शपथ फेरबदल गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई काममा नलगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, पेसी भोलि

राष्ट्रपतिले भनेको महत्त्वपूर्ण वाक्यांश छुटाएर खाएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथ अवैध भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

राष्ट्रपतिले वाचन गरेका वाक्यांश प्रधानमन्त्रीले दुरुस्तै उतार्नुपर्नेमा फेरबदल गरेकाले उक्त शपथ बदर गरी पुनः शपथ नखाउञ्जेल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नदिन रिटमा माग गरिएको छ । रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पेसी भोलिका लागि तोकिएको छ ।

विवादको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न रोक लगाएर मुद्दा अग्राधिकारमा राख्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ, सांसद पद नभएकाहरूलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुसमेत असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लाेकेन्द्र ओली, केशरजंग केसीकाे र अन्य तीनवटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चको रिट महाशाखाले जनाएको छ ।

याे पनि
ओलीले कानुनबिनै शपथ लिएपछि चाहिएकाे बहस : सर्त पूरा नगरेकाे शपथ लिएर कानुन ताेड्न मिल्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ र ‘ईश्वर’ शब्द छुटाएका थिए । ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ शब्द नभनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि दोहोर्‍याएर भन्न लगाउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो चाहिँदैन’ भनका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति हाँसेकी थिइन्, जसको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

रिटमा शपथको यस्तो शैलीले संविधानको संरक्षक र पालकबाटै खेलाँची भएको भन्दै राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन भएको दाबी गरिएको छ । यसअघि ०६५ मा उपराष्ट्रपति पदमा नियुक्त परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिँदा उब्जिएको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

०६६ मा सर्वोच्चले संविधानको अनुसूचीको तोकिएको ढाँचाभन्दा बाहिर गएर शपथ खानुलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । उक्त नजिरले संवैधानिक नैतिकताको विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको भन्दै त्यसलाई समेत निर्णयआधार बनाउन रिटमा उल्लेख छ ।

संसद् सदस्य नभएकाको पुनःनियुक्ति : गम्भीर संवैधानिक विषय

यसका साथै संसद सदस्यमा निर्वाचित नभई दोस्रो पटक मन्त्री बनेका सात जनाको पद खारेजीको मागसमेत गरिएको छ । संविधानमा संसद् सदस्य नभए पनि छ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । तर पनि यो एक पटकका लागि मात्र भएको रिटमा दाबी लिइएको छ ।

यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङले पाएको पुनःनियुक्तिसमेत न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ ।

एकै व्यक्ति एकपटक मन्त्री भइसकेपछि संघीय संसद सदस्य नभएरै पुनः दोस्रो पटक मन्त्रीको शपथग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा कहीँकतै नभएको रिटमा दाबी छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी संसद सदस्य नभए पनि एक पटकका लागि छ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउने किटेर व्यवस्था गरेको रिटमा उल्लेख छ । संसद् सदस्यबिनै पुनः मन्त्री बन्नु गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको निवेदकहरूले जिकिर गरेका छन् ।

यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल छ महिना थपिएको थियो । तर, उनी संसद् सदस्यमा निर्वाचित नभएपछि त्यसअगावै राजीनामा दिएका थिए ।

शपथ कानुन खै ?

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले खाएको शपथको कानुन नभेटिएकाले त्यसमा समेत परामदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सबैतिर खोजी गर्दासमेत कानुन नभेटिएकाले सार्वजनिक गर्न वा कानुन नबनेको भए शपथको ढाँचासहित बनाउन रिटमा माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनअनुसार शपथ खाने भनिएको छ । यसअघि संसदको नियमावलीका आधारमा शपथ खुवाउने अभ्यास थियो । तर, अहिलेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले खाने शपथबारे केही उल्लेख छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संविधानअनुसार अब शपथसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले भनेको संघीय कानुन ऐन हो,’ उनी भन्छन् । शपथका ढाँचादेखि उल्लंघन गर्दा हुने कारबाहीका कुरा त्यसैमा आउनुपर्छ ।’

ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ कानुनमा समेटिएका ढाँचाबिनै प्रशासनिक अभ्यासका आधारमा खाए । व्यवस्थापिका संसद् नियमावली ०७३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले खाने शपथबारे केही छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३, २०७८ ११:५८