शंकर पोखरेलको जिकिर- प्रदेशसभाले जालसाजी गर्‍यो, विमला खत्री हाम्रै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो

शंकर पोखरेलको जिकिर- प्रदेशसभाले जालसाजी गर्‍यो, विमला खत्री हाम्रै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको बताएका छन् । सोमबार बिहान फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

उनले नियुक्तिपछिको विवाद प्रकृया अनुरूप निरुपण हुने पनि जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइ पुन: मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा पोखरेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन नरहेको भन्दै प्रदेशप्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइएको भए पनि पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यस्तो छ पोखरेलको भनाइ :

लुम्विनी प्रदेशको यथार्थ

लुम्विनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो । दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरूप नै हुनेछ ।

विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरू समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनी रूपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्तैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहलजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चार्यको कुरा हो ।

जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायीत्व रहन्छ ।

उहाँहरू अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरूको छ ।

संविधानले चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरूलाई दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले व्यक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद हो ।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्विनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्तिपछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो ।

सूर्य चिह्न लिएर उमेद्वार भइ सांसद भएकाहरूलाई दल अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्ने कुरा संविधानविरोधी र अराजनीतिक कुरा हो ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहीरहने छ । संवैधानिक रूपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रहीरहने कुरा सम्भव छैन । तर, अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरूले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूले लुम्विनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वभाविक हो ।

जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेशअगाडि नै छ र रहने छ ।

विभिन्न माध्यमबाट चासो,चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८ ०८:१७