अल्पमतमा सत्ता र प्रतिपक्ष, विघटनको दिशामा गण्डकी प्रदेशसभा !

A+ A A-

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै गण्डकी प्रदेशसभामा सांसद संख्या पुनः ६० भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले २७ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत पाएर सरकार टिकाइराख्न पृथ्वीसुब्बालाई ३१ सांसद चाहिन्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा एक स्वतन्त्रसहित २८, कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तीन र जनता समाजवादी पार्टीसँग दुई सांसद छन् । उनले विश्वासको मत लिँदा सभामुखबाहेक ५९ जनाले सरकारबारे पक्ष–विपक्षमा मत हाल्ने छन् ।

पृथ्वीसुब्बाको पक्षमा २८ मत भएकाले विश्वासको मत पाउन उनले तीन सांसद आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ । अंकगणित हेर्दा उनले विश्वासको मत पाउने देखिँदैन । विपक्षीले सरकार बनाउन दुई पटक प्रयास गरे पनि जनमोर्चाका सांसद विभाजित हुँदा पृथ्वीसुब्बाको सरकार जोगिएको छ ।

जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये कृष्ण थापा हालकै सरकार जोगाउनुपर्ने पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । सरकार पक्षसँग उनीसहित २९ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चा र जसपाका दुई-दुई गरेर ३० सांसद नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यसरी प्रतिपक्षसँग ३० र सत्तापक्षसँग सांसद संख्या २९ छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत संख्या ३१ हुने भएकाले सत्ता पक्षसँग सरकार टिकाउने र विपक्षीसँग सरकार गठन गर्ने संख्या छैन । यही कारणले प्रदेशसभा विघटन हुने दिशातर्फ अघि बढेको छ ।

अहिले २८ सांसदमात्रै रहे पनि आफूहरूसँग बहुमत पुग्ने सत्तापक्षको विश्वास छ । ‘विश्वासको मत लिने कुरा निश्चित हो । सरकारको पक्षमा विश्वासको मत पुग्छ भन्ने छ हामीलाई,’ एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘कसैको इच्छा भए पार्टीले समर्थन गर्ने हो । फ्लोर क्रस गर्ने इच्छा कसैको भए पनि गर्नुहुन्छ । फ्लोर क्रस गर्नुस् भनेर हुने कुरा भएन ।’

कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सरकार जोगाउने कि प्रदेशसभा विघटनतिर जाने भन्ने विषय विपक्षीको हातमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब सरकार रहने कि चुनावतिर जाने भन्ने विपक्षीको हातमा छ । उहाँहरूले समर्थन गरे चुनाव नहुने भयो । समर्थन नगर्ने र कोरम नपुर्‍याए विघटन हुने भयो,’ प्रमुख सचेतक अधिकारीले भने ।

विपक्षीको पक्षमा रहेका भनिएका जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाहीको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि धेरैको शंका छ । गत १५ वैशाखमा संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची हुँदा उनी अचानक सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

एकाएक बेपत्ता हुनु, २४ घण्टामै कोरोनाको तीन थरी रिपोर्ट आउनुले उनी सरकार जोगाउने पक्षमा रहेको धेरैको आकलन छ । कांग्रेस सांसद कुमार खड्का सांसद शाही सरकार जोगाउने पक्षमा रहेको विषय हल्लामात्रै भएको दाबी गर्छन् ।

‘खिमविक्रमजी सरकार जोगाउने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एमाले पंक्तिले चलाएको हल्ला हो,’ उनले भने, ‘उहाँ माननीय हाम्रै पक्षमा हुनुहुन्छ । हाम्रो सरकार बन्ने कुरामा अडिग छौँ ।’

कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक), जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद एकढिक्का भएमात्रै विपक्षीको सरकार बन्न सक्छ । तर, जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले खुलेरै सरकार जोगाउनुपर्ने मत राखेकाले संसद विघटन हुने डर विपक्षी गठबन्धनलाई छ ।

‘गणितीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । हाम्रो पनि ३१ नपुग्ने देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाले विघटन पनि देखाएको छ । एउटा पक्षले बहुमत नल्याए गइहाल्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शिलापत्रसँग भने ।

सर्वोच्चले जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको पुनर्बहाली नगरिदिएको भए विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत अर्थात् ३० सांसद थिए ।

यस्तो छ प्रदेशसभा विघटनको रोडम्याप

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पृथ्वीसुब्बाले २९ जेठभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । गत २६ वैशाखमा राजीनामा दिएका उनी २९ वैशाखमा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेशसभामा अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैसँग स्पष्ट बहुमत छैन । तर, कुनै तरिकाले उपधारा ४ बमोजिम विश्वास मत लिएमा पृथ्वीसुब्बाले अझै डेढ वर्षसम्म सरकार चलाउने छन् । पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।

‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा भनिएको छ ।

यो उपधाराअनुसार बहुमत देखाएर पृथ्वीसुब्बा र कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पाउँछन् । तर, दुवैसँग ३१ सांसद नरहेकाले संविधानतः प्रदेशसभा विघटन हुनेछ । ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ,’ उपधारा ७ मा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

पुनर्बहालीपछि कृष्ण थापाले भने- सरकार ढाल्ने निर्णयमा फर्किन्नँ, प्रदेशलाई कम्युनिस्टमय बनाउनुपर्छ

गण्डकी : फेरि मुख्यमन्त्री बन्‍न सक्छन् पृथ्वीसुब्बा, संसद् विघटन पनि हुनसक्छ

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ १९:४७