हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन खोजेपछि...

A+ A A-

हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउने योजनासहित प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सार्वजनिक गरको नीति तथा कार्यक्रम विवादमा परेको छ ।

प्रतिपक्षी दलले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन नदिने चेतावनी दिएको छ । प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन आवश्यकता नै नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारले अनावश्यक विवाद खडा गर्न खोजेको भन्दै हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

‘सभामुख र मुख्यमन्त्री भोजपुरी बोल्नुहुन्छ,’ सांसद यादवले भने, ‘हामी मैथिली बोल्छौं, हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा किन बनाउने ?’ प्रदेशमा सम्पर्क भाषाको आवश्यकता नै नरहेको उनको भनाइ छ । हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट नहटाए संसद अवरुद्ध गर्ने समेत उनले चेतावनी दिए ।

नेता यादवले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रै भए पनि क्षमताभन्दा बढी योजना ल्याएकाले कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘एक त संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्यो । प्रदेशमा आर्थिक आम्दानी छैन । कहाँबाट पैसा ल्याएर योजना कार्यान्वयन गराउँछ ?’ नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो भए पनि बजेट कसरी विनियोजन गर्छ, त्यसअनुसार निर्णय लिन्छौं ।‘

यस्तै, नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि हिन्दी भाषा स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले देशकै दोस्रो ठूलो भाषा मैथिली र तेस्रो भोजपुरी भएको भन्दै हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन नहुने तर्क गरे ।

सांसद मण्डलले नीति आयोगमै विज्ञहरु नराखेका कारण नीति तथा कार्यक्रम आवश्यकताबमोजिमको नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नीति आयोगकै दक्षतामाथि प्रश्न गरे । भने, ‘मसँग चुनाव हारेका राजकुमार लेखीलाई नीति आयोगमा राखिएको छ । उनी केको विज्ञ हो ? कसरी नीति बनाउन सक्छन् ?’ गत वर्ष दुवै हात उठाएर नीति तथा कार्यक्रम पास गरे पनि यस वर्ष त्यसो नगर्ने उनले बताए ।

सोही पार्टीका सांसद रामचन्द्र मण्डलले भाषाको नाउँमा प्रदेशमा अनावश्यक विवाद ल्याउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । कांग्रेस सांसद सरस्वती चौधरीले प्रदेशमा विकास नगरेपछि यो सरकारको चारैतिर आलोचना भइरहेको बेला आममानिसको ध्यान हटाउन भाषा विवाद ल्याएको आरोप लगाइन् । हिन्दी भाषालाई स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताइन् ।