसरी वर्षौं लगाएर खर्बौंको लागतमा बनेका सडकहरू काम नसकिँदै धमाधम भत्किनुमा भने सडक विभाग सडक मजदुरको कमीलाई नै प्रमुख कारक मान्दै आएको छ । सडक विभागका सूचना अधिकारी रमेश सिंह भन्छन्, ‘सडक मर्मत सम्भार गर्न हामीसँग जम्मा १२ सय जना कामदार छन् । यसले कुन-कुन क्षेत्रमा धान्नु ?' उनी बनिसकेको सडकको आवश्यक हेरचाह नपुग्दा सडक समयअगाबै बिग्रिने गरेकाे बताउँछन् ।

पूर्वाधार विज्ञहरूले समय समयमा सडक निर्माणमा हुने गुणस्तरमा नै औँला उठाइरहँदा विभाग भने बनिसकेको सडकमा पानी जम्ने, बालुवा माटो थुप्रिनेलगायतका कारण देखाउँदै पन्छिदै आएको छ । सिंह ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा सडक बिग्रिने समस्या विकाराल भएको बताउँछन् ।

पानी जम्ने समस्याका कारण पनि अधिकांश शहरी क्षेत्रमा सडक बनेको छोटो समयमै बिग्रिने गरेको उनी बताउँछन् । सिंह भन्छन्, ‘विभागले नै साना सडकहरू हेर्नुपर्दा भने अनुगमन र व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्दैन । अहिलेको समस्या यही हो ।’

राजमार्गमा पनि उस्तै समस्या

सडक पिच गरी नसक्दै भत्किने समस्या ग्रामिण क्षेत्रमा मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतका राजमार्गमा पनि छ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमनका क्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि सडक पिच गर्दा गुणस्तरीय सामानको प्रयोग नगरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग पूर्वीखण्ड स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन २०७६ मा सडक निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय समान प्रयोग नगरिएको उल्लेख छ । ‘सडक निर्माणमा गुणस्तरको अवस्था खस्केको छ । यसले भविष्यमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यथाशीघ्र गुणस्तरलाई ध्यान दिन निर्देश गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसो त, महेन्द्र राजमार्ग होस् या पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग होस् या नारायणघाट-मुग्लिन सडकखण्ड । यी सबैको अवस्था उस्तै छ । कतै बनाउनुपूर्व आवश्यक अध्ययनविनै सडक बनाएको पाइएको छ भने कतै टालटुल गर्नेगरी सडक निर्माण गरिएको छ । जसले गर्दा सडककै कारण वर्षेनि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

अध्ययनविनै बनाइन्छ सडक

सडक बनाउनुअघि सडक कति चौडाइ बनाउने, सडकको भारवहन क्षमता कति छ ? कति टनसम्मका गाडीहरू सडकमा गुड्न सक्छन् ? सडक बन्ने स्थानमा माटोको अवस्था कस्तो छ यी पक्षकाे सुक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ । यस्ताे अध्ययन विभागका प्राविधिकले गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालका अधिकांश सडकमा अध्ययन प्रतिवेदनबिना नै सडक बन्ने गर्छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सडक बनाउन निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपूर्व सडकको अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्नेमा अधिकांश सडकको अध्ययनविनै काम गर्न लगाइएकाे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक बनाउने जिम्मा दिँदा सुरुमै अध्ययन गरेको प्रतिवेदन बुझाएर मापदण्ड ताेकिदिनुपर्छ । तर, सरकारी प्राविधिकले आवश्यक अध्ययन नै गर्दैनन्, हामी आफैँ अध्ययन गर्दैनौँ । त्यसैले पनि सडक आयु नपुगी भत्किने गर्छ ।’

गुणस्तर खस्कने तथा आवश्यक मापदण्ड पालना नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको पनि कमी छैन । अध्यक्ष सिंह सडक बनाउँदा झारा टार्ने किसिमले बनाइने र अवाश्यक मापदण्ड पनि पूरा नहुँदा सडक कमजोर बन्ने गरेको बताउँछन् । योसँगै एकीकृत रूपमा सडक विकासको काम नहुनु, सडक पिच भएपछि बिजुली र धाराको काम भन्दै भत्काइनु, ढल व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सडक निर्माणपछि छेउछाउमा वृक्षारोपणलगायत व्यवस्थापनका काम नहुनु र सडकको अवस्था नहेरेरै ठूला गाडी गुडाउन अनुमति दिनेलगायतका कारणले सडक छिट्टै भत्किने गरेकाे उनकाे भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीले कम दरमा (लाे बिडिङ) गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायले कमिशन खाएर अनदेखा गरिदिने प्रवृत्तिले पनि सडक छिटाे भत्किने गरेकाे पाइएकाे छ । सिंह भन्छन्, ‘यसरी झारा टार्ने गरी बनाउन थोरै पैसा र कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गरेरै भए पनि छिटो बनाउन दबाब दिने गरिन्छ । तिनकै प्रतिफल हुन् अहिलेका सडक ।’

सम्बन्धित समाचार