नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरिरहेको पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स (पीजीडीपीएस) काेर्सबारे समीक्षा गर्न प्रहरी एकेडेमीमा २०७१ मा एउटा छलफल राखियो । उक्त छलफलमा तनहुँको दमौलीमा भएको प्रदर्शन रोक्न खटिएका एक जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को भूमिकाबारे अनपेक्षित प्रसंग उठ्यो । फिल्डमा खटिएका ती कमाण्डर आन्दोलन हुँदा स्थितिलाई काबुमा राख्नुको सट्टा बर्दी खोलेर सिभिल पोशाकमा सुरक्षित स्थानतिर गएको चर्चा उक्त बैठकमा भएको थियो ।
पीजीडीपीएस काेर्स गरेका प्रहरी अधिकृत फिल्डमा कमजोर देखिएको भन्दै तत्कालीन गण्डकी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी केदारमानसिंह भण्डारीले छलफलमा यो उदाहरण पेस गरेका थिए । पीजीडीपीएस काेर्स गरेका केही प्रहरी अधिकृतको फिल्डमा कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको भन्दै यो तालिमको डिजाइनमै खोट औँल्याउँदै सुधार गर्नुपर्ने बहस प्रहरीभित्र लामो समयदेखि उठ्ने र सेलाउने हुँदै आएको छ ।
पीजीडीपीएस नयाँ इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरूले लिनुपर्ने आधारभूत तालिम हो । यो तालिम शैक्षिक र शारीरिक पक्षलाई समेटेर दिइन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त यो काेर्स १४ देखि १६ महिना चल्छ । तर, शैक्षिक र शारीरिक तालिमबीच तालमेल नमिल्दा यो तालिमबाट उत्पादित जनशक्तिको कार्यक्षमतामाथि भने लामो समयदेखि प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरी सर्भेले नै दियो शंकाको सुविधा
पीजीडीपीएस काेर्स गरेकामध्ये केहीको दक्षताबारे संगठनभित्र लगातार बहस चलेपछि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)ले दुई वर्षअघि र्यान्डम सर्भे नै गरेको थियो । पीजीडीपीएस काेर्स गरेका र नगरेका इन्सपेक्टरदेखि डीआईजी तहसम्मका अधिकृतहरूबीच गरिएको सर्भेले पनि पीजीडीपीएस काेर्स गरेकाको फिल्डको कार्यसम्पादनमा खोट औँल्याएको छ ।
कमाण्ड कन्ट्रोल, चेन अफ कमाण्ड र निर्णय क्षमतामा पीजीडीपीएस तालिम पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको सर्भेमा सहभागीले बताएका छन् । यो सर्भे पीजीडीपीएस काेर्स गरेका र नगरेकाबीच ०७६ मा गरिएको थियो । काेर्स गरेका १ सय ८९ जना र नलिएका १ सय २९ जनाबीच सर्भे गरिएको थियो । नलिएका इन्स्पेक्टर तहदेखि डीआईजी तहसम्मका सहभागी थिए ।
यसको रोचक पक्ष के छ भने पीजीडीपीएस काेर्स लिएकाहरूले यो काेर्सलाई मन पराएका छन् भने नलिएकाहरूले चाहिँ खोट देखाएका छन् । तर, पीजीडीपीएस काेर्स पूर्ण सहयोगी भएको भन्नेभन्दा आंशिक सहयोगी मात्र बनेको भन्नेको मत बलियो छ । १ सय ८९ जना पीजीडीपीएस काेर्स गरेकामध्ये चार जनाले तालिम सहयोगी नबनेको बताएका छन् भने ७३ जनाले पूर्ण सहयोगी भएको विचार राखेका छन् । आंशिक सहयोगी मात्र बनेको भन्ने सबैभन्दा धेरै १ सय १२ जना छन् । पीजीडीपीएस तालिमधारीले यो काेर्स मन पराएका छन् ।
तर, यो काेर्स नलिएकाहरूले चाहिँ काेर्स गरेकाहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उब्जाएका छन् । पीजीडीपीएस तालिम लिएका र नलिएकामध्ये कसको निर्णय क्षमता प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नमा १८ जनाले पीजीडीपीएसको र ४४ जनाले नन–पीजीडीपीएसको निर्णय क्षमता प्रभावकारी रहेको बताएका छन् । दुवैको निर्णय क्षमता प्रभावकारी छ भन्नेमा ६५ जना छन् ।
कमाण्ड कन्ट्रोल र चेन अफ कमाण्डमा पनि पीजीडीपीएस तालिमधारीहरू तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको मत बलियो छ । कमाण्ड कन्ट्रोल र चेन अफ कमाण्डमा पीजीडीपीएस तालिम लिएकाहरू प्रभावकारी छन् भन्ने क्रमशः १५ र १४ जना मात्र छन् ।
कमसल जगको परिणाम
पीजीडीपीएस काेर्सको प्रभावकारिता कम हुनुको कारण खोज्न यसको स्थापनाको पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्छ । नेपालमा प्रहरीसम्बन्धी अध्ययन गर्ने ठाउँ थिएन । त्यसैले प्रहरीसम्बन्धी विज्ञहरू तयार गर्न र यससम्बन्धी अनुसन्धानको थलो विकास गर्न प्रहरी विज्ञानमा डिप्लोमा काेर्स चलाउनेबारे संगठनभित्र बहस चल्यो ।
‘मुलुकमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा, द्वन्द्वकालमा प्रहरीले कसरी काम गर्यो, जटिल अपराध अनुसन्धानमा भएका सफलता र असफलता किन भन्ने विस्तृत अध्ययन गर्ने ठाउँ नै छैन,’ लामो समय प्रहरी एकेडेमीमा बिताएका पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रवीन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसैले यसको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । पहिलेका कामबाट सिकेर अघि बढ्छु भन्यो भने अध्ययन गर्ने सामग्री फेला पर्दैन ।’
पूर्वएआईजी रामकाजी बान्तवा एकेडेमीको प्रमुख भएको बेला पीजीडीपीएसको अवधारणा बनेको थियो । तर, त्रिभुवन विश्वाविद्यालय सहयोगी बनेन । मानविकी तथा सामाजशास्त्र संकायअन्तर्गत यो काेर्स राख्ने प्रहरीको इच्छा भए पनि उक्त संकायले सम्बन्धन नदिएपछि एक प्रहरी अधिकृतकै आफन्त रजिस्ट्रार भएको मौकामा व्यवस्थापन संकायबाट सम्बन्धन लिइयो र ०६२ देखि पढाइ सुरु भयो ।
मानविकी संकायअन्तर्गत राखिनुपर्ने काेर्स व्यवस्थापनअन्तर्गत सम्बन्धन दिइएकाले पनि अहिले समस्या देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘मानविकीमा जानुपर्नेमा व्यवस्थापनमा जाँदा नै सुरुमै सही ट्रयाक पक्रिएन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘जग नै कमसल भएपछि घरमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो ।’
त्रिविले उस्तै प्रकृतिको पढाइ हुने अन्य दुई सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाको सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजलाई भने सम्बन्धन दिँदा मानविकी संकायअन्तर्गत राखेको छ । यी दुवै कलेजले स्नातकोत्तर तहको अध्यापन गराउँछन् । तर, नेपाल प्रहरीको स्नातक तहको पीजीडीपीएस कोर्स भने व्यवस्थापनमातहत छ ।
त्रिविले पढाउने वित्तीय व्यवस्थापन र प्रहरी सञ्चालनका व्यवस्थापनबीच ठूलो भिन्नता हुन्छ । रेग्मीले बताएअनुसार त्रिविले मुनाफा र खर्च कमका कुरा बढी सिकाउँछ । तर, प्रहरी र बैंकका कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउने फरकफरक पाटा हुन् । ‘त्रिविले निजी कम्पनीको कोणबाट सिकाउँछ, खर्च व्यवस्थापनका कुरा बढी हुन्छ,’ रेग्मीको भनाइ छ, ‘प्रहरीलाई खर्चको पाटो कम र अपरेसनको प्रभावकारिता बढी चाहिन्छ । उनीहरूले पढाउने र हाम्रा प्राथमिकताका सूची नै फरक हुन्छन् । यसले पनि तालिमको तालमेल नमिलेको देखिन्छ ।’
सुरुमा घटना विश्लेषणजस्ता कुरामा त्रिविले ज्यादा जोड दिएर पढाउने र अपराध अनुसन्धान, हुलदंगा नियन्त्रणका कुरामा प्रहरी व्यवस्थापनका हिसाबले जाने खाका एकेडेमीले तयार पारेको थियो । तर, त्रिविले ‘हाम्रो क्रेडिट आवर भएपछि हामीले जे भन्छौँ, त्यही हुनुपर्छ’ भन्ने शैली अपनाएपछि सम्झौतामै प्रहरी तल परेकाले चाहेजस्तो काेर्स डिजाइन भएन । ‘पाँच वर्ष हेरौँ, त्यसपछि केही उपाय निस्केला भनेर अगाडि बढेका थियौँ,’ त्यतिबेला यो प्रक्रियामा सहभागी एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तर केही सुधार हुन सकेन ।’
पीजीडीपीएसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, क्रेडिट कोर्स र ननक्रेडिट कोर्स । क्रेडिट कोर्स त्रिविले पढाउँछ भने ननक्रेडिट प्रहरी एकेडेमीले । दैनिक बिहान ५ बजेदेखि राति ९/१० बजेसम्मको पूरा तालिम अवधिमध्ये ३ घण्टा क्रेडिट कोर्स पढाइ हुन्छ । पूरा तालिमको यो बढीमा २० प्रतिशत मात्र हो ।
तर, परीक्षामा अंक दिने बेला भने त्रिविको भार बढी हुन्छ । ननक्रेडिट कोर्समा बढी मिहिनेत गर्दा पनि थोरै नम्बर पाइने र त्यति नै मिहिनेत क्रेडिट कोर्समा गर्यो भने बढी नम्बर पाइन्छ । ‘तालिम बढी ननक्रेडिटको छ । तर, नम्बर बढी क्रेडिटको आउँछ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘परीक्षाको उद्देश्य पास हुनु हो । जुन सजिलोसँग पढ्दा पास होइन्छ, त्यही पढ्छ ।’
यो अंकभारको असन्तुलनले तालिमे इन्स्पेक्टर लेखापढीमा बढी जोड दिन बाध्य हुन्छ, अन्य शारीरिक तालिमभन्दा । आतंकवादी युद्धजस्ता विषय एकेडेमीले पढाए पनि त्यो ननक्रेडिट कोर्समै राखिएको छ । ‘यही कारण पीजीडीपीएस तालिमवालाहरू लेखापढी, प्रोजेक्ट प्रिजेन्टेसनमा राम्रो तर भिड नियन्त्रण, अपरेसनमा जाँदा कमजोर छन् भन्ने कुरा बहसमा आएको हो । सिकाउने एक थरी नम्बरको भार अर्को थरी भएपछि ठूलो विरोधाभास छ,’ रेग्मी भन्छन् ।
अन्तिम समयमा तालिमेहरूलाई एकेडेमीले समेत पढ्नका लागि भनेर ‘लुज’ बनाएर समय उबारिदिने अभ्यास रहेको एकेडेमीका एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी, जो एकेडेमी प्रमुख रहेर समेत काम गरे, कोर्स डिजाइनमा भएका कमजोरीलाई सच्याएर लैजानुपर्ने खाँचो देख्छन् ।
‘पीजीडीपीएसमा केही ठाउँमा तालिमकाे लय मिलेको छैन । अंकभारको असन्तुलन हटाउन प्रहरीले दिने व्यावसायिक तालिमका कतिपय कुरालाई क्रेडिट कोर्समा लैजान मैले प्रयत्न गरेका थिएँ । तर, त्रिविले मानेन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले त नयाँनयाँ व्यावसायिक सीप विकास हुने विषयहरू आएका छन् । तर, त्रिविले क्रेडिट कोर्समा हाल्न किन मान्दैन, मैले चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकिनँ ।’
लामो समय त त्रिविको क्रेडिट कोर्स र एकेडेमीको ननक्रेडिट कोर्सका धेरै कुरा दोहोरिएका थिए । तर, यूकेएडको सहयोगमा सन् २०१५ देखि सञ्चालन भएको मोडर्नाइजेसन एण्ड इम्प्रुभमेन्ट फर पुलिसिङ प्रोजेक्टले दोहोरोपनलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । यो परियोजना सन् २०२१ सम्म चल्नेछ ।
‘पीजीडीपीएसकै कारण फिल्डमा कमाण्ड कमजोर भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ,’ पूर्व एआईजी सुवेदीको तर्क छ, ‘समाजमा आएको परिवर्तनसँगै अहिलेको सिंगो पुस्ताको सोच, शैली फरक छ । त्यसले पनि फरक पारेको हो । तालिमले मात्र होइन । तालिममा भएका कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ । तर, यसको उत्पादन ठीक होइन भन्नु भुल हुनेछ । किनभने अहिले पनि पुलिसिङ यही तालिम लिएकाहरूले नै गरेका छन् । त्यो जनशक्तिलाई प्रतिस्थापन त गर्नुपरेको छैन ।’
यद्यपि प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘फ्याक्ट्री’का त्रुटिलाई नहटाई भने प्रहरीको दक्षता र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मुस्किल हुनेछ, जसको संकेत फिल्डबाट आइसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८ ०६:३३
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
