तालिबानले चाल्नुपर्ने यी कदम, जसले टार्नेछ अफगानिस्तानमा सम्भावित दुर्घटना

तालिबानले चाल्नुपर्ने यी कदम, जसले टार्नेछ अफगानिस्तानमा सम्भावित दुर्घटना

A+ A A-

तालिबानले अफगानिस्तान आफ्नो कब्जामा लिएसँगै लामो समयसम्म जारी गृहयुद्धको अवस्था के हुन्छ भन्ने संशय अझै पनि बाँकी छ । अफगानिस्तानमा द्वन्द्वको भविष्य तालिबानको अबको कदममा भर पर्नेछ । आफ्नो मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन तालिबानसँग दुई विकल्प छन् ।

तालिबानको नजरमा अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लाने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आकस्मिक निर्णय आफ्नो समूह र अमेरिकी सरकारबीच सन् २०२० मा दोहामा भएको सम्झौता विपरीत छ । यो निर्णयप्रति उत्तेजित र आवेगपूर्ण टिप्पणी गरे स्‍थिति फेरि जटिलता उन्मुख हुनसक्छ । अफगानिस्तानमा शान्ति कायमका लागि अमेरिकी निर्णयप्रति उचित प्रतिक्रिया जनाउनुपर्नेछ ।

दोस्रो भनेको तालिबानले नागरिक अधिकार रक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने छ भने अल्पसंख्यक समुदायको विश्वास जित्नु आवश्यक छ । तालिबानको विषयमा अफगानिस्तानमा ध्रुवीकरण बढ्दो छ । सन् १९९६ देखि २००१ बीचमा सत्तामा रहेको तालिबान २० वर्षपछि फेरि सत्तारोहण गर्दै छ । युद्ध प्रतिरोधको कमजोर स्थितिका बाबजुद पनि तालिबानको यो प्रगतिबारे तालिबान लडाकुहरू समेत आश्चर्यमा छन् ।

तालिबानले भुल्न नहुने कुरा के हो भने, जतिसुकै ठूलो राजनीतिक दल, धार्मिक तथा जातीय समूह भए पनि सबै समूहसँग सम्झौता नगरी आफ्नो प्रभूत्व स्थापित गर्न सक्दैनन् । अब तालिबानको पुरातन पास्तुन राष्ट्रवादले काम गर्नेवाला छैन । यो कुरा बुझेकाले हुनुपर्छ तालिबानले उत्तरी इलाकामा स्थानीय उजबेक, ताजिक र अन्य समुदायसँग गठबन्धन बनाएको छ । तालिबानले बुझ्नुपर्छ सैन्य बल अफगानिस्तानको समाधान थिएन, समाधान होइन र अब हुनेछैन ।

तालिबानको परीक्षा

अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेसँगै तालिबानले काबुलसहित अन्य शहरलाई निकै द्रूत गतिमा नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमा लिएका शहरलाई जिम्मेवारीपूर्वक कसरी चलाउँछ, तालिबानको परीक्षा यसमा हुनेछ । गुरिल्लाबाट सत्ताको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा पुगेको तालिबानसँग आइपरेको जिम्मेवारी भनेको स्थानीय समुदायको विश्वास जित्नु हो । तालिबान लडाकुहरूले गाउँ-गाउँबाट स्थानीहरूलाई लखेटेका थिए, उनीहरूका धन सम्पत्ति लुटेका थिए, धेरैको निर्मम हत्या समेत भएको थियो । अब ती क्षेत्रमा स्थायित्व, स्थानीयहरूको स्वाभिमानको सुनिश्चितता नभए फेरि अर्को द्वन्द्व हुनसक्छ ।

अफगानिस्तानमा शासन गर्ने इच्छा भनेको अफगानी जनता र राष्ट्रपतिको उत्तदायित्व पनि हो । तालिबान नेताहरूले केही हदसम्म यो उत्तरदायित्व देखाएका छन् । त्यसैले महत्त्वपूर्ण शहर कब्जा गर्ने बित्तिकै उनीहरूले लडाकुहरूलाई समुदाय र उनीहरूको सम्पत्ति रक्षाको निर्देशन पनि दिइसकेका छन् ।

सन् २०१९ मा तालिबानले दोहामा एक सम्मेलन गर्दै नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने, युद्धबाट विस्थापितहरूलाई सहयोग गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तालिबानका युवा लडाकुहरूले आफ्नो जोसलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । विदेशी भूमिबाट शान्ति सम्झौता गर्ने र स्वदेशी भूमिमा त्यसको उल्लंघन गर्ने समूह हो तालिबान । यस्तै असंगत गतिविधि जारी राखे तालिबान र अमेरिकी सेनाबीच सन् २०२० मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानले थप विकराल अवस्थाको समाना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अफगानिस्तानमा अहिले सेना, प्रहरी र सार्वजनिक सेवा नाजुक अवस्थामा छ । यसले अफगानिस्तानलाई पनि इराक र सिरियाझैँ थप दर्दनाक अवस्थामा धकेल्न सक्छ । धेरै बुद्धिजीवी, लगानीकर्ता तथा प्राविधिकहरू अफगानिस्तान छोडेर टर्की, युएई, पाकिस्तान र भारत पुगेका छन् । बाँकी रहेकाहरूलाई नेटो गठबन्धनका सेनाले त्यहाँबाट अन्यत्र लैजाँदै छन् । अब पनि नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति र उनीहरूको आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी नगर्ने हो भने तालिबान अनन्तकालसम्म पाकिस्तानको औँठा मुनि हुनेछ भने अफगानिस्तान भारतको हस्तक्षेपमुखी राजनीतिको जालमा पर्नेछ।

तालिबानले अब के गर्ने ?

तालिबानले मुलुक कब्जा गरेसँगै अफगान युद्धका हस्ती अब्दुल रसिद र मोहम्मद नुरले देश छोडेका छन् । यता इज्माइल खान हेरातमा नजरबन्दमा छन् । यिनीहरू राजनीतिक परिदृश्यभन्दा बाहिर रहेसँगै खण्ड-खण्डमा रहेका समूहले अब आफ्नो मागको सुनुवाइका लागि एकताबद्ध हुँदै मोर्चाबन्दीको तयारीमा छन् । तालिबानले आफ्नो विजयमा उत्तेजित नभई संयमित हुन जरुरी छ । उसले रक्तपातको स्थिति अब अन्त्य गर्नुपर्छ । अफगानिस्तानलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पार लगाउन र अँध्यारो दिनबाट पार लगाउन तालिबान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सरकार समावेशी हुनुपर्छ । सबै समुदाय र सम्प्रदायको भावनालाई अघि बढ्नुपर्छ । सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन नसके सरकार सञ्चालनका लागि समावेशी सल्लाहकार परिषद् गठन गर्नुपर्छ । यसले सरकारको निर्णय र कदम सफल पार्न सहयोग गर्छ ।

तालिबानले अब राज्यका सम्पूर्ण निकायको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ । उनीहरूको कार्यसम्पादनमा कुनै कठिनाइ नआउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । तालिबानले इराक र सिरियाबाट सिक्नैपर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र सेनालाई सहज रूपमा कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता भए पनि राज्य झन् ध्वस्त बन्नेछ । कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूको सेवा सुविधाको अपेक्षा पूरा गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तै नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज र सरल पहुँचको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेछ । यसका निम्ति तालिबानले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने छ भने इस्लाम सिद्धान्तको हवाला दिँदै युवती तथा महिलाहरूमाथि ज्यादती रोक्नुपर्छ । अन्यथा तालिबानविरुद्ध अर्को विद्रोहको सुरुवात नहोला भन्न सकिन्न ।

यो पनि पढ्नुस् :

शक्ति राष्ट्रहरूले रणभूमि बनाएकाे अफगानिस्तान 'साम्राज्यहरूको चिहान हो’

पीआर, ग्रीनकार्डधारी शासकको बाहुल्य रहेको अफगानिस्तानको नियति नेपालमा नदोहोरियोस्

अफगानी सत्ता पल्टाउने तालिबानका मुख्य कमाण्डर

२५ वर्षपछि तालिबानले फेरि कब्जा गरेको अफगानिस्तानको कथा

अलजजिरामा प्रकाशित सुल्तान बर्कतको विचारको भावानुवाद ।

-राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रहेका बर्कत दोहा इन्स्टिच्युटस्थित द्वन्द्व तथा मानवीय अध्ययन केन्द्रका निर्देशक पनि हुन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ १६:३०