थरुहट आन्दोलनमा राज्य संरक्षित दमन, नाबालकको बयानका आधारमा जन्मकैद

थरुहट थारुवान मोर्चाले बसन्तपुर डबलीमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रम । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

A+ A A-

पार्टीको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी टुंगो लगाउन ११ साउनमा निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेतालाई आफ्नो कार्यालय बोलायो । तर, आयोगमा जसपा विवादभन्दा काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारबाट पुगेका रेशमलाल चौधरी आकर्षणको विषय बने । प्रतिनिधिसभामा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम फागुन २०७४ देखि जन्मकैदको सजाय काट्दैछन् ।

११ साउनमा रेशमले पत्रकारसँग लघु-संवादमा न्यायको गुहार मागे । अदालतलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘श्रीमान् ! न्याय देऊ हामीलाई, क्षमा चाहिँदैन । दोषीलाई दण्ड देऊ, निर्दोषलाई थुन्न पाइँदैन ।’ यति बोलिनसक्दै प्रहरीले उनलाई गाडीमा राख्न खोज्यो ।

जाँदाजाँदै रेशम बोले, ‘एक न्याय, दुई न्याय, तीन न्याय ।’

सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बनेका रेशम

११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना भएको केही दिनमा सर्वोच्चको अर्को फैसलाले नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादी बनाइदियो । त्यसपछि सत्ता जोगाउन प्रयासमा लागेका केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीलाई सत्ताको टेको बनाउन खोजे ।

नेकपा विभाजनसँगै संसदमा चौथो शक्तिमा उक्लेको जसपासँग चौधरीलाई थुना मुक्त गर्ने विषयमा संवाद चल्यो । १३ चैत २०७७ मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने महेश बस्नेत रेशमलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगे ।

ओलीका उत्तराधिकारी बनेका शेरबहादुर देउवा सरकारले रेशम रिहाइको विषय जारी राख्यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र तराई-मधेसमा भएका आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा गर्‍यो । यससँगै थारुवान-थरुहट पक्षले १, २ र ३ भदौमा माइतीघर मण्डलामा विरोधसभा गर्‍यो ।

संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा कैलालीमा थरुहट-थारुवान स्वायत्त राज्यको माग उत्कर्षमा थियो । यसको ठीक विपरीत कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट अलग्याउन नमिल्ने भन्दै ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को अभियान छेडिएको थियो ।

‘थरुहट आन्दोलनः टीकापुर कथा’ पुस्तकमा पत्रकारद्वय कृष्णराज सर्वहारी र गणेश चौधरी लेख्छन्, ‘सुदूरपश्चिमलाई एक प्रदेश कायम गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका अखण्ड पक्षधर र कैलाली, कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेश माग गर्दै आएका थरुहट आन्दोलनकारीबिच विवाद बढ्दै गएको थियो ।’

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीका अनुसार ३२ साउनमा धनगढीमा भएको थरुहटको सभामा गइरहेका मान्छेलाई ‘अखण्ड’ पक्षधरका समर्थकले अवरोध गरे । यसको बदला स्वरुप ४ भदौमा थरुहट समर्थकले टीकापुरतर्फ आउँदै गरेको ‘अखण्ड’ पक्षधरको र्‍यालीलाई टीकापुरबाट चार किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको दुर्गौलीमा रोके । यो त्यही स्थान हो, जहाँ ७ भदौमा प्रहरी र थरुहट पक्षबीच झडप हुँदा ९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

४ भदौमा ‘अखण्ड’ पक्षधर र थरुहट पक्षबीच कुटाकुट समेत भयो । ३ भदौमा सात प्रदेशसहितको संघीय खाका सार्वजनिक भएपछि खुशी मनाउन ४ भदौमा ‘अखण्ड’ पक्षधरले र्‍याली निकालेका थिए ।

आफ्नो र्‍याली रोकेको भन्दै अखण्ड पक्षधरले टीकापुरमा रहेको थारु कल्याणकारी सभाको भवन तथा छात्रवास तोडफोड गरे । दुई पक्षबीच झडप र हिंसा हुन थालेपछि कैलाली जिल्ला प्रशासनले ४ गते रातिदेखि नै कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो ।

कर्फ्यू र निषेधाज्ञाको बीच थरुहट पक्षले ७ भदौमा जुलुस निकाले । यही जुलुससँगको झडपमा एक नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भयो । ८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार र दोषी बनाउँदै प्रहरीले रेशमलगायत ५८ जनाविरुद्ध ८ भदौ र १४ भदौमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

५८ जनामध्ये ३१ जनालाई फरार अभियुक्तको सूचीमा राख्यो भने २७ जनालाई तत्काल पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले मुद्दा दायर गरेपछि रेशम भारततिर भागे । भूमिगत रहेरै निर्वाचनमा सामेल भएका उनले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट ३४ हजार ३ सय ४१ मतसहित चुनाव जिते तर मुलुक फर्कन सकेनन् ।

भूमिगत रेशमलाई असोज ०७३ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतमा भेटेका थिए । दुई वर्ष भारत निर्वासनपछि रेशमले १४ फागुन ०७४ मा कैलाली जिल्ला अदालतसामु आत्मसर्मपण गरे । सोही दिन कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठायो ।

चौधरी जेलमा कैद भएकै दिन प्रचण्डको कोटाबाट ओली सरकारमा सामेल भएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृहमन्त्री पद सम्हाले । थरुहट, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता मिनराजका अनुसार मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले रेशमविरुद्ध लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने भद्र सहमतिपछि रेशमले आत्मसर्मपण गरेका हुन् ।

यही सहमति अनुसार रेशमको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । तर, मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा सरकार उदासीन हुन थालेपछि रेशमले जेलभित्रै अनशन थाले । अनशनको १८औँ दिन गृहमन्त्री बादलले जुस खुवाएर रेशमलाई अनशन तोड्न लगाए ।

थारुहरूसँग वाचा गर्ने तर पूरा नगर्ने यो शिलशिला २०७२ देखि नै चलिरहेको छ । टीकापुर घटनापछि ५ वटा सरकार बनिसकेका छन् । सबैजसो सरकारले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने बचन दिएर तराई मधेस केन्द्रित दलको समर्थन लिएर सत्तारोहण गरेका हुन् ।

घटनाको एक वर्षपपछि १२ भदौ, २०७३ मै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा लागेका झुटा मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गरेका थिए । थारुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग लिएर आएका थारु अगुवालाई आश्वस्त पार्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘गृह मन्त्रालयले झुटा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झुटा मुद्दा खारेज हुन्छन् ।’

६ वर्षपछि टीकापुरः कहिले निभ्ला त्यो संरचनागत हिंसाको आगो

थारु समुदायले आफ्ना मान्छेमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर माइतीघरमा धर्ना दिन थालेपछि १२ चैत २०७७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा माइतीघर पुगेर धर्नामा सहभागी भए । र, सधैझैँ मुद्दा फिर्ता लिने वाचा गरेर फर्के ।

६ असोज ०७६ मा प्रचण्डले थारुमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको दाबी गरेका थिए । ०७६ मा थारुहरूको माघि पर्वमा टुँडिखेल पुगेर प्रचण्डले रेशमलाई जेलमुक्त गर्ने वाचा गरेका थिए । वाचाको यो शिलशिला जारी राख्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मिनराज चौधरीको ‘थरुहट आन्दोलन माग, मुद्दा र उपलब्धि’ किताबमा उल्लेख भएअनुसार ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ आन्दोलन चर्काएर थारुहटहरूलाई बिच्काउने पनि देउवा नै हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले आन्दोलनका क्रममा तराई-मधेसमा भएका हत्या, हिंसा र क्षतिमाथि छानविन गरिएको प्रतिवेदन २९ मंसिर २०७४ मै बुझेका हुन देउवाले ।

७ सय ९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा तराई-मधेसका १९ जिल्लाबाट संकलन गरिएका हजारौँ उजुरी छन् ।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै थारु समुदायले सडकदेखि सदनसम्म निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । थारु समुदायले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएपछि हरेक सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा गर्छन् । तर, पूरा गर्दैनन् । संघर्ष गर्ने चेतावनी र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जुहारी २०७४ देखि चलिरहेको छ ।

तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै बारम्बार संसद समेत अवरुद्ध पारे । १० चैत, २०७५, ६ जेठ २०७६, २५ पुस, २०७५ मा तराई-मधेस केन्द्रित दलका सांसदले संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरे ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि बारम्बार सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । २६ फागुन २०७५ मा तत्कालीन सभामुख महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले सभामुखको रुलिङ टेरेन । त्यस अगाडि २० साउन २०७६ मा पनि सभामुख महराले ‘यथाशीघ्र’ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, सरकारले सभामुखको निर्देशन टेरपुच्छर लगाएन ।

त्यसो त ३० असोज २०७६ मै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो या होइन, होइन भने के कारणले नमिल्ने हो तीन महिनाभित्र जवाफ पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

संविधान जारी हुनुअघि तराई-मधेसमा आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, क्षतिसम्बन्धी अध्ययन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २१ साउन २०७३ मा यो आयोग गठन गर्न लगाएका थिए । लाल आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले तराई मधेसमा भएका आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेकै कारण जनधनको क्षति भएको प्रतिवेदनले बताएको छ । तराई-मधेसमा ५६ जना आन्दोलनकारी र १० जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । आयोगको नेतृत्वकर्ता गिरिशचन्द्र लालका अनुसार उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

स्वप्‍निल स्मृतिको कविता : टीकापुर

आयोगको प्रतिवेदनले सेना परिचालनसँगै तराई-मधेसमा हिंसा भड्किएकोतर्फ पनि संकेत गरेको छ । टीकापुर घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले तराई-मधेसमा सेना परिचालन गरिएको जानकारी दिएका थिए । सेना परिचालनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो ।

तर, ११ भदौ २०७२ मा अदालतले सेना परिचालन गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट खारेज गर्‍यो । मधेसवादी दल र माओवादीले सेना परिचालनको विरोध गरेका थिए । सेनाको परमाधिपति रहने राष्ट्रपति पनि सेना परिचालनसँग खुशी थिएनन् । सेना परिचालनसँगै तराई मधेसमा हिंसा झन भड्किएको आयोग स्रोत बताउँछ ।

थारुमाथि राज्य दमन

थरुहट थारुवान संयुक्त मोर्चाको ‘थरुहट आन्दोलन, माग, मुद्दाको अवस्था र अबको बाटो,’ नामक अवधारण पत्रअनुसार थारुले जतिपटक राज्यसँग आफ्ना अधिकार मागे त्यति पटक उनीहरूमाथि दमन भएको छ । अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा राज्यले बोली नै बन्द हुने गरी दमन गरेको छ ।

उक्त अवधारणा पत्र अनुसार वैशाख २००८ सालमा बर्दिया भौरा टप्पाको बेलुवामा ‘बाली बटैया’को माग राखेर खलिहान घेर्दा जमिन्दार नरसिंह राणा र थानेदार खडकबहादुर गिरीले गोली चलाउँदा, कोइली देवी थारु, जुगराम चौधरीसहित ६ जनाको मृत्यु भयो । १६ जना घाइते भए । यो घटनामा पनि राज्यले उल्टै थारुहरूमाथि मुद्दा चलायो ।

‘जसको जोत उसको पोत’ अभियानमा लागेको भन्दै २०१७ सालमा दाङका थारुहरूमाथि राज्यले गोली बर्सायो । २०५२ सालमा माओवादीले विद्रोह सुरु गरेसँगै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुवान राज्य घोषणा गरे । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार दश वर्षे माओवादी संघर्षमा नेपाली भाषीपछि सबैभन्दा धेरै मारिने र बेपत्ता हुने थारु हुन् । ८ सय ३३ जना मारिए भने २ सय ४१ जना बेपत्ता छन् ।

राज्यको उत्पीडनबाट मुक्त हुन माओवादीमा होमिएका थारु समुदायले थरुहट, थारुवानको संघर्ष छेडेपछि माओवादीहरू नै विरोधमा उभिए । माओवादीकै नेताले ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ भन्न थालेपछि माओवादीमा सामेल भएका थारुहरू बिच्किए । र, थरुहट थारुवान राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिए ।

थरुटह, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता मिनराजका अनुसार थारुहरूले चर्को रूपमा आफ्ना अधिकारको माग २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६५ मा थारुहरूलाई मधेसीको सूचीमा राखेपछि थारुले आन्दोलन सुरु गरे । आफूहरूलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउन थारुहरूले १९ फागुन ०६५ देखि १ चैत ०६५ सम्म १३ दिन आन्दोलन गरे । यो आन्दोलनका क्रममा पनि सरकारले थारुमाथि दमन गर्‍यो ।

आफूहरूलाई मधेसीको सूचीबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा ओर्लिएका थारुमाथि चितवनमा २२ फागुन र दाङमा ३० फागुनमा राज्यले गोली चलायो । गोली लागेर चीतवनमा दुई जना र दाङमा दुई जनाको मृत्यु भयो । १ चैतमा सरकारसंग ६ बुँदे सहमति गरेर आफूलाई मधेसीको सूचीबाट हटाएपछि थारुको यो आन्दोलन रोकियो ।

यसपछि लगभग सेलाएको थारु आन्दोलन पहिलो संविधानसभा समाप्तीको संघारमा पुग्दै गर्दा फेरि उठ्यो । वैशाख २०६९ वैशाखमा यो आन्दोलन २१ दिन चल्यो । २१ दिनको आन्दोलनपछि थारुले सरकारसँग १०बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन रोके । यो आन्दोलनका क्रममा पनि थारुमाथि ज्यादती भयो ।

मिनराज चौधरीको किताब ‘थरुहट आन्दोलन माग मुद्दा र उपलब्धि’मा लेखिएअनुसार यो आन्दोलनका क्रममा २६ वैशाख ०७६ मा थारुहरूका ऐतिहासिक सामग्री संकलन गरेर राखिएको थारु राष्ट्रिय संग्रहालयमा तोडफोड र आगजनी गरियो । यो आन्दोलनमा पनि प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो । ४ जना घाइते भए ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट, थारुवान पक्षबीच ०६९ देखि नै मनमुटाव सुरु भइसकेको थियो । मधेस अध्ययनको पाँचौँ अंकमा कृष्णराज सर्वहारी र गणेश चौधरीले लेखेअनुसार तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले थरुहट प्रदेशसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । यसको विरोधमा कांग्रेस, एमालेले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम अभियान चलाउन लागए । ‘माओवादी नेता लेखराज भट्टले पनि मन्त्री पदमा बहालमा रहेका बेला पार्टी निर्णयको विरोध गर्दै अखण्ड सुदूरपश्चिमको वकालत गरे,’ मधेस अध्ययन जर्नलमा सर्वहारी र चौधरी लेख्छन् ।

यसपछि चिसिएको सम्बन्धले गर्दा अखण्ड र थरुहट थारुवान पक्षबीच कैलाली महोत्सव र सुदूरपश्चिम महोत्सव जस्ता नाममा समेत विवाद सिर्जना गर्‍यो । १६ असोज २०६९ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले कैलाली पुगेर थारुहरूले अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने भाषण गरेपछि अखण्ड पक्षधरहरू झनै उग्र भएर आए ।

संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा कैलाली, कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमा राखेपछि थरुहट, थारुवान राज्यको माग लिएर थारुहरू फेरि सडकमा ओर्लिए । २५ साउनमा २०७२ मा नामांकन, सीमांकनसहितको राज्य माग गर्दै थारुहरूका विभिन्न संगठन सामेल भएर थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति बन्यो । यो समितिले पहिचानसहितको नामांकन, सीमांकन र राज्यसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भन्दै २७ साउनबाट देशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु गर्‍यो । यही आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जानेगरी घटना भयो ।

थारुमाथि राज्य संरक्षित दमन

कर्फ्यूकाबीच भएको टीकापुर घटनापछि सरकारले सेना परिचालन गर्‍यो । कर्फ्यू र निषेधाज्ञाबीच थारु समुदायमाथि राज्य संरक्षित दमन भयो । टीकापुर घटनापछि भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न टीकापुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा गठित समितिले ३० चैत ०७२ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार घटनापछि ७६ जना थारुको घर, पसल र भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड गरियो ।

रेशम चौधरीको फूलबारी एफएममा समेत आगजनी गरियो । यो प्रतिवेदन अनुसार घटनापछि करिब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको देखिन्छ । टीकापुर घटनापछि मिनराज चौधरीका अनुसार थारुहरूका घर, पसल जलाइए लुटपाट गरिए । प्रहरीले गाउँगाउँमा धरपकड गर्दै घरघरबाट थारु युवालाई पक्राउ गर्‍यो । उनी भन्छन्, ‘महिलामाथि दुव्यर्वहार समेत भयो । राज्यले थप ज्यादती गर्ला भनेर हामीले महिलामाथि दुव्यर्वहार भएको पनि सहेर बस्नुपर्‍यो ।’

कर्फ्यूकै बीचमा थारुका घर जलाउने, तोडफोड गर्ने र थारुमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन । आफू पक्राउ पर्ने डरले थारुहरूले आफूमाथि भएको अत्याचारबारे खुलेर बोल्न समेत सकेनन् । घर जलाइएको, तोडफोड गरिएको, लुटपाट गरिएको विषयमा थारुले हुलाकबाट जाहेरी पठाउँदा पनि प्रहरीले सुनुवाइ गरेन ।

टीकापुरपछि १८ भदौमा बर्दियाको मैनापोखरमा अर्को घटना भयो । यहाँ पनि एक जना प्रहरीको मृत्यु भयो । राज्यको मूलधारमा समाहित हुन अधिकारको आन्दोलन लडिरहेका थारुहरू टीकापुर घटनापछि झन् किनारमा धकेलिएको महसुस गर्छन् मिनराज । उनी सुनाउँछन्, ‘टीकापुर घटनापछि सरकार, गृह प्रशासनको निर्मम दमन, राज्य आतंकले थरुहट क्षेत्र भयभित र आक्रान्त भएको छ । हामी पहिल्यै किनारमा थियौं, अहिले झन् किनारमा पुगेका छौँ ।’

हिरासतमा समेत प्रहरी अत्याचार

टीकापुर घटनापछि प्रहरीले सयौँ थारुलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो । पक्राउ परेका अधिकांश थारुलाई प्रहरीले चरम यातना दियो । २३ भदौ २०७३ मा भैरहवाबाट पक्राउ परेका लक्ष्मण थारुलाई रातारात धनगढी पुर्‍याइयो । धनगढी पुगेपछि प्रहरीले आफूमाथि निरन्तर कुटपिट गरेको उनले बताएका छन् । कृष्णराज सर्वहारी र गणेश चौधरीले लेखेको किताबमा लक्ष्मणले आफूमाथि हिरासतमा रहेकै मान्छे लगाएर प्रहरीले कुटेको उल्लेख छ ।

उनी आफूले सहनु परेको यातनाबारे लेख्छन्, ‘छाती, बायाँ कोखा, टाउकोमा टुटुल्कै टुटुल्का, असाध्यै दुःखीरह्यो । हात र पिठ्युँमा डामैडामले कालो थियो । भेट्न आउनेलाई दुई दिनसम्म कसैलाई भेटन दिइएन ।’ कुटाइले बारम्बार बेहोस भएको पनि उनले बताएका छन् ।

लक्ष्मण मात्र होइन, टीकापुर घटनामा सामेल रहेको भन्दै पक्राउ गरेका सबैलाई प्रहरीले चरम यातना दिएको थियो । प्रहरी यातानासम्बन्धी रामप्रसाद चौधरीले फ्रि प्रेस नेपाल र एमनेष्टी इन्टरनेसनललाई दैनिक तीन-चार घण्टा प्रहरीले कुट्ने गरेको बताएका छन् ।

फ्रि प्रेस नेपालसँगको अन्तवार्तामा उनी भन्छन्,

‘पक्रनासाथ अश्लिल गाली गर्दै एकसाथ सबैले कुटपिट गर्न थाले । म बेहोस भएछु । होसमा आउँदा मेरो शरीरमा चप्पल र पेन्टीबाहेक केही थिएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट निकालेर रातको १२–१ बजे बाहिर लगिन्थ्यो । भदौको महिना पानी परिरहेको हुन्थ्यो । जिप्रकाको आँगनमा घुँडाघुँडासम्म पानी हुन्थ्यो । तैपनि लैजान्थे । दैनिक ३–४ घण्टासम्म पिट्थे । कुनै निश्चित समय हुन्थेन । अनुहारदेखि घाँटीसम्म कालो सुर्केनी थैलोले ढाकेर पछाडि हात फर्काइ हत्कडी लगाएर गाडीमा हाल्थे । कुन ठाँउमा लग्थ्यो कस्ले चुट्थ्यो थाहा हुन्थेन । पिटाइले बेहोस हुन्थें । पानी छर्किन्थे । अलिअलि होस आएपछि फेरि पिटाइ सुरु हुन्थ्यो । हामी भात खान लाइनमा बस्थ्यौं । खाना खाइरहेका हुन्थ्यौं तल खुट्टामा लठ्ठीले हानिरहेका हुन्थे ।

यातनाले असक्त भएपछि डीएसपी र एसपीलाई अस्पतालमा औषधि उपचार गर्न लैजा भन्दा कसैले नसुन्ने । त्यसैअवधिमा एकदिन अदालतमा पेसीका लागि लगियो । त्यहाँ हामी भन्दा बढी प्रहरी राखिएका हुन्थे । चुइँक्क बोल्न समेत दिँदैन्थे । त्यसबेलाको वातावरण नै त्यस्तो थियो । तर मैले हिम्मत गरेर ‘मेरो केही कुरा गर्नु छ श्रीमान्’ भनेर हात उठाएँ । एक जना प्रहरीले ‘चुप लाग कुरा गर्न पाउन्नस्’ भन्यो । श्रीमानले देखेपछि अदालतमा सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ भने ।
श्रीमान् यातनाका कारण मेरो शरीरभरी समस्या छ । मलाई मेरो करङ भाच्चिएको आशंका छ । म उठ्न बस्न सक्दिनँ । हातले खाना खान सक्दिनँ । औषधि गराइपाउँ’ भने । श्रीमान् भुवन थापाले निवेदन लेख्न लगाए र प्रहरीलाई तुरुन्तै उपचार गराउन आदेश दिए । रिपोर्टमा पछाडिका करङ चर्किएको र गम्भीर चोट लागेको प्रमाणित भयो ।’

नाबालकको बयानका आधारमा ११ जनालाई जन्मकैद

२२ फागुन कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइयो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठको प्रकरण नम्बर १ सय ३९ देखि १ सय ५६ सम्म आरोपितको अदालती बयान समेटिएको छ ।

अदालतसमक्ष दिएको बयानमा सबैले प्रहरीले कुटपिट गरेर, धम्क्याएर अपराध कबुल गर्न लगाएको बताएका छन् । पोलिग्राफी परीक्षणमा सोध्दै नसोधेका प्रश्न र तिनको मनलाग्दी जवाफ लेखेर समेत प्रहरीले अपराध कबुल गर्न लगाएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकरण नम्बर १ सय ४६ मा बृजमोहन डगौराले त प्रहरीले बोल्ने नेपाली भाषा आफूले नबुझेको र प्रहरीले जबर्जस्ती अपराध स्वीकार्न लगाएको बताएका छन् । बृजमोहनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ ।

प्रकरण नम्बर १ सय ४९ मा सन्तराम चौधरीले प्रहरीको कुटपिटका कारण आफ्नो कानको जाली फुटेको भन्दै अदालतमा बयान दिएका छन् । संगम भनिने सन्तोष थारुले त प्रहरीले आफ्ना बुवा, आमाको नाम मात्र सोधेर अपराध स्वीकार गरिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको कुरा अदालतमा बताएका छन् ।

११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई तीन वर्ष र एक जनालाई ६ महिना कैद हुने फैसला गर्दा १४ वर्षे नाबालक करण चौधरीको बयानलाई मुख्य आधार मानेको छ । ११ जेठ २०७६ मा फ्रि प्रेस नेपालमा ‘राज्यद्वारा फसाइएका निर्दोष थारुका कथा’ शीर्षकको समाचारमा जेवी पुन मगरले करणसँगको कुराकानी उल्लेख गरेका छन् । जेवीले २१ चैत २०७५ मा करणसँग कुराकानी गरेका थिए ।

‘३२ नाम घोक्न लगाए’ शीर्षकमा राखिएको करणको भनाइ यस्तो छ, ‘मलाई लिस्ट देखाएर चिन्छस् भने । मैले चिनेको थिएनँ, छैन भने । मलाई दुई दिनमा जसरी पनि घोक भनेर दिए । लिस्टमा भएका ती मान्छेले प्रहरीलाई लखेटी-लखेटी मारेको भन्नु भने । मैले अदालतमा त्यही भनिदिएँ । मैले कसैलाई चिनेको थिइनँ । त्यसबेला समातिएका सबैलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एउटा हलमा ल्याएर मान्छे देखाउँदै लिस्टमा भएको नाम याद गर्न लगाउँथ्यो । मैले अदालतमा त्यही बयान दिएँ ।’

कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम नाबालक रहेकाले करणलाई बालसुधार गृह सारङकोट, पोखरा पठाइएको थियो । करणको परिवार अहिले असुरक्षित ठानेर कैलालीबाट बसाइँ सरेको छ । करणसँगै १६ वर्षे श्रवण पनि पक्राउ परेका थिए । यी दुई जनाको बयानमाथि प्रश्न उठाएको थियो आदिवासी जनजाति वकिलहरूको समूह लाहुर्निपको प्रतिवेदन अनुसार, ‘दुई जना नाबालकलाई प्रहरीमा बयान गराइएको छ र उनीहरूले १५ जनाको नाम उल्लेख गरेका छन् । एक जनाले त ७८ जनालाई पोलेको छ । कसरी सम्भव हुन्छ, भिन्नाभिन्नै गाउँमा बस्ने ७८ जनाको नाम, ठेगाना, उमेर थाह पाउन र अहिले पनि ठेगाना वा बाबुबाजेको नाम नभएका कयौंको नाम मिसिलमा छ । त्यसको मतलब नाम मिल्ने जो पनि पक्राउ पर्न सक्छ मात्र ‘थारु’ हुनुपर्छ ।’

पक्राउ पर्दा १३ वर्ष पुगेका करणको दुवै खुट्टामा गोलीका छर्रा लागेका थिए । सात कक्षा पढ्ने उनलाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेर लगेको थियो । ७ असोज ०७२ मा करणलाई भेटेका लक्ष्मणले आफ्नो किताब ‘सेक्स युद्ध र जेल’मा करणसँगको छोटो संवाद उल्लेख गरेका छन् । उक्त संवाद अनुसार प्रहरीले कुटेका दाग देखाउँदै करण लक्ष्मणको अगाडि रोएका थिए ।

लाहुर्निपको प्रतिवेदन, जेवी र लक्ष्मणसँग करणको संवाद र फैसलाको पूर्णपाठमा करणबाहेकका ‘अभियुक्त’ले दिएको बयान हेर्दा प्रहरीले नाबालकको फाइदा उठाउँदै बयान गराएको देखिन्छ । यी तमाम घटनापछि थरुहट थारुवान आन्दोलन सेलाएको छ । मिनराजका अनुसार अहिले थारु आन्दोलन अब तिथिमितिमा सीमित हुने अवस्थामा पुगेको छ । टीकापुर घटनापछि भएका थारुका हरेक कार्यक्रममा प्रहरीको बाक्लो निगरानी हुन्छ । कार्यक्रम स्थलमा प्रहरीले थारुको खानतलासी समेत गर्छ ।

‘राज्य र प्रशासनको यस्तो व्यवहारले थारु समुदायको मनोबल कमजोर भएको छ,’ मिनराज कमजोर सुनिन्छन्, ‘अधिकार लागि आन्दोलन गर्दा जेल पर्ने डरले थारुहरू बोल्न सकिरहेका छैनन् । प्रहरीको यातना र राज्यको बेवास्ताले थिलथिलो भएका थारुहरू आक्रोश र पीडा सहेर बसेका छन् ।’

हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा थारुहरू ज्ञापनपत्र लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न जान्छन् । आश्वासन बोकेर फर्किन्छन् । ‘कतैबाट पनि हाम्रा माग सम्बोधन नहुने भएपछि ज्ञापनपत्र लेख्न र बुझाउनै समेत लाज लागिसक्यो,’ मिनराज सुनाउँछन् ।

तर, आश अझै मरेको छैन । थोरै संख्यामा भए पनि थारुहरू आन्दोलित भइरहन्छन् । धर्ना दिइरहन्छन् । राजनीतिक विषयमा उत्पन्न भएको तनावलाई प्रशासन र अदालतको जिम्मा लगाए, राजनीतिक दलहरूले । राज्यले थारु समुदायमाथि सदियौंदेखि भइरहेका दमनको श्रृंखला जारी राखेको छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ९, २०७८ ०८:४९