पुनर्बहालीपछि कृष्ण थापाले भने- सरकार ढाल्ने निर्णयमा फर्किन्नँ, प्रदेशलाई कम्युनिस्टमय बनाउनुपर्छ

पुनर्बहालीपछि कृष्ण थापाले भने- सरकार ढाल्ने निर्णयमा फर्किन्नँ, प्रदेशलाई कम्युनिस्टमय बनाउनुपर्छ

A+ A A-

राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका कृष्ण थापालाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजालसले उनलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जनमोर्चाले सांसदबाट हटाएपछि थापाले अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान नभएको र पार्टीको ह्वीप उल्लघंन नगरेको दाबी गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुन नपाएको र थापाले ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले पुनबर्हाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

दुई दिनअघि ५९ मा झरेको गण्डकी प्रदेशसभाको सांसद संख्या यो आदेशसँगै फेरि ६० मै उक्लिएको छ । सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध जानुपर्दा साह्रै दुःख लागेको बताए । ‘यो आदेशका लागि सर्वोच्चलाई धन्यवाद । म मेरो निहीत स्वार्थका लागि लडेको होइन । जुन किसिमको स्थिति सिर्जना भयो यसले मलाई साह्रै दुःख लागेको छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले २७ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सांसद थापा पहिल्यैदेखि हालकै सरकार यथावत रहनुपर्ने पक्षमा रहँदा उनको पार्टी भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा पनि पुरानै अडान कायम रहने र मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा जाने सांसद थापाको संकेत छ । उनले पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढाल्ने पार्टीको निर्णयमा कुनै पनि हालतमा नफर्किने सुनाए । ‘म त्यो निर्णय (पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढाल्ने)मा कुनै हालतमा पनि फर्किन्नँ । किनभने मेरो घाँटीमा तरबार तेर्स्याइएकै छ । त्यसकारण तरबारले छेडिन चाहन्छु,’ थापाले भने ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला दिएको छैन र पार्टीले गरेको कारबाही भने यथावत छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले सांसद थापालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी एक वर्षलाई कारबाही गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट पनि निष्कासन भएका छन् ।

उनले माओवादी पुनः सरकारमा जाँदा राम्रो हुने तर्क गरे । ‘आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ । एकता गरेर हिजो तीन वर्ष बिताउनुभयो भने बाँकी दुई वर्ष बिताउन के आपत्ति छ र ?’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई कम्युनिस्टमय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।’

एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा रहेका दुई जना माओवादी मन्त्री २५ चैतमा बाहिरिएका थिए ।त्यसयता सरकार गिराउने खेल सुरू भयो र जनमोर्चा पनि सरकार ढाल्ने पक्षमा उभियो । पार्टीको निर्देशन विपरीत रहँदै आएको भन्दै जनमोर्चाले थापालाई आन्तरिक कारबाही गर्‍यो । पार्टीको कारबाहीमा परेको जानकारी गत २० जेठमा संसद सचिवालयमा गराएसँगै थापा प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका थिए ।

थापाले आफू पार्टीको नीति विपरीत नगएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए । उनले राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय, पार्टीकै केन्द्रीय सचिवालय, संसदीय दलको कार्यालय, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेशसभा सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

गत वैशाख अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले विपक्षी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सांसद थापाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । पार्टीले विपक्षीको पक्षमा जान भने पनि उनले खुलेरै विरोध गरे । उनले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा पुनः मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्मन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २७ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारी पृथ्वीसुब्बाले गरेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा उनीसँग २८ मत छ । सरकार जोगाउन ३१ मत चाहिने भएकाले पृथ्वीसुब्बाको सरकार जोगिने सम्भावना देखिँदैन । प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा एक स्वतन्त्रसहित २८, कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तीन र जनता समाजवादी पार्टीसँग दुई सांसद छन् ।

यो पनि :

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसदबाट हटाएका कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ १८:००