एक दशकदेखि अलपत्र प्रहरीको एमपीएस

A+ A A-

एकातर्फ प्रहरीले नयाँ भर्ना भएका निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का लागि एक दशकदेखि सञ्चालन गरिरहेको बेसिक तालिम पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स (पीजीडीपीएस) को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उब्जिरहेको छ भने अर्कोतिर यसलाई स्तरोन्ननति गर्ने योजना पनि गतिहीन बनेको छ ।

पीजीडीपीएसलाई एमपीएसमा स्तरोन्नति गर्न पहल थालेको नै एक दशक नाघिसकेको छ । सुरुमै प्रहरीले पीजीडीपीएसको सट्टा प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, त्रिविले मानेन ।

पीजीडीपीएस कोर्स चलाउने अनुमति पाएको केही वर्षपछि प्रहरीले फेरि यो विषय ब्युँताएको थियो । ३१ भदौ ०६७ मा आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पीजीडीपीएसलाई एमपीएसमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्‍यो । पीजीडीपीएस व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता संगठन प्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि २५ माघ ०६८ मा डा. राजीवविक्रम राणाको अध्यक्षतामा त्रिविले एउटा कार्यदल गठन गर्‍यो । उक्त कार्यदलले सकारात्मक रिपोर्ट तयार गरेपछि २६ असार ०६९ मा त्रिवि जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका जनप्रशासन विषय समितिको अध्यक्षलाई पाठ्यक्रम निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै पत्राचार भयो ।

२६ भदौ ०७१ मा एमपीएसमा पढाइने विद्यार्थीको संख्या तोक्न डा. राणाको अध्यक्षतामा फेरि अर्को समिति गठन भयो । समितिले १५ फागुन ०७१ मा ३५ जना विद्यार्थी पढाउने राय दियो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत सेवारत जनशक्ति र बाँकी अन्य सुरक्षा निकाय तथा सर्वसाधारणबाट लिनुपर्ने भनियो । त्यसपछि त्रिविले व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत राखेर अध्ययन थाल्यो ।

त्रिविले अध्ययन गरिरहेकै बेला २२ कात्तिक ०७३ मा प्रहरीले भने एमपीएस एड्जस्टमेन्ट मोडल तयार गर्‍यो । पीजीडीपीएसलाई स्तरोन्नति गर्ने र इन्स्पेक्टरकै लागि एमपीएस पढाइ हुने उक्त निर्णय पनि प्रहरीको त्यही बैठकले गर्‍यो । जतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी प्रमुख थिए ।

अनि नयाँ मोड आयो

त्रिविले ४ माघ ०७४ मा एमपीएस चलाउन स्वीकृति दिने बतायो । तर, फरक मोडलसहित । प्रहरीले तयार गरेको एड्जस्टमेन्ट मोडलप्रति असहमति जनाउँदै पीजीडीपीएस पनि रहने र एमपीएसको छुट्टै कोर्स चलाउन त्रिविले प्रहरीलाई भन्यो । भर्खर भर्ना भएका इन्सपेक्टरलाई यो कोर्स पढाउन नसकिने बरु सिनियर प्रहरी अधिकृतका लागि ६ सेमेस्टरको छुट्टै कोर्स हुने त्रिविले बतायो । यसलाई करियर कोर्स बनाउन पनि त्रिविले प्रहरीलाई सुझाव दियो ।

त्यसपछि भने यो कोर्सको गतिले अलग मोड लियो । त्रिवि र प्रहरी संगठनबीच विवाद भयो । पीजीडीपीएस र एमपीएसका लागि वर्षको ७० जना संख्या उपलब्ध गराउँदा संगठन व्यवस्थापनमा असर गर्ने भन्दै प्रहरीले मानेन । विवाद कायम रहेकै बेला २९ भदौ ०७५ मा त्रिविले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई एमपीएस चलाउने पत्र थमायो ।

पीजीडीपीएस कोर्सको स्तरोन्नत्ति गरेर स्नातक तहको पढाइ खोजिरहेको प्रहरी त्यसपछि भने वैकल्पिक उपायको खोजीतिर लाग्यो । र, २ भदौ ०७६ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) लाई एमपीएस कोर्सका लागि अनुरोध गर्‍यो । त्यतिबेला एकेडेमी प्रमुखमा एआईजी पुस्कर कार्की (हाल अवकाश) थिए ।

केयुलाई सरकारले सम्बन्धन दिनबाट रोक लगाएकाले विस्तारित कार्यक्रम मात्र चलाउन अनुमति दिन सकिने उसको राय थियो । केयुसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने यो विषय निचोडमा नपुग्दै एकातिर प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने अर्कातिर कोभिड-१९ महामारीका कारण लकडाउन सुरु भयो । ‘त्यसपछि एकेडेमीमा यो विषयबारे छलफलसम्म भएको थाहा छैन,’ त्यहाँ कार्यरत एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।

विभाजित विभाग

एकातिर पीजीडीपीएस तालिमधारीमाथि कार्यक्षमताको प्रश्न उब्जिरहेको छ भने अर्कोतिर यो तालिमबारे प्रहरीभित्रै पनि मतभेद छ । प्रहरी मुख्यालयका एक डीआईजीका अनुसार प्रहरी संगठनभित्र यो तालिम चाहिँदैन भन्ने एउटा धार छ भने चाहिन्छ भन्ने अर्को । पीजीडीपीएस र एमपीएस दुवै चाहिन्छ भन्ने र एमपीएसमात्र चाहिन्छ भन्ने अर्को धार पनि छ ।

यही किचलोका कारण पनि प्रहरी जनशक्ति तिखार्ने महत्त्वपूर्ण तालिमको कोर्स अलमलमा छ । दुई पटक एकेडेमी प्रमुख बनेर काम गरेका पूर्वएआईजी कार्की इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरू स्नातक पास भइसकेका हुने भएकाले फेरि त्यही तहको पढाइभन्दा माथिल्लो तहको कोर्स दिनु उचित हुने बताउँछन् ।

‘त्रिविले स्तराेन्नतिभन्दा छुट्टै कोर्स चलाउन भन्यो । दुई वर्ष ७० जना इन्स्पेक्टरलाई पढ्ने बिदा दिँदा हामीलाई गाह्रो हुने देखियो । त्यही भएर केयुसँग कुरा बढाएका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘निर्णयको चरणमा थियौं । मेरो जागिर नै सकियो । त्यसपछि अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ । तर यो एकदमै जरुरी छ ।’

चुकेकाे अवसर

नेपाल प्रहरी लामो समयदेखि नेतृत्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । नेतृत्व विकास गर्ने वृत्ति विकास योजना नहुँदा नीतिगत तहको लामो अनुभवविना प्रहरीमा आईजीपी बन्ने परिपाटी बस्न थालेको एक दशक टेक्न लागेको छ ।

०७० यता प्रहरीले ५ जना आईजीपी खेप्यो । तर, तीमध्ये आईजीपीमुनिको एआईजी पदको अनुभव लिएर संगठनको सर्वोच्च पदमा पुग्ने दुई जना मात्र छन् । अनुभव लिएकाहरू पनि नाम मात्रका छन् । उपेन्द्रकान्त अर्यालले पुगनपुग एक महिना र अहिलेका आईजीपी शैलेश थापाले पाँच महिनामात्र एआईजी बनेर नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली डीआईजीबाटै आईजीपीमा उक्लिएका हुन् । यसमध्ये पनि खनाल र ज्ञवालीले डीआईजीमा समेत छोटो अवधि मात्र बिताए । नीतिगत तहको पर्याप्त अनुभव नलिई नेतृत्वमा पुग्दा फितलो कार्यसम्पादन हुने अनुभवले देखाइसकेको छ ।

यस्तो हुनुको पछाडि नेतृत्व ‘फिल्टर’ हुने पद्धति प्रहरीमा नहुनुलाई पनि एक कारण मानिन्छ । ‘प्रहरीभित्रका विभिन्न विभागहरू हुन्छन् । ती विभागले कसरी कार्य गर्छन् भन्ने अनुभव नेतृत्व हाँक्न ज्यादै कामलाग्दा हुन्छन्,’ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘तर पछिल्लो पटक यस्तो अनुभव लिन पाउने आईजीपी थोरै मात्र हुन थालेका छन् । यसले संगठनलाई असर गरिरहेको छ ।’

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा निश्चित तहपछि माथि उक्लिन ‘फिल्टर’ गर्ने संयन्त्र छन् । जस्तो, सेनामा सेनानीबाट प्रमुख सेनानी बन्न कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज कोर्स र सहायक रथीबाट उपरथी बन्न नेसनल डिफेन्स कोर्स गरेको हुनुपर्छ भने सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीमा बढुवा हुन एपीएफ कमाण्ड एण्ड स्टाफ कोर्स अनिवार्य छ ।

सेना र प्रहरीमा शत प्रतिशत बढुवा यो प्रक्रियाबाट हुँदैन । बढुवा पाउनेभन्दा तल्लो तहमा निश्चित अनुभव लिएकाहरूले बढुवा प्रतिस्पर्धामा हुन्छन् । तर, पालो पर्खेर बढुवा हुनेहरू भन्दा यो कोर्स लिएर बढुवा हुनेहरू अगाडि हुन्छन् । यो पद्धतिले अब्बल जनशक्ति माथिल्लो तहमा बढुवा हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

यद्यपि प्रहरीमा भने भर्ना भएदेखि कहीँ पनि क्षमतावान जनशक्ति मात्र माथिल्लो तहमा पुर्‍याउने संयन्त्र छैन । शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएकाले बढुवामा अग्रस्थान ओगट्दै आएको खुलस्त छ । प्रहरीसँग एमपीएसलाई नेतृत्वमा अब्बल जनशक्ति पुर्‍याउने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने सुविधा भने छ । त्रिविले प्रहरीसँग छलफलका बेला एमपीएसलाई छुट्टै कोर्स बनाउनुको तात्पर्य यसलाई छोटो अवधिको करियर कोर्सका रूपमा लैजाने भन्नेसमेत रहेको लामो समय एकेडेमीमा बिताएका एसपी प्रकाश मल्ल सुनाउँछन् ।

‘मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा यसलाई करियर कोर्स बनाइदिँदा ठीक हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निश्चित तहमा बढुवा पाउन यो कोर्स गर्नै पर्ने प्रावधान राख्न सक्दा बढुवामा हुने दबाब पनि कम हुन्छ ।’ तर प्रहरी एकेडेमीले यति ‘बोल्ड’ निर्णय गर्छ भन्नेमा यसको इतिहास हेर्दा विश्वास गर्न गाह्रो छ । किनभने यहाँ पुग्ने बहुसंख्यक प्रहरी-कर्मचारीले आफूलाई थन्काएको ठान्छन् । ‘कार्यक्षमता र रुचि भएकालाई त्यहाँ पठाउने चलन छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अध्ययन अनुसन्धानमा रुझान भएकालाई कहिल्यै खटाउँदैन ।’

यो पनि पढ्नुस् :

प्रहरीको आधारभूत तालिममै त्रुटि

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २९, २०७८ १०:४२