राजनीतिक परिपक्वताकाे छलफलमा बीपी, महेन्द्र र प्रदीप गिरीका भनाइकाे सम्झना

राजनीतिक परिपक्वताकाे छलफलमा बीपी, महेन्द्र र प्रदीप गिरीका भनाइकाे सम्झना

A+ A A-

संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा संविधानका धाराहरूमा दफावार रूपमा हुनुपर्ने छलफललाई विधिसम्मत तरिकाले नगरिएको भन्दै मदेश केन्द्रित दलहरूले विरोध जनाइरहेका थिए ।

त्यसबेला सभासद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले रोस्ट्रममा उभिएर भनेको एउटा वाक्यको सार अझै पनि ताजै छ । उनले भनेका थिए, 'अध्यक्ष महोदय, संयमित हुनुहोस् । संविधानसभाले तानाशाहको जन्म गराएको इतिहास पनि छ ।'

त्यस समयमा उनको त्यो भनाइ गुमनाम नै रह्यो । कसैले उनको बोलीको अन्तर्यलाई खोतल्ने कोसिस गरेन वा ध्यान दिएन । तर, गिरीको यो भनाइभित्र निकै गम्भीर अर्थ लुकेको थियो ।

आज पनि हाम्रो समाज अनि राजनीतिलाई त्यही वाक्यले नै पछ्याइरहेको भान हुन्छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनले कालजयी परिवर्तनको ढोका खोल्यो । जनताको सक्रिय सहभागितामा राजनीतिक दलहरूले बिनारक्तपात देशमा संघीयतासहितको गणतन्त्रको विगुल फुके । सबै तह र तप्काका नागरिकको भावना समेट्ने उद्देश्यसँगै संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

करिब ९० प्रतिशत सांसदको सहभागितामा दोस्रो संविधानसभाले संविधान पनि पारित गर्‍यो । त्यति मात्र होइन, दुईतिहाइ शक्तिसहितको सरकार पनि गठन भयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि समाज किन राज्यप्रति अपनत्वभाव प्रकट गर्न हिचकिचाउँछ ? किन बरालिन्छ ? आजभोलि राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग हुँदै गर्दा गणतन्त्रका लागि अग्रमोर्चामा उभिएको त्यही समाज फेरि किन प्रतिगामी कदमका लागि एकजुट भएजस्तो भान हुँदै छ ? के हाम्रा नेताहरू नेपाली समाजको बेचैनीलाई सम्बोधन गर्न चुकेका हुन् ? यदि हुन् भने कहाँ चुकेका हुन् ?

वास्तवमा त्यो नेता मात्र सफल हुन सक्छ, जसले समाजको समकालीन चेतनालाई नेतृत्व गर्छ । बीपी कोइरालाकाे पालामा समाजको आवश्यकता एउटा चारकोठे घर, बारी, एक हल गोरु, एउटा गाई वा भैँसी थियो । त्यसैले कोइरालाले त्यसैलाई नै समाजवादको पर्यावाचीको रूपमा अंगीकार गरे । राजा महेन्द्रसँगको व्यक्तित्व टकरावका कारण लामो समय काम गर्न नपाए पनि उनले समाजको चेतनामा गहिरो अमीट छाप छोड्न सफल भए । राजा महेन्द्रको सोच पनि समाजलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्ने खालको थियो । जसले पञ्चायतलाई ३० वर्षसम्म टिकायो ।

माओवादी द्वन्द्वले समाजलाई नयाँ चेतनास्तरमा पुर्‍यायो । आर्थिक सामाजिक रूपमा विपन्न मानिसहरूले पनि अधिकारका लागि लड्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझे । अर्कोतर्फ द्वन्द्वका कारणले रोजगारीको अभाव अनि राज्य र विद्रोहीबीचको तानातानले आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाले धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित गन्तव्य ठान्न थाले ।

देशभित्र अधिकारको चेतनाका कारण वर्षौंदेखि राज्यको सहज पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायले समावेशी राज्यको वकालत गर्न थाले भने विदेशिएका युवाले खाडी, एसियन तथा अन्य विकसित मुलुकको चामत्कारिक विकास मात्र देखेनन्, ती देश बनाउन आफ्नो पसिना पनि बगाए । त्यसैगरी भूमण्डलीकरणको प्रभावले मानिसहरूले आफ्नै घरबाट विश्व नियाल्न सक्ने भए । जसले उनीहरूमा अपेक्षा बढाइदियो ।

वास्तवमा अहिलेको नेपाली समाजको चेतना धेरै कोणबाट विकसित हुँदै आएको चेतना हो । हुन त सरकारले जनताका लागि भनेर धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरेको छ । राज्यका सबै प्रशासनिक तथा राजनीतिक तहमा समावेशिताको अवधारणालाई कानुनी रूपमा नै बलियो बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कतिपय कार्यक्रमहरू युवा रोजगारी प्रवर्द्धनकै लागि भनेर ल्याइएका हुन् । तर पनि राज्यले अघि सारेका योजनाप्रति समाज अनि युवावर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन ।

अहिले पनि हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीकै पछि लागिरहेका छन् । कतिपय समुदाय अझै पनि आफू बहिष्करणमै परेको ठान्छ । जनताकै चाहनाबमोजिम देश संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित भयो । तर, यी सारा परिवर्तनले जनताको सोचमा कुनै परिवर्तन गर्न सकेको देखिँदैन । न त जनता राज्यसँग खुसी नै देखिन्छन् ।

वास्तवमा राजनीतिक दल अनि नेतृत्वकर्ताको हिसाबले ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै समाजको विकसित चेतनाको सम्बोधन गर्न नसक्नु हो । विश्वको विकास देखेका युवा अनि खाडी मुलुक कतार, दुवैलगायत देशको विकासमा पसिना बगाएका युवालाई त्यही स्तरको रोजगारी दिन सक्ने सोच राज्यले नबनाएसम्म सरकारलाई युवाले आफ्नो सम्झन सक्दैनन् ।

त्यसैगरी, सामाजिक पुँजीका रूपमा रहेका विभिन्न समुदायगत क्षमता, संस्कार र संस्कृतिलाई राज्यले उच्चतम विन्दुमा सम्बोधन नगरेसम्म समुदायले पनि राज्यलाई आफ्नो सम्झदैन । परिणामस्वरूप समाज राज्यप्रति भड्किन सक्छ । आज हामीले देखेका प्रतिगमनकारी आवाजहरूमा समुदाय तथा युवाको संलग्नताले त्यसैलाई देखाउँछ ।

त्यसैले पुनः प्रदीप गिरीको भनाइलाई सम्झँदा, हाम्रा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वकर्ताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको इमानदारीपूर्वक, संविधानसम्मत तथा कानुनी रूपमा संस्थागत विकास नगर्ने हो भने देशले अर्कै मोड नलेला भन्न सकिँदैन । जनतामा उकुसमुकुस भएर रहेको वितृष्णालाई समायनुकूल सम्बोधन गर्ने इन्छाशक्ति नराख्ने हो भने यो व्यवस्था नै पतनउन्मुख नहोला भन्न सकिँदैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २२, २०७७ १२:२७