स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिमभत्ता, केन्द्रसँग हारगुहार गर्दै प्रदेश सरकार

स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिमभत्ता, केन्द्रसँग हारगुहार गर्दै प्रदेश सरकार

A+ A A-

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न गण्डकी प्रदेशमा अहिले एउटा मात्रै अस्पताल छ । पोखरा–२६ मोहरियास्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी अन्य बिरामीसँगै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् ।

२१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् । मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवर पनि सोही अस्पताल बसेका थिए । आफैँ पनि संक्रमित हुने डरका बीच उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सरकारसँग रुष्ट छन् ।

चार सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । ‘कोरोना संक्रमित राख्ने गरी सरकारी अस्पताल बनाउनेभन्दा केही साथीले जागिर नै छोड्नुभयो । पेसा नै यही हो । डराएर छोड्नुभएन’, एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘काम गरेकै छौँ । तर, दिने भनेको जोखिम भत्ता आएन ।’

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकलाई आफूहरूले पटकपटक भने पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको उनको गुनासो छ । ‘तलबचाहिँ नियमित आइरहेको छ । जोखिम भत्ता भनेर अहिलेसम्म एकपटक पनि पाएको छैन । यहाँ सरलाई भनेको हो, तर आएको छैन’, ती स्वास्थ्यकर्मीले सुनाइन् ।

अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारीसहित ४० जना कर्मचारी छन् । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अफिसर एक/एक जना, नर्स दुई जना र सहयोगी एक जना छन् ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनका अनुसार जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रदेशमा जोखिम भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

‘कोरोनाको उपचार, नियन्त्रणलाई आवश्यक मेडिकल औजार किन्न प्रदेशमा बजेट रहेछ । तर, भत्ताका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारलाई पनि नीतिगत अप्ठेरो परेको सुनियो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रमा भन्नुभएको छ । जोखिम भत्ताका लागि पहल भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गत साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल घोषणा गरेको थियो । मोफसलकै पहिलो सरुवा रोग अस्पताल बनाएको र संक्रमितको उपचारमा लागेको भनेर प्रदेश सरकारको प्रशंसा पाएकाे थियाे ।

तर, पहिलो दुई महिना कर्मचारीलाई तलब नै दिन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश सरकारले आलोचना पनि खेप्नुपर्‍यो । पछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अस्थायी दरबन्दीका रूपमा स्वीकृति दिएको थियो ।

जिल्लामा पाँच करोड २७ लाख भत्ता

प्रदेशभित्रकै अरु अस्पतालले पनि गत असारसम्म मात्रै जाखिम भत्ता पाएका छन् । भदौदेखि कात्तिकसम्म कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा रहँदा खटिएका उनीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशमा असारसम्म वा कोरोना नियन्त्रणमध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यहीअनुसार हुने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीसहित जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जोखिम भत्ताबापत पाँच करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

असारपछि भने उनीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय हुँदै जिल्लामा जोखिम भत्ता पठाएको थियो । यसरी जोखिम भत्ता पाउनेमा स्वास्थ्यसम्बद्ध २५ वटा कार्यालय छन् ।

सबैभन्दा बढी धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई ९१ लाख १३ हजार रुपैयाँ पठाइएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यले जानकारी दिइन् । सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मीले एक/एक लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

आफ्नै कर्मचारीलाई भत्ता दिन केन्द्रसँग हारगुहार

कोरोना जोखिम बढेपछि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था चैतदेखि असारसम्मलाई थियो । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले साउनमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनायो ।

१ महिनापछि त्यहाँ लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु भयो । कोरोना उच्च बिन्दुमा हुँदा त्यहाँका कर्मचारी संक्रमितको उपचारमा खटिए । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री पुन २१ माघमा कोरोना पुष्टि भएपछि सरुवा रोग अस्पतालमा १५ दिन बसेकी थिइन् ।

सोही मन्त्रालयका सचिव कुँवर पनि २४ माघमा काेराेना पोजिटिभ भएपछि १ हप्ता त्यहाँ उपचार गरेर होम आइसोलेसनमा फर्किए । तर, कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएकोबारे जानकार मन्त्री र सचिव पहल गर्न कुनै तदारुकता देखाएनन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि फ्रन्टलाइनरको मनोबल नगिराउने बताउँदै आएका थिए । तर, प्रदेश सरकार आफ्नै अस्पतालका कर्मचारीलाई जोखिम उठाएबापत सुविधा दिन केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहेको छ ।

आश्वासन मात्रै

गत २५ माघदेखि मातृशिशु अस्पताल बाटुलेचौरका स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरू आन्दोलनमा रहँदा सामाजिक विकास मन्त्री पुन र सचिव कुँवर आइसोलेसनमा थिए । त्यो बेला मन्त्रालयमा एक/दुई जना कर्मचारी मात्रै आउँथे । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा नै ठप्प पारेपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्री र सचिव कोरोनामुक्त भएपछि जोखिम भत्ता व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए ।

मातृशिशु अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उषा बरुवालले आन्दोलन रोकिए पनि भत्ता नआएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘माग भएबमोजिम दिन मिल्ने/नमिल्ने, अरु जिल्लामा कसरी पठाइएको छ, त्यो हेरेर दिने भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ ।’ मातृशिशु अस्पतालमा ७० जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् ।

मन्त्रालय भन्छ- केन्द्रसँग मागेका छौँ

स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले केन्द्र सरकारसँग माग गरे पनि रकम निकासा नभएको बताएको छ । मन्त्रालयको अस्पताल विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले सरुवा रोग अस्पतालबाट जोखिम भत्ता मागको पत्र प्राप्त भएको र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

‘जोखिम भत्ता माथि (केन्द्र सरकार) बाट आएपछि जिल्लामा बाँडेका हौँ । अस्पतालबाट आएको सबै निवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘माथिबाट पैसा आएको छैन । जोखिम भत्ता हामीले दिने होइन ।’ प्रदेश सरकारले आइसोलेसन निर्माण, परीक्षण पूर्वाधार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको डा. केसीले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७ १६:४४