सुस्त गण्डकी सरकार : अस्पताल बनेको १० महिनापछि बल्ल सञ्चालक समिति गठन

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन गरेको छ । पोखरा २६ मोहरियास्थित तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताल आफू मातहत ल्याएर सरुवा रोग अस्पताल बनाएको १० महिनापछि प्रदेश सरकारले गत बिहीबार समिति गठन गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक डा कृष्णप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति बनाएको हो । समिति सदस्यमा मन्त्रालयको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद ज्ञवाली प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, पोखरा ३० का वडाध्यक्ष श्रीराम पोखरेल महानगर प्रतिनिधि, डा. धुव्रबहादुर अधिकारी विज्ञ प्रतिनिधि, मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जरा स्थानीय प्रतिनिधि रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी केदार लामिछानेले जानकारी दिए । समितिको सदस्य सचिवमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचन छन् ।

नौ महिनासम्म बनेन अस्पताल व्यवस्थापन समिति, मन्त्री भन्छन्- छलफलमा छाैँ

प्रदेश सरकारले अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति बनाउन ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७’ गत असोजमा ल्याएको थियो । त्यसमा प्रदेश सरकारबाट मनोनीत अध्यक्ष र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । पोखरा महानगरपालिकाका १ जना प्रतिनिधि, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौं तहका १ कर्मचारी, मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुई जना समाजसेवी (एक जना महिला अनिवार्य) र स्वास्थ्यसम्बन्धी एक जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

समिति नबन्दा अस्पताल सञ्चालन नीति, सेवा शुल्क निर्धारण, अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण, गरिब, असहाय र अशक्त बिरामीका लागि सहुलियत दरको शुल्क निर्धारण हुन सकेको थिएन । सरकारी अस्पताल भएपछि उपचार शुल्क सस्तो हुनुपर्ने हो ।

लायन्स सामुदायिकबाट सरुवा रोग अस्पताल बनेको सात महिनासम्म बिरामीले पहिलाकै शुल्कमा सेवा लिए । व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने शुल्क निर्धारणको काम आन्तरिक छलफलबाटै भयो । सामुदायिक अस्पताल हुँदा ओपीडी सेवा शुल्क २ महिना पहिलासम्म १ सय रुपैयाँ रहेकोमा ५० रुपैयाँ बनाइएको थियो ।

त्यसबाहेक इमर्जेन्सी, ल्याब, एक्स–रे शुल्क पनि घटाइएको छ । फलोअप शुल्क भने १५ रुपैयाँ रहेकोमा २५ रुपैयाँ बनाइएको छ । अब शुल्क निर्धारण, बजेट स्वीकृत, योजना तर्जुमा, पूर्वाधार व्यवस्थापन लगायत काम प्राडा पौडेल नेतृत्वको समितिले गर्नेछ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. गौचनले सरकारी अस्पतालप्रति बिरामीको धारणा परिवर्तन गर्ने जिम्मा आफूसमेत आबद्ध समितिले परिवर्तन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अरु प्रदेशमा यस्तो खालको अस्पताल अझै बनेको छैन । हाम्रो अस्पताल उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेर नमुना बन्छ,’ उनले थपे, ‘अस्पतालले अभिभावक (व्यवस्थापन समिति) पाएको छ । अहिलेसम्म हामीले गरेको भन्दा अब केही फरक हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले गत १ साउनमा तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताल आफू मातहत ल्याएको थियो । लायन्स अस्पताल २०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । २०६० सालको फागुनमा महायज्ञ गरेर त्यसको डेढ वर्षपछि अस्पतालले सेवा प्रवाह थालेको थियो ।

अस्पतालमा अहिले ४६ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेको कार्यकारी निर्देशक डा. गौचनले जानकारी दिए । संक्रमितको उपचारमा खटिए पनि उक्त अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारसँग भत्ता माग गरे पनि केन्द्र सरकारसँग मागेको र आएपछि दिने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई आश्वासन दिइएको छ ।

सरुवा रोग अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारीसहित ४० जना कर्मचारी छन् । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर एक/एक जना, नर्स दुई जना र सहयोगी एक जना खटिएका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि उपचारमा नर्स अभाव भएपछि अस्पतालले अहिले करारमा भर्ना गर्न सूचना निकालेको छ । संक्रमितको उपचार र अस्पतालको सेवालाई अझ प्रभावकारी १६ जना नर्स भर्ना गर्न दुई दिन पहिला सूचना प्रकाशन गरिएको डा. गौचनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिमभत्ता, केन्द्रसँग हारगुहार गर्दै प्रदेश सरकार

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १८, २०७८ २१:०३