एसईई मूल्याङ्कन : ‘विद्यालय र शिक्षकको मनमोजी, एसईई नै खारेज गरौँ’

A+ A A-

गत शनिबार सार्वजनिक भएको २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा झण्डै ८ हजार विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याए । यो वर्ष ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ विद्यार्थीको सहभागिता रहेको एसईईमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कति विद्यार्थीले कति जीपीए ल्याए, सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि बोर्ड स्रोतका अनुसार ८ हजार विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका छन् ।

गत वर्षको तुलनामा भने ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या कम छ । २०७६ सालमा विद्यालयहरूले गरेको मूल्याङ्कनमा ९ हजारभन्दा बढीले ४ जीपीए ल्याएका थिए । यसअघि बोर्डले परीक्षा लिँदा देशभरबाट १ सय जनाले ४ जीपीए ल्याउन पनि मुस्किल पर्थ्यो । बोर्डको तथ्यांकअनुसार २०७४ सालमा ७४ जना र २०७५ सालमा १ सय ६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए ।

विद्यालयको मूल्याङ्नमाथि बोर्ड नै असन्तुष्ट

भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा गर्ने तयारीमा बोर्ड थियो । परीक्षा गर्न बोर्डले २ करोड २८ लाख खर्चेर प्रश्नपत्र पनि तयार पारेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण सरकारले परीक्षामा रोक लगाएर विद्यालयलाई नै मूल्याङ्कन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । र, बोर्डले एसईईको विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ बनायो ।

कार्यविधिका आधारमा विद्यालयले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर बोर्डले प्रमाणीकरण गर्‍यो । परीक्षा नै गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको बोर्डले हाल आएर विद्यालयको मूल्याङ्न सही नभएको र मनमोजी ढंगले नम्बर दिएको भन्दै विद्यालयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

‘यस्तै राजनीतिक निर्णय हुने हो भने निरक्षर मान्छेले हाईस्कुल पास गरेको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छ,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘विद्यार्थीलाई नदेखी शिक्षकले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर नम्बर पठाउने, बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने । पढे पनि पास, नपढे पनि पास । अब जिरो लेभलमा भएको र १० कक्षामा भएको विद्यार्थी उस्तै हुने भयो ।’

किन लुकाइयो जीपीए ?

बोर्डले एउटै मोडेलमा परीक्षा नलिएकाले जीपीए सार्वजनिक नगरिएको भनाइ बोर्डको छ । ‘बोर्डले प्रश्नपत्र बनाएर एउटै मोडेलमा परीक्षा लिएको होइन । एउटा विद्यालयबाट ३ जीपीए ल्याएको र अर्को विद्यालयबाट ३ जीपीए ल्याएको विद्यार्थीको स्तर उही छ भन्ने अवस्था भएन,’ परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जीपीए यति भनेर सार्वजनिक गर्नुको अर्थ छैन भनेर ननिकालिएको हो ।’

सरकारको निर्णयअनुसार नै बोर्डले काम गरेको तर्क उनको छ । ‘क्याबिनेटको निर्णय पनि विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र इकाइले प्रमाणित गरेर बोर्डमा पठाउने अनि त्यसपछि बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने थियो । इकाइबाट जे आयो, त्यही प्रमाणीकरण गरिएको हो,’ उनले भने ।

एसईईमा न्यूनतम कति ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउँछन् ?

बोर्डकै असक्षमता

शिक्षाविद्हरू बोर्डकै असक्षमता देखिएको तर्क गर्छन् । ‘बोर्डले गाइडलाइन बनाउनेबाहेक अरु काम नै गरेन । बोर्ड नेतृत्वले ३ घण्टाको जाँचबाहेक बुझेकै छैन,’ शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले भने, ‘यो सिस्टम नै फेलियर भयो । बोर्डले एउटा तालिमसमेत दिएन । अनि शिक्षक र विद्यालयलाई मात्र गाली गर्‍यो । बोर्डका मानिसले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । यो बोर्डको गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

परीक्षाका सम्बन्धमा विवाद आएपछि बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्, शिक्षाविद् लुइटेल । ‘अहिलेको संरचनाले केही पनि गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नै खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै परीक्षा गर्न सक्छ । पाठ्यक्रम र परीक्षा अलगअलग होइन । एकै ठाउँमा हुनुपर्छ ।’

पोहोरभन्दा केही सुधार

पोहोरको भन्दा केही सुधार भएको बताउँछन्, उनी । ‘सुरु गरेको दोस्रो वर्षमा केही सुधार भएको छ । सामुदायिक शिक्षकको जिम्मेवारीपन बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ निजी जिम्मेवार नभएको जस्तो देखिन्छ । विद्यालयहरूलाई अभिभावको पनि प्रेसर छ ।’

विद्यालयहरूको स्वीकार : मूल्याङ्कनमा गडबड

सरकारीमा भन्दा निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई बढी नम्बर दिएको आरोप लागेको छ । विद्यालय सञ्चालकहरू पनि मूल्याङ्कनमा गडबड भएको स्वीकार गर्छन् । ‘शिक्षकको मूल्याङ्कनमा गडबड छ । नम्बर जथाभावी दिइएको छ,’ प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्, ‘३ घण्टाकै परीक्षामा जानुपर्छ । मूल्याङ्कनको संस्कार बसेको छैन ।’

सामुदायिक विद्यालयमा पनि मूल्याङ्कन सही नभएको बताउँछन्, उनी । ‘निजीको मात्र समस्या भनेको छ । सामुदायिकको के भयो त ? कति प्रतिशत विद्यार्थी हिजो उत्तीर्ण हुन्थे अहिले कति हुन्छन् ? उच्च स्तरको ग्रेड ल्याउने निजीको धेरै परे । हिजो पनि त निजीकै बढी थियो,’ उनी भन्छन् ।

बोर्डले किन कारबाही गरेन ?

जथाभावी नम्बर दिनेलाई बोर्डले नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, बोर्डले इकाइबाट जस्तो आएको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरेको छ । ‘आफूखुसी जथाभावी नम्बर पठाउन पाइँदैन । कार्यविधिले पनि त्यो भनेको छैन । विद्यार्थीको गृहकार्य, प्रोजेक्ट वर्क, टेस्ट परीक्षा सबै हेरेर गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष सबै ठाउँमा विद्यालय पनि पूरै खोल्न पाएको थिएन । सबै विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कन पहिलेदेखि नै एउटै थिएन ।’

बोर्डले बनाएको कार्यविधिमा कुनै विद्यालयले सैद्धान्तिकमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याएको छ भने स्पष्ट कारण उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, बोर्डले बढी नम्बर कसरी ल्याए भनेर हेर्दै नहेरी प्रमाणीकरण गरेको छ ।

‘यो समन्वय इकाइले हेर्ने हो । उपयुक्त आधार छैन भने फिर्ता पठाउने अधिकार इकाइलाई नै दिएको छ,’ परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने, ‘बोर्डले १२ हजार विद्यालयमा हेरेर साध्य थिएन । समन्वय इकाइले बढी नम्बर ल्याएकाको फिर्ता पठाएर फेरि कारणसहित ल्याउन लगाएका छन् ।’

विज्ञको सुझाव : एसईई नै खारेज

एसईईलाई यति धेरै महत्त्व दिनु जरुरी नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ । ‘एसईई चर्चाको विषय हुनु हुँदैन । ९ बाट १० मा जाँदा जस्तो हो । १० बाट ११ मा जाँदा पनि त्यस्तै हो,’ शिक्षाविद् लुइटेलले भने, ‘एसईईलाई खारेज नै गर्नुपर्छ ।’

विकल्प के त ?

११ सम्मको परीक्षा विद्यालयले गरेर १२ को मात्र बोर्डले गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । १२ को एउटा परीक्षा बोर्डले लिए हुन्छ । ११ सम्म विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण भने १२ को परीक्षा पनि विकल्पमा नै जानुपर्छ ।’

८० वर्षअघिको परीक्षा प्रणालीलाई एक दुई वर्षमै सुधार गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ । ‘पहिलेको समय छुट्टै थियो । विद्यालय नहुने र पढ्ने विद्यार्थी नै नहुने अवस्था थियो । त्यसैले एसएलसीको हाइहाइ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्‍यो । विद्यालयमा गएर पढाउने हुनुपर्‍यो । विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्रमा विकास गर्नुपर्‍यो ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ २०:३५