ओलीलाई संघीयताकाे विराेध फाप्ला वा बिझाउला ? (तथ्यांकसहित)

A+ A A-

९ साउन ०७३ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली सत्ताबाट ओर्लंदै थिए । नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनमा उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने क्रममा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाएका थिए । जवाफ दिने पालोमा ओलीले प्रचण्डतिर हेर्दै भने, ‘मलाई संघीयताविरोधी भनिरहनुस् है ।’

उनले दोहोर्‍याए, ‘भनिरहनुस् है ।’

प्रचण्ड ङिच्च गर्दै आफ्नो कुर्सीमा बसिरहे । केही दिनपछि उनी देउवासँगको गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री भए । ओली विपक्षमा बसे ।

ओलीले विगतमा पटक–पटक भनेका छन्, ‘संघीयताले खान–लाउन दिन्छ र ? भाँडामा चामल हाल्दिन्छ र ?’ उनै ओली नेपालमा संघीयताकाे बहस चल्दैगर्दा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन प्रदेशभन्दा बढी बनाउन नहुने भन्थे । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई गाडी किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? उनी सोध्ने गर्थे । एक पटक होइन, धेरै पटक ।

राष्ट्रवादको कार्डले काम गर्न छाडेपछि ओली हिजोआज सांस्कृतिक राष्ट्रवादको कुरा गर्न थालेका छन् । पशुपतिनाथको जलहरीदेखि ठोरीमा राममन्दिर बनाउने, स्कुलकलेज र अस्पतालभन्दा बढी मन्दिरहरूमा बजेट खर्च छुट्याउन थालेपछि सरकारको दक्षिणपन्थी यात्रा अझै प्रस्ट हुँदै आएको छ । पछिल्लो एमाले बैठकमा उनीसँग निकटस्थ नेता महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनी राखेको मत ओलीको ‘मास ट्रायल’ का रूपमा आएको प्रस्ट देखिन्छ ।

उनकाे यो शैली नयाँ भने हाेइन । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला यस्तै रणनीति अपनाउँदै सर्वसाधारणकाे मुड बुझ्ने गर्थे । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले वा जयप्रकाश गुप्ताहरूबाट कुनै कुरा चुहाउने । जनताले ठीकै माने भने आफू पनि दोहोर्‍याउने, नत्र मास ट्रायलमै सीमित छाडिदिने । सामान्यतया ओली भने आफैँ बोल्न पछि पर्दैनन् । यो पल्ट बस्नेतबाट आएको टिप्पणी निकै संवेदनशील छ ।

एक त यो संविधानको खिलाफमा छ । नेपालको संविधान ठूला जनसंघर्षहरूको नतिजामा प्राप्त भएको हो । यसका महत्त्वपूर्ण चार आधारस्तम्भ हुन्, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी–समानुपातिक प्रणाली । यीमध्ये कुनै स्तम्भ हल्लाउन खाेजियाे भने घर नै ढल्ने जोखिम हुन्छ । अर्थात जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि संकटमा पर्छ । त्यसपछि आउने भनेको अराजकता र थप पश्चगमन नै हो ।

तैपनि ओली किन यस्तो जोखिम लिन खोज्दै छन् ? के उनले नेपालमा भारतीय राजनीतिमा देखिएको दक्षिणपन्थको रुझानले नेपालमा पनि काम गर्ने ठानिरहेका हुन् ?

यदि उनको ठम्याइ यस्तो हो भने त्यो सामान्यतया गलत छ भन्नलाई हामीले विगत निर्वाचनका केही तथ्य, तथ्यांकहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । याद गरौँ, एमालेमा उनी पक्षका नेताहरूले गणतन्त्रको विरोधमा चाहिँ आवाज उठाइहालेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयको संस्थागत दोहन जुन स्तरमा हुन सकेको छ, त्यसबाट एमालेको ओली नेतृत्वलाई गणतन्त्र बहुतै फापेको बुझ्न कठिन छैन । समावेशी, समानुपातिक प्रणालीविरुद्ध ओलीनिकटस्थको बुझाइ के छ भन्नलाई भर्खरै रुपा सुनार घटनामा शिक्षामन्त्रीले देखाएको हर्कत, अनि त्यससँगै छेडिएको ‘आरक्षण कोटा’ बहसमा कतिपय सत्तासमर्थकहरूको सहभागिताबाट अर्थ लगाउन सकिन्छ ।

बाँकी रहे संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ।

पहिलो, संघीयताबारे एमालेभित्र ओलीकै जस्तो सोच राख्नेहरू मात्रै छैनन् । संघीयताको बहस चल्दैगर्दा एमाले यसप्रति उदासीन देखिए पनि पछि नेतृत्व यसमा जान तयार भएको थियो । ओली र उनका केही नेताहरूले यसको पुनपरीक्षण गर्न माग गरे भने पनि पार्टीभित्र आमसम्मति बन्ने सम्भावना कम छ ।

याद गर्नुपर्ने के छ भने संघीयता अभ्यासका क्रममा भएका शैलीगत त्रुटिहरूका कारण नागरिकहरूमा निश्चित खालका उदासीनता पनि व्याप्त छन् । यसकाे मतलब उनीहरू शासकीय सुधार चाहन्छन् । अहिल्यै संरचना बदल्नुपर्छ भन्ने मत समाजमा बलियाे भइसकेकाे देखिँदैन ।

दोस्रो, धर्मनिरपेक्षताबारे मानिसहरू अल्पज्ञानका शिकार भएका छन् । महेश बस्नेत त झनै शिकार भएका छन् । उनले बुझी–नबुझी भट्याउने गरेको जबज अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादको आधिकारिक डकुमेन्टमै धर्मनिरपेक्षता उल्लेख छ । मदन भण्डारीले एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा पेस गरेको दस्तावेजमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुने प्रस्ट लेखिएको छ ।

चुनाव जित्न ओली बुन्दै छन् धर्मनिरपेक्षता फाल्ने डाेकाे

भण्डारीका कुरालाई ब्रह्मवाक्य जसरी बुझ्ने बस्नेत यो विन्दुमा चिप्लेका छन् । धर्मान्तरण जबर्जस्ती या लाेभलालच देखाएर गराउन पाइँदैन भन्ने कुरा त अहिलेकै संविधानमा पनि उल्लेख छ । यसका लागि धर्मनिरपेक्षताले दाेष पाउनु हुँदैन । याे लाेकतन्त्रकाे एउटा यस्ताे आधारस्तम्भ हाे, जसले राज्यलाइ सबैखाले धर्म, पन्थहरूबाट निरपेक्ष राख्छ । सबैप्रति समभाव राख्न पनि प्रेरित गर्छ ।

यस अर्थमा आज हिन्दु राष्ट्र र एकात्मक राज्यको पक्षमा राप्रपा मात्रै उभिएको देखिन्छ । जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गर्छ । कांग्रेसभित्र महामन्त्री शशांक कोइरालासमेत आफ्ना पिता बीपीले २०१२ सालमा वीरगन्ज घोषणापत्रमै लेखिसकेको धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाउँदै जे पायो त्यही बोल्दैछन् । उनका कुरा पत्याएर हिँड्ने कांग्रेसीहरूको कमी छैन ।

कांग्रेसमा चढ्यो महाधिवेशन गर्मी : निधि, शेखर, शशांक र सिटौलाको नजर युवातिर

एक छिनलाई शशांकजसरी सोच्ने कांग्रेस समर्थक २० प्रतिशत हाराहारी छन् भन्ने मानौँ । पछिल्लो चुनावमा कांग्रेसले पाएको सिट र भोट (समानुपातिक) दुवै हेरौँ । अनि त्यसको २० प्रतिशत खोजी गरौँ । पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले समानुपातिकमा ३१ लाख २८ हजार ३ सय ९८ मत प्राप्त गरेको थियो । कांग्रेसका २० प्रतिशत मतदाताले धर्म निरपेक्षता र संघीयताविरुद्ध मतदान गरेमा ६ लाख ६२ हजार ६ सय ७९ मत यो एजेण्डामा थपिन सक्नेछ । हामीले यो आकलन गर्दा बहुसंख्यक कांग्रेस समर्थकले विगतदेखिकै यो दलको मध्यमार्गी, उदारवादी अनि संविधान निर्माणकालको नेतृत्व गरेको पृष्ठभूमि भुल्ने छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालौँ ।

एमाले स्वयम्‌ले पाएको सिट र मतलाई पनि आकलन गरौँ । त्यसमा ओली वा बस्नेतजसरी सोच्ने मतदाता पनि छन् भन्ने मानौँ । त्यसलाई २० प्रतिशत नै हाराहारी ठानौँ । यसाे गर्दा एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत पाएको थियो । उसका मतदातामध्ये २० प्रतिशतले समर्थन जनाएमा ६ लाख ३४ हजार ६ सय ९८ मतले ओलीको एजेण्डामा समर्थन पाउनेछ ।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरोधी राप्रपा र संघीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७४ सालमा प्राप्त गरेको सबै मत ओलीको एजेण्डालाई अनुमोदन गरेमा उनले थप ३ लाख ७६ हजार १ सय २७ मत थप पाउन सक्नेछन् । यसो गर्दा ओलीको एजेण्डा १६ लाख ७३ हजार ५ सय ४ मतदाताबाट अनुमोदन हुने आशा ओलीले गरेको हुन सक्छ ।

तर, उनले बुझ्नुपर्ने के छ भने जनमत संंघीयता र धर्मनिरेपक्षताविरुद्ध बढ्दो छैन भन्ने कुरा निर्वाचन परिणामले पनि प्रस्ट पार्छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा बोकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले समानुपातिका ६ लाख ३० हजार ६ सय ९७ मत प्राप्त गरेको थियो । यस्तै, संघीयताको खरो विरोधी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २ लाख ६० हजार २ सय ३४ मत प्राप्त । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९२ हजार ३ सय ८७ मत पायो ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनीहरूको मतपरिणाम उल्लेखनीय मात्रामा घटेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ लाख ९६ हजार ७ सय ८२ मत प्राप्त गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ६२ हजार १ सय ३३ मत प्राप्त गर्‍यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार ३ सय ७७ मत प्राप्त गर्‍यो । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी राष्ट्रवादी २८ हजार ८ सय ३५ मत । अघिल्लो निर्वाचनको राप्रपाको मत ५४ प्रतिशतले घटेको छ । कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मत ६९ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत ३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

संवैधानिक रूपमा २०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नैपर्छ । माथि भनिएजसरी उनी हिँड्न खाेजे त्यो निर्वाचनमा ओलीले रिझाउन खोजेको जनमत झन् खुम्चिन सक्नेछ । झन् यसपल्ट त पहिलेकाे राष्ट्रवादी कार्ड पनि बाँकी छैन । बालुवाटारकाे खाेपीमा सामन्त गाेयल पसेर मच्चाएकाे अकूटनीतिले चुच्चे नक्साकाे विरासत थेग्न कठिन छ । यस्ताेमा उनले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई चलाउने दुस्साहस गरेका छन् । उल्टो बाटोतिर हिँडाउने बस्नेतको प्रस्तावलाई ओलीले प्रथम दृष्टिमै खारेज गर्नुको साटो बैठकमा धक फुकाएर बाेल्ने ठाउँ सिर्जना गरिदिएबाट नागरिकले अन्यथा सोच्ने ठाउँ छ ।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गरेको एजेण्डा याे संविधानको खिलाफमा छ । यस्तै, आफूलाई प्रगतिशील दाबी गर्ने एमाले स्वयम्‌को राजनीतिक इमेजको खिलाफमा पनि । हुन त ओली या महेश बस्नेतलाई यसबारे के मतलब होला ? तर, चुनावै जित्नलाई यो लाेकप्रियतावादी कार्ड फालेको हो भने पनि यस्तो एजेण्डाले चुनाव जिताउने सम्भावना कम छ । अनि समुदायलाई ध्रुवीकरणतिर लैजाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै ।

नपत्याए माथिकै तथ्यांकलाई एकसराे केलाए मात्र पनि सामुन्नेकाे दुर्घटनाबाट ओली बच्न सक्छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २१, २०७८ १९:३९