संस्थागत विकासमा चुकेको नेपाल

A+ A A-

आन्दोलन, विद्रोह वा संघर्षका माध्यमबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्न जति सजिलो छ, परिवर्तित व्यवस्थाको संस्थागत व्यवस्थापन गरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । प्राचीनदेखि आधुनिककालसम्म भएका त्यस्ता विद्रोहले धेरै देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भए पनि थोरै देश मात्र परिवर्तित अवस्थालाई सुदृढ गर्न सफल देखिन्छन् ।

सन् १९७४ मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन भारतको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत विकास गर्न सफल नेतृत्वका रूपमा प्रख्यात छन् । राज्य सञ्चालनमा उनले देखाएको उदारवादी प्रवृत्ति आज पनि भारतमा राजनीतिक संस्कारका रूपमा स्थापित छ । सन् १९७४ को पहिलो मन्त्रिपरिषद्‌मा नेहरूले आफ्ना घोर विरोधी बीआर अम्वेड्करलाई कानुनमन्त्री र तत्कालीन हिन्दु महासभाका नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जीलाई सामेल गरेर राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आफ्ना विरोधीको पनि साथ खोज्ने प्रयास गरेका थिए ।

काश्मिर तथा चीनसँगको मुद्दामा नेहरूले अवलम्बन गरेको रणनीतिलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने गरिएको भए तापनि पञ्चशीलमा आधारित कूटनीतिको संंस्थागत सुरुवात नेहरूले गरेका थिए, जसले भारतको कूटनीतिक आधारशिलालाई मजबुत बनाउन भूमिका खेल्यो । भारतीय अर्थतन्त्रको दिगो तथा योजनाबद्ध विकासमा नेहरूको मुख्य योगदान छ ।

आत्मरतिमा रमाउने शासक : क्लियोपेट्रादेखि विद्यादेवी भण्डारीसम्म

तत्कालीन सोभियत युनियनको समृद्धिबाट प्रभावित नेहरूले समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्रलाई भारतको मूल आर्थिक नीतिको रूपमा अघि सारे । जसअन्तर्गत सरकारको मातहतमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना, सरकार नियन्त्रित उद्योगको स्थापना तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइयो भने निजीक्षेत्रलाई पनि संरक्षण गरियो ।

अर्कोतर्फ, न्युक्लियर प्लान्टको निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थानहरूको निर्माण र सवलीकरण गरी नेहरूले भारतमा विज्ञान प्रविधिको जग पनि बसाले । राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सन् १९५२ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरे ।

समग्रमा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक उदारवाद, आर्थिकक्षेत्रको संस्थागत विकास तथा सफल कूटनीति नै नेहरूका अस्त्र थिए, जसको भरपूर प्रयोग गरी उनले आधुनिक भारतको संस्थागत जग बसाले । आज भारत त्यही जगमा उभिएर विकासको गतिमा संसारलाई चुनौती दिँदै छ ।

एउटा नेताको इमानदार प्रयासले जातीय द्वन्द्वको दलदलमा फसेको देश छोटो अवधिमै कसरी समृद्धिको गतितर्फ अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हो रुवाण्डा र त्यहाँका राष्ट्रपति पाउल कागामे । सन् १९९० को दशकमा जातीय हिंसाबाट थलिएको गरिब देश रुवाण्डा सन् २००० मा कागामे राष्ट्रपति भएपछि शान्त र विकसित देशतर्फको यात्रातर्फ लाग्यो ।

विद्रोहबाट सत्तामा पुगेका उनका अगाडि चरम जातीय मतभेदलाई चिर्दै हुतु र तुत्सी समुदायबीच भाइचारा स्थापित गर्नु मुख्य चुनौती थियो । उक्त चुनौतीलाई सामना गर्न उनले संवैधानिक रूपमै हुतु र तुत्सी शब्दले व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रतिबन्ध लगाए ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा युगान्तकारी काम भए पनि अवस्था परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्दा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अस्थिर र अनिश्चित देखिन्छ ।

कुनै व्यक्ति, सञ्चार माध्यम तथा संस्थाहरूलाई जातीय विग्रह ल्याउने तथा विगतका कुरा खोतल्न निषेध गरे । उनको यो निर्णयले समाजले नयाँ दृष्टिकोण पायो । अर्कोतर्फ रुवाण्डाका जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि चीन, सिंगापुरजस्ता तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका देशहरूले अपनाएको मोडललाई समयसापेक्ष अनुकरण गरी देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याए ।

परिवर्तित व्यवस्थाको संस्थागत विकासले देशलाई कसरी स्थायित्व तथा विकासतर्फ अग्रसर गराउन मद्दत गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न यी दुई उदाहरण पर्याप्त छन् । भारतबाट सन् १९४७ मा छुट्टिएर बनेको देश पाकिस्तान मोहम्मद अलि जिन्नाको निधनपछि देशको संस्थागत विकासमा चुकेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप पाकिस्तानले स्वतन्त्र भएदेखि नै अस्थिर सरकार र सैनिक कुको सामना गर्नुपर्‍यो । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न चुकेको अर्को देश हो म्यानमार ।

नेताहरूबीच याे व्यक्तित्व टकराव आजकाे हाेइन, भीम मल्लका पालादेखिकाे

म्यानमारमा रहेका विभिन्न जातीय समुदायलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र समेट्न नसक्नु, बहुसंख्यक बर्मेलीको राज्यका हरेक तहमा बोलवाला हुनु नै म्यानमारको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरी हुन गयो । परिणामस्वरुप सन् १९६२ मा कुमार्फत सैनिक शासनको सुरुवात भयो । देशलाई स्वतन्त्रता दिलाउनु, निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्नु, वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्नु मात्र परिवर्तनका साध्य बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पाकिस्तान र म्यानमारको राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ ।

अब नेपालतर्फ फर्कौं । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा युगान्तकारी काम भए पनि अवस्था परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्दा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अस्थिर र अनिश्चित देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि जसरी नेहरूले सरकारी संस्थानहरूको सवलीकरण, विज्ञान प्रविधिको विकास तथा युगान्तकारी परियोजनाहरूको निर्माणमा जोड दिए, त्यसैगरी नेपालमा पनि सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको सवलीकरणमा जोड दिन सक्नुपर्थ्यो ।

सार्वजनिक संस्थानहरू देशको अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने आधारस्तम्भ हुन् । कुनै समय हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली टायर, भृकुटी कागज कारखानाजस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू नेपालको पहिचानका रूपमा स्थापित थिए । लोकतन्त्रको स्थापनापछि त्यस्ता संस्थानहरूको सवलीकरणमा जोड दिनुको साटो निजीकरण तथा उदारीकरणका नाममा कति संस्थानहरूको अस्तित्व मेटाउने काम गरियो भने कतिलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास गरियो । परिणामस्वरूप देशको आर्थिक आधारस्तम्भ कमजोर अवस्थामा रहन पुग्यो । संस्थागत विकासका लागि पटकपटक अवसर पाए पनि राजनीति नेतृत्वले त्यसतर्फ जाने इच्छाशक्ति देखाउन सकेन ।

राजनीतिक परिपक्वताकाे छलफलमा बीपी, महेन्द्र र प्रदीप गिरीका भनाइकाे सम्झना

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालमा नजानिदो पाराले फैलिएको मुद्दा हो– जातीय मुद्दा । जसको संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

जसरी कागामेले संवैधानिक रूपमै जातीय व्यवस्थालाई खारेज र समाजमा मानवताको सम्बन्ध स्थापित गरी चरम जातीय द्वन्द्वबाट रुवाण्डालाई शान्त विकसित बनाए, त्यसैगरी नेपालमा रहेका जातीय समुदायमा अन्तरनिहित सामाजिक पुँजीलाई समाज विकासको मेरुदण्डका रूपमा प्रयोग गरी समन्यायिक समाजसहितको समृद्ध नेपाल बनाउन सकिने आधारहरू हामीसामु प्रशस्त छन । तर, त्यतातर्फ राजनीतिक नेतृत्वको चासो जान सकेन । राजनीतिक दलका नेताहरू परिवर्तित व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न चुक्दा सम्पूर्ण शासन व्यवस्था नै अस्थिर बन्ने गरेको छ ।

शिलापत्रमा प्रकाशित केशवप्रसाद भट्टराईका अरू लेख पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०७८ ०८:०२